दोहोरो नागरिकता भएकालाई कारबाही गर

नागरिकतासम्बन्धी बहस नेपालमा नयाँ होइन । संसारकै सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशमध्ये पर्ने भारतसँगको खुला सिमाना, छिमेकी देशप्रति उसको मिचाहा प्रवृत्ति आदि प्रमुख कारण नेपालको सन्दर्भमा नागरिकता नागरिकको अधिकार र पहिचानको विषयमा मात्र सीमित होइन । नेपालको सन्दर्भमा नागरिकताको प्रश्न सार्वभौमिकता रक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो । नागरिकतामा राज्यले गरेका कमजोरी वा खुकुलोपनाका कारण देशको सार्वभौमिकता नै खतरामा परेका धेरै उदाहरण छन् । राजनीतिक सिद्धान्तमा ‘उदार’ मानिएका देशहरूसमेत नागरिकताको मामलामा निकै कडा बनेका हुन्छन् । यसको प्रस्ट कारण नागरिकताले देशको सार्वभौमिकता नै धरापमा पार्न सक्ने नजिरहरू छ ।
नेपालका शासक वर्गले नागरिकताको विषयमा सधैँ नेपालको वस्तुगत अवस्थालाई भन्दा कोरा सिद्धान्तलाई ज्यादा जोड दिने गरेका छन् । नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्नेमा कुनै विवाद छैन । तर, यही निर्विवाद तथ्यमा टेकेर भारतीय नागरिकले नेपालको नागरिकता लिएर नेपालको राजनीति, अर्थतन्त्र र समाजमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने सम्भावनालाई कदापि नकार्न सकिन्न । दुई देशबीचको नागरिकता व्यवस्थित नभएको र त्यसकारण नेपाल अझ बढी खतरामा रहेको वास्तविकता नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसद देवेन्द्रराज कँडेलसँग भारतीय नागरिकता हुनुबाट स्पष्ट हुन्छ । कँडेल कुनै बेला नेपालका गृहराज्यमन्त्रीसमेत थिए । कँडेल भारतीय नागरिक भएको कुरा भारतको एउटा कलेजको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएबाट पुष्टि हुन्छ । एक जना भारतीय नागरिक नेपालको गृहराज्यमन्त्री र सांसदसम्म हुनुले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नागरिकताको खुकुलोपनाले कति असर गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसअघि पनि एमालेका नेता रामचन्द्र झा र राजपा नेता राजेन्द्र महत्तोबारे यस्तै प्रसङ्ग चर्चामा थियो ।
विदेशी नागरिक भएको व्यक्तिलाई सांसद र मन्त्री बनाउने कुनै पनि राजनीतिक पार्टी नेपालको सार्वभौमिकता रक्षामा गम्भीर भएको मान्न सकिन्न । त्यसै पनि नेपाल भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ को सक्रियता बढी भएको देश हो । राज्यको उच्च निकायमा नै भारतीय नागरिकको हालीमुहाली भएपछि नेपालमा ‘रअ’ को के काम ? ‘रअ’ को काम नेपालमा मन्त्री र सांसदहरूले नै गर्दा किन ‘रअ’को खाँचो पर्ला र !
कँडेल, झा र महत्तोलगायत अन्य नेताहरूको नागरिकतासम्बन्धी विवादबारे नेपाल र सम्बन्धित राजनीतिक दलले छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ । यी त केही देखिएका पात्रमात्र हुन् । नागरिकतासम्बन्धी नीतिमा खुकुलोपनाका कारण दुवै देशको नागरिकता भएका भारतीय र नेपाली लाखौँ लाखको सङ्ख्यामा हुनसक्छ । यो समस्या दुवै देशको लागि हितकारी होइन, तर विशेषगरी नेपालको लागि यो खतरनाक विषय हो । भारतको ताबेदारी गर्ने शासक वर्गको कमजोरीकै कारण यो समस्या समाधान हुन नसकेको हो । नीति निर्माण निकायमा नै दोहोरो नागरिकता भएका व्यक्ति भएपछि यसको समाधानमा जटिलता हुनु अनौठो होइन । कँडेलसँग दोहोरो नागरिकता भएको हुनाले उनीमाथि उनकै दल र संसद्बाट पनि कारबाही हुनुपर्छ । अन्य सांसद, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग पनि दोहोरो नागरिकताको खोजबिन गरी पुष्टि भए कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । देशलाई विकास गर्ने रटान लगाइरहेको सरकारले देशको सार्वभौमिकता रक्षाका सूक्ष्मतम विषयमा संवेदनशील नबने विकास त होला, देश भने नरहन सक्छ ।