अपराध बढ्नुको कारण ः कम सजाय, संरक्षण र भेदभाव

क्रिश्चिना
नेपालमा बढ्दै गएको अपराधको कारण केलाउँदा समयअनुसार जेल सजाय र दण्ड–जरिवाना कम हुनु, राजनैतिक संरक्षण र जातीय भेदभाव हो भन्नेबारे छिट्टै अनुसन्धान थालेर ऐन–कानुनमा आवश्यक संशोधन शीघ्रतापूर्वक गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले ज्यान सजाय खारेज गरेको हेर्दा त्यो कदम अत्यन्त प्रजातान्त्रिक र मानव अधिकार देखिए पनि परिणाम उल्टो देखियो । अपराधीलाई कम सजाय नै समाज र राज्य व्यवस्था प्रजातान्त्रिक र मानव अधिकारवादी हुने भए नेपालमा अपराध सङ्ख्या यसरी अकासिँदै जानुपर्ने थिएन ।
अपराधीभन्दा अपराध गर्नुपर्ने परिस्थिति नै दोषी मान्ने सिद्धान्तको कारण अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने नीति कार्यान्वयन गर्ने हो भने तत्काल आर्थिक समानताको समाज निर्माणमा जानुपर्ने हुन्छ, व्यक्तित्व विकासका समान अवसर र ‘योग्यताअनुसारको काम तथा कामअनुसारको ज्याला ।’ यो काममा नेकाका सरकारहरूको ध्यान कहिले गएन, बरु काङ्ग्रेसी सरकारले चुनावको निम्ति करोडौँ करोड घूस लिएर ठूल–ठूला लागूपदार्थ र सार्वजनिक जग्गा निजी गर्ने सामन्ती भू–माफियाहरूलाई छुट दियो । पञ्चायतकालमा जीउ म्हास्ने र केटी बेच्ने गिरोहहरू खूद पञ्चहरूले नै चलाएका थिए र मन्त्रीहरू नै संरक्षण दिन्थे । भट्टराईको सरकारपछि ती सबै अपराधीहरू काङ्ग्रेस भए । अब ती काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी आदि शासक दल नेताहरू भए । म्यानपावर कम्पनि पनि त्यसकै सिलसिला हो ।
शासक व्यवस्थामा निश्चित जाति र भाषाहरूको वा हत्याका कारण अपराधीहरूले त्यही भाषा र जातिमा व्यक्तिहरू प्रयोग गर्नु स्वाभाविक हो । ती व्यक्तिहरूकै कारण अपराधीहरूले प्रोत्साहन पाएका हुन् । साथै अहिले अपराधीहरूले दलित वा गाउँका गरिबहरूलाई प्रयोग गर्दै गरेको देखिन्छ । तिनीहरूले पनि जात र धर्म फेरेको देखिन्छ । फरक–फरक जिल्लामा पक्राउ परेका अपराधीहरूले नाम र थरसमेत फेरेका देखिन्छन् । विभिन्न जिल्लाका पटके अपराधीहरूले काठमाडौँकै मुद्दामा श्रेष्ठ वा कुनै नेवार थर बताउँदा नेवारी वा तामाङ भाषामै केरकार नगरी नेपाली भाषामा केरकार गर्दा अपराधीले कम सजाय पाएको पनि देखिएको छ ।
अपराधीको महलमा कुनै राजनैतिक पार्टीबाट संरक्षित थियो वा कसको पैरवीले छुटेका थिए भन्नेबारे पनि सूची तयार गर्नुपर्नेछ । तर, त्यसबारे झूट बोल्ने सम्भावनालाई पनि छानबिन आवश्यक हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनेक कमी–कमजोरी, बेथिति र दोषबारे केलाउँदा २५–३० वर्षको सूक्ष्मरूपमा छानबिन गरियो भने नेपाली काङ्ग्रेसकै समर्थक वा समर्थक भनिने कर्मचारीहरू जिम्मेवार ठहरिने छन् । ५–५ वर्षसम्म उपत्यकाकै एक प्रदेश वा अञ्चलस्तरीय अस्पतालको कुनै बजेट नै थिएन र वर्षको १०–१५ करोड खर्च गर्दै थियो । यो कसरी सम्भव ? कारण राजनैतिक संरक्षण नै हो । परिणाम अहिले रोगको रूपमा देखिंदै छ ।
‘बेथिति र उल्झनको चपेटामा स्वास्थ्य मन्त्रालय शीर्षकमा ७ कार्तिकको ‘राजधानी’ दैनिकले लेख्यो, ‘अधिकांश कार्ययोजना कार्यान्वयन छैनन्, स्वास्थ्य नीति कागजमै सीमित, मन्त्रालयमा सेवाग्राहीको लर्को, कर्मचारी गायव, बजेट अभाव भन्दै मन्त्रालय पन्छिंदै, मिटिङ नै मिटिङले सेवाग्राही वाक्कदिक्क ।’
सङ्घ राज्यको कार्यान्वयनको अर्थ फेरि पनि काठमाडौँकेन्द्रित हुनु पूर्णरूपले गलत हो । तलतिर भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने मानसिकताको उत्तर हो– भ्रष्टाचार माथिबाटै तल गएको हो ।
पञ्चायतकालदेखि माथिबाट शिक्षक नियुक्ति गर्दा भएको पक्षपात र भ्रष्टाचारकै कारण शिक्षाको स्तर खस्केको हो र अहिले ‘आफूखुसी शिक्षक नियुक्ति गर्दै स्थानीय तह’ भन्ने गुनासोको कारण पनि हिजोको काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसवादी दलहरूकै सरकारहरू हुन् । माथिल्लो तह शुद्ध नभई तल्लो तह शुद्ध हुँदैन ।
अर्को समाचार छ, ‘अदालतकै जग्गा भूमाफियाको कब्जामा, २० वर्षपछि अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयका नाममा फिर्ता हुने सर्वोच्चको फैसला’ (७ कार्तिक २०७६ – राजधानी)
‘गोली हानी पेट्रोलियम व्यवसायीको हत्या’ जनकपुरधामको समाचार हो । ज्यान सजायको दण्ड–सजाय संविधान र ऐन–कानुनबाट हटाउँदैमा के त्यस्ता हत्या–हिंसा कम भएको हो ? केही अन्य समाचारहरू–
विराटनगर– ‘समातिएका सवारी साधन न्यून जरिवानामा छाडेको आरोप’ (नेपाल समाचार पत्र – ७ कार्तिक २०७६)
बैतडीको समाचार – ‘डोजर आक्रमण प्रकरण, छानबिन गर्न समिति गठन, चालकमाथि अनुसन्धान सुरु ।’ (ऐ–ऐ)
विराटनगरको अर्को समाचार– ‘सुन ठगी गर्ने धरौटीमा छुटे’ ‘११ पीडितको भयो विचल्ली ।’ (ऐ–ऐ)
‘सहकारीको बदमासी, नियत नै ऋणीको घर जग्गा हडप्ने’ कास्कीको समाचार । (नागरिक – ८ कार्तिक २०७६)
जनकपुरधामको अर्को समाचार लेनदेन विवादमा गोली हानी हत्या (ऐ–ऐ)
बैतडीको समाचार छ– ‘ग्रामीण सडक विवाद, मान्छेमाथि डोजर चलाइयो ।’
देशको सबभन्दा पुरानो अस्पताल ‘वीरका मेमोग्राम अनियमित हुँदा बिरामी मर्कामा ।’ सातामा दुई दिनमात्र मेमोग्राम हुन्छ, दुई दिनमात्र मेमोग्राम हुँदा स्तन क्यान्सरको जाँच गर्न आएका बिरामी अप्ठेरोमा पर्छन् – डा. आरती शाह, अन्कोलोजी विभाग । (ऐ–ऐ)
७ कार्तिककै अन्नपूर्ण पोष्टले लेख्यो – यही ट्रयाक्टर हो, ‘जसमा घाइतेलाई इँटाभट्टा पु¥याइयो ।’ ट्रयाक्टरको तस्वीर छापिएको छ ।
बुटवलको एक समाचारको शीर्षक हो – ‘डोजरले सत्यानाश, जनप्रतिनिधिसँगै सयौँ डोजर गाउँ पसे । चालक नै इन्जिनियर, डोजर आतङ्कले खोसिँदै गाँस, गाउँ नै विस्थापित, विनाबजेटको सडकले तोड्यो सम्बन्ध ।’
राजविराजको समाचारको शीर्षक छ – ‘उजुरी हत्याको दर्तामा अभद्र व्यवहार ।’ (ऐ–ऐ) यही हो – प्रजातन्त्र र मानव अधिकार ? यसको जवाफ पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिने भएन, बरु यसको जवाफ नेपाली काङ्ग्रेसको नयाँ नेतृत्वले दिनुपर्छ । कसरी बढ्यो– नेपालमा हत्या र हिंसा ?