किसानविरोधी कर्मचारीमाथि कारबाई होस्

– सुरजसिंह
किसानले उत्पादन गर्ने कृषिवस्तुको यथोचित मूल्य तोक्न र लागू गर्न सचेत किसान र सङ्घसङ्गठनहरूले माग गर्दै आएका हुन् । उक्त मागलाई सम्बोधन गरी सरकारले धान उत्पादन गर्ने किसानलाई उचित मूल्य प्राप्त होस् भनेर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । तर सरकारले धान खरिद गर्ने गरी तोकेको समर्थन मूल्यको निर्णय कार्यान्वयन हुन नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बदमासी गरेको छ । यसले गर्दा किसानका समस्या जहाँको तहीँ रह्यो भने बिचौलिया व्यापारीहरूले प्रशस्त नाफा कमाउने मौका पाए । प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको अनुसन्धानपछि गत वर्ष नेपाल खाद्य संस्थानमार्फत सरकारले गरेको धान खरिदमा उद्योग मन्त्रालयले बदमासी गरेको प्रतिवेदन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ साउन २४ गते धानको समर्थन मूल्य तोक्दै किसानबाट नेपाल खाद्य संस्थानले धान खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसको झन्डै ३ महिनासम्म मन्त्रालय मौन बसेर बिचौलियालाई फाइदा पु¥याउने काम गरेको केन्द्रको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको झन्डै ३ महिनापछि कार्तिक १५ गतेमात्रै मन्त्रालयले धान खरिद गर्न नेपाल खाद्य संस्थानलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ । साउनमा सरकारले गरेको निर्णय मन्त्रालयको ढिलाइका कारण किसानबाट धान खरिद गर्ने निर्णय मंसिरमा कार्यान्वयनमा आएको छ । किसानले दसैँ–तिहारको खर्च जुटाउन धान बिक्री गर्ने गर्छन् । गत वर्ष दसैँ–तिहारमा किसानले कम मूल्यमै निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई धान बिक्री गरिसकेपछि मात्रै सरकारले तोकेको मूल्यमा धान खरिद गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले साउनमा गरेको धान खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रालय, खाद्य संस्थान हुँदै अञ्चल र शाखा कार्यालयमा पुग्न ४ महिना लागेको थियो । त्यतिबेलासम्म अधिकांश किसानले निजी क्षेत्रका व्यापारीलाई धान बेचिसकेका थिए । वास्तविक किसानले धानको उचित मूल्य पाऊन् भनेर सरकारले सोझै किसानबाट धान खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि मन्त्रालयको ढिलासुस्तीले बिचौलियालाई फाइदा पुगेको हो । यसले उद्योग मन्त्रालयमा किसानविरोधी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको प्रमाणित भएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले औँल्याएका र परिपत्र समयमै नगर्न नगराउनका लागि जिम्मेवार कर्मचारीहरूमाथि हदैसम्मको कारबाई गर्न जरूरी छ । यस वर्ष भए पनि समयमै धानलगायत कृषिवस्तुको समर्थन मूल्य तोकेर किसानलाई राहत दिनमा सरकारको ध्यान जावस् ।