राज्यका निकाय भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा

गौरीबहादुर कार्की
(३९ औँ नेपालभाषा साहित्य तःमुंज्यामा व्यक्त मन्तव्य)
बडा दसैंको उपलक्ष्यमा टीका भर्खरै सकियो । टीका अझै लगाइँदैछ । पहिले राजाकोमा टीका लगाउने चलन थियो । अहिले नयाँ राजाकोमा टीका लगाउन जान थालेका छन् ।
पहिलो कुरा म सम्मानित ध्रुवरत्न हाडाको बारेमा राख्न चाहन्छु । उहाँ राष्ट्रिय कलाकार नै हुनुहुन्छ । आजभन्दा ४५–४६ वर्षअघि मैले एउटा प्रहसन हेरेको थिएँ । त्यो प्रहसनमा लोकसेवा आयोगको अन्तर्वार्ताको प्रसङ्ग थियो । एक जना निकै मोटो मान्छे अन्तर्वार्ता दिन गएको हुन्छ । अन्तर्वार्ता लिने मान्छेले तिनको अवस्था देखेर भन्छ,“तपाईंलाई गाह«ो भएजस्तो छ ।”
अन्तर्वार्ता दिनले जवाफमा भन्छ, “दुब्लो पातलो मान्छे भए अन्तर्वार्तामा छानिंदैन । त्यसकारण मैले त धेरै लुगा लगाएर मोटो देखिने भएर आएको ।”
“ओहो ! तपाईंलाई गाह«ो भयो । लौ लुगा फुकाल्नुहोस्”, अन्तर्वार्ता लिने भन्छ ।
नभन्दै उनले लगाएको लुगा फुकाल्दा फुकाल्दा निकै पातलो भएर निस्किए । त्यस्तो व्यङ्ग्य गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा देशभक्त र इमानदारहरूलाई सतीले सरापेको भन्छ । डा. अशोकानन्द मिश्रको सन्दर्भमा मलाई त्यस्तै लाग्छ । देशभरि उहाँ जहाँ–जहाँ जानुभयो, त्यहाँका जनताको इमानदारीका साथ सेवा गर्नुभयो । घाँटी थिचेर मारेको मान्छेलाई आत्महत्या गरेको नभन्दा उहाँको जागिर नै गयो । पछि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली ग¥यो । त्यसपछि उहाँलाई राम्ररी काम गर्न सकिने ठाउँमा जिम्मेवारी दिइएन । साधन स्रोत नपुगेका अस्पतालमा जिम्मा दिइयो ।
२०६०–६१ सालमा म राजविराजको पुनरावेदन अदालतमा थिएँ । त्यहाँ उहाँसँग सम्पर्क भयो । त्यत्तिबेला देशमा ‘जनयुद्ध’ चलिरहकै थियो । उहाँ मानव अधिकारका मुद्दामा सहयोग गर्नुहुन्थ्यो । भ्रष्ट न्यायाधीशको खुलेर विरोध गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ नेपालको अमूल्य रत्न हुनुहुन्छ ।
उहाँलाई सरकारले पुरस्कार दिन खोजेको प्रसङ्ग यहाँ आइसक्यो । म विशेष अदालतको न्यायाधीश थिएँ । मलाई पनि सरकारले तक्मा दिएको थियो । उहाँसँग चिनजान भएको हुनाले मैले फोन गरेँ । मैले बधाई दिंदा उहाँले भन्नुभयो,“मैले त्यो पुरस्कार फिर्ता गरिसकेँ । तपाईंको बधाई मलाई स्वीकार छैन ।”
मलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले तक्मा सिफारिस गरेको छु भन्ने जानकारी दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस र काम गरेको हुनाले मैले त्यो तक्मा पाएको थिएँ ।
नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ नैतिकवान र चरित्रवान नेता हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा उहाँको प्रसिद्धि छ । अरु दलका नेताहरूले पनि उहाँको चरित्र ग्रहण र अनुशरण गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो भएको छैन ।
हाम्रा नेताहरू कति भ्रष्ट भइरहेका छन् भन्ने विषयमा केही कुरा राख्छु । चीनमा अफिम युद्धको समयबारे अमेरिकी लेखिका पर्ल एस बकले ‘द गुड अर्थ’ भन्ने उपन्यास लेखेका थिए । वाङ लुङ भन्ने पात्र त्यो उपन्यासको नायक छन् । उनी एक जना साधारण कृषक । भक्तपुरमा ज्यापु भनेजस्तै । आफैँले श्रम गरेर खाने मान्छे । पछि वाङ लुङको आम्दानी बढ्दै जाँदा जुवा खेल्ने, रक्सी खाने, बेश्यालय धाउने गर्न थाल्छन् । बढी कमाउन थालेपछि उनी पथभ्रष्ट र मतिभ्रष्ट हुन पुग्छन् । ‘द गुड अर्थ’ का नायक वाङ लुङको जस्तो चरित्र आज हाम्रा नेताहरू पनि बढिरहेको देख्छु ।
भ्रष्टाचार
जुनसुकै प्रजातान्त्रिक देशको संविधानले तीन वटा संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था गरेको हुन्छ–व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका । तिनीहरूका काम अलग्ग अलग्ग हुन्छ । व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ । कार्यपालिकाले कानुनको पालना गर्छ र कानुन पालनामा त्रुटि र कमजोरी भए अदालतले सुधार्ने काम अदालत (न्यायपालिका) ले गर्छ । नेपालमा अहिले ऐन बनाउने सांसदहरूलाई नै संसद विकास कोषको नाममा पैसा चाहिने । करोडौँ रुपैयाँ चाहिने । विधायकको काम भनेको कानुन बनाउने हो । कानुन बनाउने विषयमा उनीहरूको ध्यान छैन । संविधानमा धेरै त्रुटि देखिएका छन् । ऐन बनाउँछन्, अनि कार्यान्वयन नै नभई संशोधन गरिन्छ । कानुन बनाउन अध्ययन गर्ने चलन नै छैन । कहाँबाट पैसा कमाउने भन्नेमा बढी ध्यान गएको छ । संसदमा विभिन्न समितिहरू हुन्छन् । एउटा संसदीय समितिले एनसेलबाट कर असुली गर्न भन्छ । संसदको लेखा समितिले फेरि प्रस्ट शब्दमा कर असुली गर्न भन्न सक्दैन ।
एनसेलले कर नतिर्दासम्म उसलाई फोरजीको सेवा विस्तार गर्न दिनु हुन्न भन्ने जनआवाज उठिरहेको थियो । संसदमै पनि केही सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाइरहेका थिए । तर, संसदको विकास समितिले एनसेललाई कर नतिर्दै फोरजी सेवा विस्तार गर्न दिइयो । त्यत्तिबेला रवीन्द्र अधिकारी विकास समितिका सभापति थिए । त्यो निर्णय ठीक थियो वा बेठीक भन्ने विषयमा कोही बोल्दैन किनभने पार्टीहरूसँगको एनसेलको लेनदेनको कारोबार थियो ।
संसद्मा कानुन बन्दा संसद्मा विभिन्न दलले नियुक्त गरेका सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूकै स्वार्थअनुसार कानुन बनाइएको छ । शिक्षा ऐन बन्दा संसद्मा विभिन्न दलबाट सांसद बनेका विभिन्न विद्यालयका सञ्चालकहरूकै स्वार्थअनुुसार ऐन बनाइयो । सहकारीसम्बन्धी ऐन बन्दा बदमासी गर्नेलाई बढी कारबाही गर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, त्यो प्रावधान हटाएर नियमन गर्ने भनियो । यसप्रकार बहुमतको आधारमा विधायकले पनि गलत काम गरिरहेको छ ।
कार्यपालिका
अघि वाइडबडीको चर्चा भयो । एनसेलको कर असुलीको कुरा पनि छ । एनसेलसँग कर असुल नगर्नु, गरे पनि थोरैमात्र गर्नु भनियो । अन्तिममा सर्वोच्च अदालतले एनसेलसँग कर असुली गर्नु भन्ने आदेश ग¥यो । तर, आन्तरिक राजस्व विभागले एनसेलले समयमै सूचना गर्दागर्दै कर दाखिला नगरेको हुनाले आयकर ऐनको दफा १२० मा भएको व्यवस्थाअनुसार ५० प्रतिशतमात्र जरिवाना ग¥यो । जानीजानी कर नतिरेको हुनाले शतप्रतिशत जरिवाना गर्नुपर्ने थियो । सरकारी अङ्गहरू नै कर असुली नगर्ने पक्षमा छन् ।
सर्वोच्च अदालतले एकपल्ट पूर्ण इजलास गरेको फैसलाविरुद्ध फेरि रिट प¥यो । पूर्ण इजलासमा गएको मुद्दा दोहोरिंदैन । एनसेलको रिट पर्ने बित्तिकै फेरि पाँच जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलास गठन भयो र करबाहेकको जरिवाना लिन नपाइने भनी फैसला ग¥यो । त्यो फैसलाको विषयमा संसदमा कुरा उठ्यो । सांसद प्रेम सुवालले पनि त्यस्ता न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्छ भनी संसद्मा आवाज उठाउनुभयो । अरु सांसदहरूले यसको विरोध गर्नुभयो । तर, सुनुवाइ भएन ।
दस करोड लगानी गरेर एनसेल स्थापना भयो । २०७३ मा एनसेलले एक खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री ग¥यो । कति नाफा भयो ? त्यसरी नाफा कमाएको कम्पनी बिक्री गर्दा लाभ कर तिर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ । दस वर्षअघि मैले कुनै जग्गा किनँे र अहिले बेच्न खोजेँ भने त्यतिबेला किनेको मोलबाहेक थपिएको मूल्यमा कर तिर्नुपर्छ । साधारण जनताले पनि त्यो कर तिर्छ भने नेपाली जनताबाटै कमाएको पैसाबाट नाफा खाएको एनसेल कम्पनीले कर तिर्नुपर्दैन ? एनसेलले कमाएको पैसा विदेशबाट ल्याएको पैसा होइन, नेपालकै पैसा हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै कर असुली नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् । न्यायपालिका पनि भ्रष्टाचारमा विचलित बनिरहेको छ । त्यसकारण हामी जनताले खबरदारी गर्न छोड्नुहुन्न ।
(कार्की पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।)