भारतीय नागरिक बढेमा नेपालको स्थिति के होला ?

गौरव प्रधान
भारतीय नागरिकहरू नेपाली नागरिक बनेर निर्वाचनमा जितेपछि, जितेर सांसद र मन्त्री बनेपछि त्यस्ता सांसद र मन्त्रीहरूले के नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्छन् ? नीति नियम बनाउँछन् ? नेपाल–भारत सीमा खुला भएको नेपालमा विदेशी नागरिकलाई सजिलैसँग नेपाली नागरिकता दिने सरकारको नीति र निर्णयले गर्दा भारतीय नागरिकहरू सांसद र मन्त्रीसम्म भए । त्यसरी नै विशेषगरी तराईमा लाखौँ भारतीय नागरिकहरू नेपाली नागरिक भएर नेपालमै घरधन्दा गरिरहेका छन् ।
उद्योगी, व्यापारी, अनेक पेशामा काम गरिरहेका भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या त कति छ कति लेखाजोखा गरिएको छैन । यसै सन्दर्भमा पूर्वगृहराज्यमन्त्री तथा सांसद देवेन्द्रराज कँडेल भारतीय नागरिक पनि भएको समाचार कार्तिक ५ गतेको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित गरिएको छ । ‘पूर्वगृहराज्यमन्त्री कँडेल भारतीय नागरिक’ शीर्षकको सो समाचारमा सांसद कँडेलले भारतमा हिन्दी भाषामा शपथ खाएका थिए । सो शपथमा कँडेलले आफू भारतको कसाया रोड, बेलिया हसा, जनपद गोरखपुरको बासिन्दा भएको व्यहोरासमेतको शपथग्रहणको पत्र नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
जन्मको आधारमा विदेशीलाई वंशजको नागरिकता दिन नहुने नेमकिपाको ठम्याइ हो । नेपाली नागरिकता, जोकोहीलाई सजिलै दिने सरकारको खुकुलो नीतिले लाखाँै भारतीय नागरिकहरू नेपाली बनिसकेका छन् । कति भारतीय नागरिकहरू नेपाली नागरिकता नलिए पनि कामको सिलसिलामा नेपाल भित्रिएका छन् र उद्योगधन्दा खोली, स–साना व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । तराईमा मात्र होइन नेपालकै मुख्य मुख्य सहर बजारमा उनीहरूले ढाकिसकेका छन् । भारतीय नागरिकहरू एकातिर नेपाली नागरिक नै भएर र अर्काेतिर अनेक कामको सिलसिलामा नेपालमा भित्रिरहेका छन् । यो नेपाल र नेपालीको लागि चिन्ताको विषय छ ।
भारतीय शासकहरू नेपाललाई एक प्रान्त बनाउन चाहेको र भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या बढी भएको तराई प्रदेशलाई टुक्राउन चाहेको सङ्केत बेलाबखत देखिएकै हो । त्यस प्रदेशलाई टुक्राएर भारतमा गाभ्ने र नेपाललाई झन् आच्छुआच्छु पारेर परनिर्भर बनाउने उनीहरूको षड्यन्त्र हुनुपर्छ । तराई प्रदेश टुक्राएर भारतमा मिलाए नेपाल जहिल्यै भारतको उठबसमा बस्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । भारतीय पक्षले यस्ता चालहरू बुने पनि नेपाल सरकार मौन रहेको छ । अझ नेपाल सरकार भारतको गुणगान गर्न पछि परेको छैन । यसरी नै भारतीय नागरिकहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढ्दै गएमा पछि भारतीय नागरिकहरू नै वडाध्यक्ष, गाविस अध्यक्ष, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशसभा, सांसद र मन्त्रीहरूको सङ्ख्या पनि नेपालीहरूको सङ्ख्याभन्दा घट्ने छैन । त्यसबेला नेपालको स्थिति के होला ? के सरकारले विचार पु¥याउनु पर्दैन ?