अपराध ढाकछोप गर्नेमाथि कारबाही जरुरी

– संयम क्षेत्री, काठमाडौँ
विकृत र क्रुर मानसिकताबाट निर्देशित विभत्स घटनाको उदाहरणका रूपमा रौतहट इँटाभट्टा हत्याकाण्ड अङ्कित भएको छ । रौतहट हत्याकाण्डले सर्वसाधारण न्यायप्रेमी जनतामा आक्रोश र घृणा सिर्जना गरिदिएको छ भने राष्ट्रिय राजनीतिको जग नै हल्लिएको छ । यो काण्डमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद मोहम्मद अफताब आलम मुछिएका छन् । उनी अनुसन्धानको क्रममा थुनामा रहेका छन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा रौतहटबाट निर्वाचन जित्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचनको बुथ कब्जा गर्न बम बनाइएको र असावधानीका कारण बम विस्फोटन हुँदा घाइते भएका जिउँदा कार्यकर्तालाई इँटाभट्टाको भट्टीमा जलाइएको आरोप अफताब आलम र उनको परिवारमाथि लागेको छ । यो आरोपमात्र होइन, यो त सत्ता र शक्तिको आडमा दबाइएको अपराधको ज्वलन्त नमुनामध्ये एक थियो ।
हत्याकाण्डमा प्रहरीदेखि तत्कालीन सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको भूमिका निकै आलोचित छ । २०६४ चैत २७ गतेको घटनामा मुचल्का २०६५ वैशाख १४ गतेमात्र उठाएको पाइन्छ । तत्काल नै घटनास्थलको मुचुल्का हुनुपर्नेमा १८ दिनपछि मात्र मुचुल्का भएबाट अपराधीलाई बचाउने र संरक्षण गर्ने दुषित मनसाय राखेको स्वतः सिद्ध हुन्छ । धेरै विलम्ब गरी घटनास्थल मुचुल्का तयार गर्नुको उद्देश्य प्रमाण लोप गरी अपराधीलाई बचाउनु रहेको सहजरूपमा बुझिन्छ । कुनै प्रमाण नै सङ्कलन नगरी २०६५ असार ९ गते प्रहरीले सरकारी वकिलकहाँ प्रतिवेदन बुझाउने, सरकारी वकिलले २०६५ असार ३० गतेमात्र मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्ने र त्यहीँ दिन हतारहतार महान्यायाधिवक्ताबाट मुद्दा नचल्ने निर्णयलाई सदर गर्ने कार्य भएको थियो । अपराध ढाकछोप गर्नमात्र होइन, जिउँदो मानिस जलाउने जघन्य अपराधमा प्रहरी नै संलग्न हुनु कम गम्भीर कुरा होइन । अपराध नियन्त्रण गर्ने र अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन संलग्न प्रहरीलाई कठोर दण्डको भागी बनाउनु आवश्यक छ ।
रौतहट हत्याकाण्ड सत्तासीन पार्टी र सरकारको आडमा लुकाइएको इतिहासको कलङ्क हो । हत्याकाण्डका मुख्य नाइके तथा रौतहट जिल्लाका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई जघन्य अपराधको सजायबाट बचाउन पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुख्य भूमिका देखिन्छ भने सहायक भूमिकामा क्रमशः तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, गृहसचिव उमेश मैनाली, प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, महान्यायाधिवक्ता यज्ञमूर्ति बञ्जाडे, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटका पूर्वप्रहरी प्रमुख लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने र जिल्ला सरकारी वकिलहरू देखिन्छन् ।
सत्ता र राजनीतिक शक्तिको गलत प्रयोग गरेर यस्तो जघन्य अपराधलाई प्रत्यक्ष ढाकछोप गर्ने र अपराधीलाई बचाउन प्रधानमन्त्री नै संलग्न हुनु निकै गम्भीर कुरा हो । मरिसकेका यस्ता पात्रको निन्दा गर्नु र बाँचेकालाई यथासम्भव कानुनी र नैतिक कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।