भर्खरै :

सुर्खेत खानेपानी संस्थामा चरम विवाद

–जीएन योगी
कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी वितरण गर्दै आएको संस्थामा चरम विवाद भएको छ । विगतदेखि नै राजनीतिक चलखेल, भागबन्डा र राजनीतिक नियुक्तिका कारण निर्विवाद थिएन । उपभोक्ताहरूको समस्या समाधान गर्न मर्मत सम्भारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने संस्थाको उपभोक्ताहरूले विरोध नगरेका होइनन् । राजनीतिक आवरणमा आफूलाई शक्तिशाली सम्झने संस्था र कर्मचारीहरूले उपभोक्ताहरूको विरोध र गुनासोलाई सुनुवाइ गर्नुभन्दा पनि सेवाग्राहीहरूमा अभद्र व्यवहार गर्ने र बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ । भागबन्डामा प्रायः एकमत देखिने संस्था यतिबेला आन्तरिक विवादमा नराम्रोसँग मुछिएको छ ।
विवादपछि सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना भएको छ । विवादको जड अरूभन्दा पनि कर्मचारीहरूको नियुक्ति, बढुवा र सेवासुविधा वृद्धिको क्रममा भागबन्डा नमिल्नु नै हो । बैठकमा सहभागी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिले सर्वप्रथम आयोजक संवाद समूहको स्थापना र आर्थिक व्यवस्थापन समूह सदस्यको लेविबाट भएको छ वा अन्य स्रोत के हो ? भन्नेबारे जानकारी मागेका थिए । प्रतिउत्तरमा उक्त संवाद समूह तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वको समयमा दमननाथ ढुङ्गाना र पद्मरत्न तुलाधरले गठन गरेको संवाद समूहकै निरन्तरता भएको र सुर्खेतमा पनि २०७६ असारमा सर्वपक्षीय र सर्वदलीय प्रतिनिधित्व हुने गरी संवाद समूह गठन भई काम गरिएको, आर्थिक स्रोत द एसिया फाउन्डेसन भन्ने आइएनजीओ र ‘वेस’ संस्थाबाट जानकारी प्राप्त भएको थियोे ।
खानेपानी संस्थाको विवाद र पक्ष र विपक्षका अभिव्यक्तिहरू सुन्दा संस्थामा कर्मचारी नियुक्तिमा भागबन्डाकै विवाद भएकोले शासक दलहरूले हिजो जे रोपे आज त्यही फलेको जनगुनासो छ । भागबन्डा गर्दा चित्त नबुझेर नै विवाद भएको हो । सत्ता र शक्तिमा भएका शासक पार्टीहरूले चुनावमा सघाउने र आफ्नो पार्टीको सदस्य लिएकालाई रोजगारी र अवसर दिने झूटो आश्वासनकै कारण भागबन्डामा धेरै आकाङ्क्षा राख्ने भीड बढेको हो । राजनीतिक कार्यकर्ताले नियुक्ति पाउने क्रमसँगै योग्य र दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दै छ भने अयोग्य कर्मचारीको रूपमा नियुक्ति भएका राजनीतिक कार्यकर्ताले यस्तै भाँडभैलोबाहेक अरू के गर्नसक्छन् ? यो शासक दलहरूले रोपेको बीउ हो । विष रोपेर अमृत फल्दैन । खानेपानीको संस्थाले सम्पूर्ण कर्मचारीहरू राजनीतिक भागबन्डाबाट होइन, निष्पक्ष ऐन कानुनबमोजिम दक्ष र योग्य कर्मचारी नियुक्ति गरी विवाद समाधान गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *