संरा अमेरिका – चीनको व्यापार युद्धको एक दृष्टि

क्रिश्चिना
सेप्टेम्बर २०१८ को चिनियाँ जनगणतन्त्रको राज्य परिषद्को सूचना कार्यालय (Information Office of the state council The People’s Republic of China, september 2018) को चीन–संरा अमेरिका व्यापार विवादबारेका तथ्यहरू र चीनको स्थिति (The Facts and china’s Position on china- US Trade Friction) लाई सरसरति हेर्नासाथै संरा अमेरिकी पक्षको अर्घेल्याइँ प्रस्ट देखिन्छ र त्यसबारे केही टिप्पणी निम्न छन् –
१. संरा अमेरिकाले चीनमाथि ‘राष्ट्रिय पुँजीवाद’ को आरोप लगाउँदा लाग्छ, संरा अमेरिका एक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको देश हो । चोरले ‘चोर आयो’ भनी दौड्ने उखान यहाँ चरितार्थ हुन्छ ।
चीन र संरा अमेरिकाको व्यापार–विवाद वास्तवमा पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाको सैद्धान्तिक मतभेद होइन बरु विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) को उद्देश्य, नीति, नियम र आ–आफ्नै देशको हित र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको व्यापार विषय हो ।
एउटा ठूलो र बलियो देशले आफूभन्दा आर्थिकरूपले कमजोर देशलाई इतिहासमा थिचोमिचो गर्दै आएको सर्वविदित छ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा एसियाली देशहरू सदस्य बन्नुभन्दा पहिले अर्थात् १८ औँ र १९ सौँ शताब्दीमा ‘तोपे डुङ्गा’ नीति (Gun Boat Policy) पश्चिमी देशहरूले गर्दै आएका थिए । ‘ढोका खोल्न’ लगाउने नीति पश्चिमी देशहरूको हुन्थ्यो भने एसियालीहरू ढोका खोल्ने र स्वतन्त्र व्यापार नीतिबाट आ–आफ्नो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, व्यापार र अर्थतन्त्र जोगाउन संरक्षणवादलाई अँगाल्थे ।
तर पश्चिमी देशहरूले व्यापारको नाममा पूर्वी देशहरूमाथि आक्रमण र उपनिवेश बनाउँदै गए । सन् १८४०–४२ को चीनको अफिम युद्ध एक उदाहरण हो । बेलायतको अनेक आक्रमण र छलले चीनलाई १८४२ मा एक असमान सन्धि गर्न बाध्य पा¥यो र त्यसैलगत्तै संरा अमेरिकाले पनि चीनलाई अर्को असमान सन्धि गर्न बाध्य पा¥यो ।
पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धपछि उपनिवेशवाद कमजोर देखियो, देश र राज्यहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम हुँदै गए तथा जनता मुक्त हुँदै गए । ट्रम्प प्रशासनको ‘अमेरिका प्रथम’ नारा स्वयं ‘राष्ट्रवाद’ हो । यसको अर्थअमेरिका अब प्रथम भएन र हुनसक्दैन भन्ने अर्थ खुल्छ ।
२. पश्चिमी देशहरू आपसमा संरक्षणवादको विरोधमा आ–आफ्नै हितको आधारमा (Win Win Policy) को आधारमा विश्व व्यापार सङ्गठन (WTO) मा आबद्ध हुँदै गए ।
विश्व व्यापार सङ्गठनमा आबद्ध नभएका देशहरू आपसमा मत्स्य न्यायको आधारमै व्यापार सम्झौताहरूमा बाँधिएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि तुलनात्मकरूपमा शक्ति र आर्थिकरूपले बलिया देशहरूले कमजोर देशहरूलाई थिचोमिचो गर्दै आएका थिए । ८० प्रतिशत कच्चा माल आफ्नै देशको नभई उत्पादित सामान छिमेकी देशलाई बेच्न नदिने तथा ८० प्रतिशत तत्तत् देशको कच्चा मालबाट बनेको भए पनि वस्तुको लागत मूल्य २५ प्रतिशतभन्दा बढी लागेमा दुई देशको विभागीय अधिकारीहरू बसेर कमजोर देशको वही खाता हेर्न पाइने सन्धि थोपथ्र्यो ।
भूपरिवेष्ठित देशलाई पारवहन सुविधा नदिई शक्तिशाली देशले सस्तोमा सामान बेच्न बाध्य पाथ्र्यो र अरु देशको तुलनात्मकरूपले सस्तो तयारी सामान निर्यात गरी भूपरिवेष्ठित देशलाई आफ्नो बजार बन्न बाध्य पाथ्र्यो ।
३. आर्थिकरूपले आफूभन्दा कमजोर देशलाई शक्तिको भरमा नाकाबन्दी लगाउँदै वा राजनैतिक धम्की दिँदै संरा अमेरिका ‘तोपे डुङ्गाको नीति’ ( Gun Boat Policy) को पुनरावृत्तितिर उद्धृत देखिन्छ ।
४. संरा अमेरिकाले शक्ति र डलर साम्राज्यको हतियार प्रयोग गर्दै WTO को सिद्धान्तको विरोधमा संरक्षणवाद लागू गर्दै छ भने चीनसँग व्यापार युद्ध घोषणा गरी अरु देशहरूलाई तर्साएर व्यापारको नाममा हतियार बेच्दै छ ।
संरा अमेरिकाले गएको वर्ष साउदी अरब र कतारलाई ‘धर्मको नाममा आतङ्कवाद फैलाउन पाउँदैन’ भनी धम्की दिँदै खरबौँ डलरको हतियार बेच्यो भने चीनलाई राजनैतिक दबाब दिन चीन अमेरिकी मित्रताको सार्वभौमिकता सम्झन्थ्यो । समझदारीविपरीत ताइवानलाई हतियार बेच्दै छ भने बेलायतलाई अघि सार्दै हङ्गकङ्गमा उपद्रव गराउँदै छ ।
५. तर, अमेरिका–चीन व्यापार युद्धमा संरा अमेरिकाले चीनलाई अमेरिकी उद्योगपतिहरूलाई आफ्नो प्रविधि बेच्न बाध्य पारेको, पेटेन्ट राइटलाई छलेको, प्रविधि चोरेको जस्ता आरोप लगायो । त्यसको उत्तरमा चीनले अमेरिकी प्रविधिको सङ्ख्या र किनेको रकमको खुलासा ग¥यो, पेटेन्ट राइट किनेको सङ्ख्या र रकम खुलासा ग¥यो, प्रविधिको आरोप अस्वीकार गर्दै वर्षौँ वर्षदेखि आफ्ना प्रविधिको सङ्ख्याको सूची र नयाँ आविष्कार एवम् अनुसन्धानको सङ्ख्याको दर्ताको सङ्ख्या बताएर संसारलाई चकित पा¥यो ।
यी सबैले सन् २०१९ को अमेरिका–चीन व्यापार युद्धबारे ट्रम्प प्रशासनले चीनमाथि लगाएका आरोपहरूलाई मुखभरिको उत्तर दिएर अमेरिकालाई नाजवाफ बनायो ।
६. गत जेठ र असारमा जापानमा भएको ठूला–२० (G-20) को बैठकताका अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङबीच वार्ता भएको थियो । सो वार्ताअनुसार दुई देशबीच ११ अक्टोबर २०१९ (२४ असोज २०७६) को दिन पहिलो चरणको व्यापार सम्झौताको लागि मिलेर काम गरिरहेको बताइएको छ । कार्तिक ९ गते शनिबारको दिन ‘प्राविधिक विषयमा छलफल भएको चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले जनायो ।
छलफलको मुख्य विषय कृषिजन्य उत्पादन रहेको बताइयो । संरा अमेरिकाले चीनमा उत्पादन वा बनेका तयारी कुखुरा र क्याटफिसका उत्पादनलाई आयात र त्यसको बदलामा पैइचिङ्गले अमेरिकी पोल्ट्रीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने विषयमा दुवै पक्षले पुष्टि गरेको रोयटर्सले उल्लेख ग¥यो ।
त्यसको बदलामा चीनले अमेरिकाको भटमासजस्ता उत्पादन किन्न सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताइयो । दुवै पक्ष १६ महिनादेखिको चालू व्यापार युद्ध कम गर्न चाहिरहेका छन् । त्यस प्रश्नले विश्वको आर्थिक वृद्धिदरसमेत कम हुँदै गएको बताइयो ।
यसै महिनाको सुरुमा राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ सामानमा लगाइएको २५० विलियन अर्थात् २ खर्ब ५० अर्ब डलरको करवृद्धि खारेज गर्ने सहमति व्यक्त गरेको बताइयो ।
अमेरिकी कम्पनिलाई प्रविधि हस्तान्तरणको लागि अघि जस्तो बाध्यकारी नबनाइने प्रतिबद्धता वाशिङ्गटनले पैइचिङसँग खोजिरहेको बताइएको छ । अर्कोतिर चीनले अमेरिकासँग चिनियाँ सामानमा लगाइएको अतिरिक्त कर हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै छ ।
(नागरिक – १० कार्तिक २०७६)
चीनले सुरुदेखि नै व्यापार युद्धले कसैको फाइदा नहुने र विश्वलाई अर्थतन्त्र नै असर पर्ने बताउँदै आएको थियो । यसबारे ट्रम्प प्रशासनले व्यवहारमा के गर्ने होला ? संसारले हेरिरहेकै अनुमान गर्न सकिन्छ ।