संविधानको त्रुटि र शाब्दिक व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार एक संवैधानिक प्रश्नसम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले प्रदेश १ बाहेकका ६ वटा प्रदेशले बनाएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन’ को आधारमा दँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा ‘असंवैधानिक’ ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जना न्यायधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह अन्योलमा परेका छन् ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु संविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ ।
रिट निवेदकले ‘संविधानले प्रस्टरूपमा स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्य (जनप्रतिनिधि) हरूले सुविधामात्र लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानको उक्त व्यवस्थाको गलत व्याख्या गरी प्रदेशसभाहरूले मासिक पारिश्रमिक, ज्याला र तलबसहित सुविधा लिन पाउने ऐनहरू लागू गरेर मासिक पारिश्रमिक र ज्याला, तलब तथा सुविधा लिइरहेका छन् । यो संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हो, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको संसारको कुनै पनि राष्ट्रमा यसरी संविधान उल्लङ्घन गरी कानुन बनाउन पाइँदैन र पारिश्रमिक पनि लिन पाइँदैन । संविधानविपरीत निर्माण हुने कानुनलाई खारेज गर्ने अधिकार संविधानको धारा १३३ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको हुनाले प्रदेश –२, प्रदेश –३, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश –५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले जारी गरेका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने मासिक पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐनहरू तत्काल अमान्य र बदर घोषित गर्नका लागि उपयुक्त आज्ञा, आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ’भनी माग गरेका थिए ।
संविधानको कुनै पनि धारामा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूले तलब वा पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था स्पष्ट किटान गरिएको छैन । यसलाई संविधानको एउटा कमजोरी नै भन्न सकिन्छ । तर, त्यसो भन्दैमा आजको दिनमा दिनभर जनताको सेवाका लागि खट्ने जनप्रतिनिधिलाई तलब वा पारिश्रमिकबाट बञ्चित गर्नु के सही हो त ? बिनापारिश्रमिक हरेक दिन खट्नसक्ने हुन जनप्रतिनिधि कि त परिवार कोही नभएको र आफ्नो पनि सीमित आवश्यकता मात्र भएको साधु सन्यासी हुनुपर्छ कि त धनाढ्य व्यक्ति । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब वा पारिश्रमिक दिन हुँदैन भन्नु प्रकारान्तरले स्थानीय तहको राजनीतिलाई कुलीन वर्ग र ठेकेदार, व्यापारीलगायत धनाढ्यमा सीमित गर्ने प्रपञ्च ठहरिन्छ । फेरि ‘सुविधा’ शब्दको शाब्दिक ब्याख्यामात्र भएको देखिन्छ । सेवा–सुविधा प्रदान गर्ने भन्ने वाक्यांशकै आधारमा कैयौँ संवैधानिक अङ्गका पदाधिकारी, सरकारका सल्लाहकारदेखि कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता र सुविधा उपलब्ध गराइराखेकै हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका हकमा मात्र फरक व्याख्या उचित हुनसक्दैन । उचित स्केलको तलब वा पारिश्रमिकको व्यवस्था नभएमा मनलाग्दी प्रकारका सुविधा र भत्ताले झन् अराजक अवस्था निम्तिन सक्छ । त्यसै पनि स्थानीय तह भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको अवस्थामा यसले अझ बढी भ्रष्टाचार बढाउने सम्भावना छ । सर्वोच्चको फैसलाले संविधानमा भएको एउटा त्रुटी छर्लङ्ग भएको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरू मिलेर संविधानमा भएका अरू पनि त्रुटी र देश हितविपरीतका प्रावधान सच्याइने जनअपेक्षा छ ।