सर्वोच्चको फैसलाले भ्रष्टाचार बढाउने निश्चित छ

– बोधबहादुर नेपाली, भक्तपुर
सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाबाट ६ वटा प्रदेशका झन्डै ३० हजार जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब काटिएको छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासले १ कार्तिकका दिन गरेको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब सुविधा कटौती गरिदिएको हो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि प्रदेशहरूले बनाएका सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन केही दफा र त्यसका अनुसूचीहरू संविधानको धारा २२० को उपधारा (८) र धारा २२७ विपरीत रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको सो फैसलाले देशव्यापी तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।
सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर कतिपयले परिणामको विचारै नगरी खुसी व्यक्त गरेका छन् । त्यसमा तिनीहरूको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूप्रतिको पूर्वाग्रह छताछुल्ल भएका छन् । राज्य पुनर्संरचनामार्फत तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । केन्द्रको अधिकार गाउँमा सरेको भन्दै स्थानीय तहलाई ‘गाउँका सिंहदरबार’ भनिएको थियो । कतै–कतै भ्रष्टाचार बढेको र जनप्रतिनिधिहरूले मनोमानीढङ्गले सुविधा लिइरहेको भन्दै गाउँका सिंहदरबाको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । सर्वोच्चको फैसलाले जनप्रतिनिधिले लिइरहेको तलबमा प्रतिबन्ध लगाइदिएको छ तर सुविधामा प्रतिबन्ध लगाएको होइन । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा सुविधाअन्तर्गत तलब र पारिश्रमिक पर्दैन, त्यसैले तलब र पारिश्रमिक पाउने गरी निर्माण भएका प्रदेश कानुनहरू संविधान प्रतिकूल देखिएका छन् मात्र भनिएको छ  । अब प्रदेश १ बाहेक ६ वटै प्रदेशले संविधान प्रतिकूल रहेका कानुन संशोधन या पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प छैन । तर अब भत्ता वा अरू सुविधा लिन रोक नलागेको हुँदा मनपरी वा ठूलठूलो रकम भत्ता र विभिन्न सुविधा दिन लिन थाल्ने छन् । स्थानीय तहमा नीतिगत र ठेक्कापट्टा दिँदा भ्रष्टाचार झन् बढ्ने छ ।
जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब दिनु हुँदैन भन्नेहरूको कथन छ – “राजनीति पेशा वा व्यवसाय नभई जनताको सेवाका लागि गरिने विषय हो । सिद्धान्ततः जनप्रतिनिधिहरू जनताका सेवक हुन् । कर्मचारीलाई जस्तो तलब दिए उनीहरू जागिरे हुन्छन् । तर व्यवहारिकरूपमा उनीहरूलाई काम गरेबापतको केही भत्ता दिनुचाहिँ अन्यथा हुँदैन । तलब खोज्ने हो भने जागिर खान गए हुन्छ, जनताको सेवा गर्छु भनेर राजनीतिमा होमिएकाले तलब खोज्नु अनैतिक हुन्छ ।” सतहीरूपमा हेर्दा यो तर्क आदर्शवान देखिए पनि यसले परिणाममा राजनीतिलाई व्यापार बनाउनु, लगानी गर्नसक्ने वा तलब वा निश्चित रकम नपाए पनि चलाउन सक्नेमात्र जनप्रतिनिधि बन्नु, बनिसकेपछि तलब होइन, अनेक भत्ता र कमिसन उठाउनु भन्ने सन्देश दिन्छ । दिनको कम्तीमा १२ घण्टा स्थानीय जनताको हितमा सोच्ने र काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा दिनुहुन्न भन्नु मानवीयतासमेत होइन । त्यसै हो भने प्रदेश सांसद र मन्त्री अनि सङ्घीय सांसद र मन्त्रीहरू पनि त झन् उच्च तहका जनप्रतिनिधि हुन्, उनीहरूलाई तलब सुविधा चाहिँ किन नि ?