नेकपाका गुटबीच प्रदेश प्रमुखको भागबन्डा

सरकारले हठात सातै प्रदेशका प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर ती पदहरूमा सत्तारूढ दलसम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गरेको छ । संविधानअनुसार सरकारको निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिले यसरी प्रदेशका प्रमुखहरूमा फेरबदल गर्नसक्छ । तर, आइतबार राति सरकारले सातै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरी सोमबार नयाँ प्रमुखहरू नियुक्त गर्ने निर्णय गर्नुले राज्यको कुनै निकायमा जिम्मेवारी पाउन शासक दलको कार्यकर्ता नै बन्नुपर्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यकारी पद होइन । प्रदेश सरकार र पदमुक्त कोही पनि प्रमुखहरूसँग कुनै प्रकारको विवाद वा प्रदेश सरकारको काममा कुनै अवरोध भएको खबर प्रकाशमा आएको छैन । जुनसुकै दलले नियुक्त गरे पनि सरकारसँगको काम कारबाईमा कुनै अवरोध र विवाद नभएको अवस्थामा तिनलाई कार्यकाल पूरा गर्न दिँदा सरकारको राजनीतिक परिपक्वता र प्रजातान्त्रिक व्यवहार देखिन्थ्यो । प्रदेश प्रमुख एउटा मर्यादित र सम्मानित पद हो । त्यसलाई कुनै विभागको हाकिमलाई जस्तै जथाभावी हटाउँदा पदको गरिमामा आँच आउँछ । प्रदेश प्रमुख पदलाई दलको भर्तीकेन्द्र बनाउनु देशको हितमा छैन ।
नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यास अझै पनि शिशु अवस्थामा नै छ । सङ्घीयतासम्बन्धी धेरै काममा देश ताते गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा थप अन्योल र विवाद बढाएको छ ।
सरकारले प्रदेश प्रमुखमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरूको नामावली हेर्दा एमाले र माओवादीबीच भागबन्डा गरी आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई नियुक्त गरेको देखिन्छ । हिजो शासक दलहरूबीच भागबन्डा हुन्थ्यो भने आज दलभित्रका गुटबीच भागबन्डाको नयाँ प्रथा बसाइन खोजिएको छ ।
सम्मानित पद भएकोले समाजमा विशिष्ट योगदान गरेका व्यक्तिलाई उनीहरूको योगदानबापत प्रदेश प्रमुख पदमा नियुक्त गर्नु राजनीतिक संस्कार हुने थियो । तर, सरकारले राजदूत, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, आयोगका प्रमुखमा जस्तै प्रदेश प्रमुखमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा नियुक्त गरेको प्रस्ट छ । काङ्ग्रेसले नै नियुक्त गरेको भए पनि तिनलाई कार्यकाल पूरा गर्ने वातावरण बनाउन दिएको अवस्थामा सरकारले सबैलाई समेटेर लग्न चाहेको सन्देश जाने थियो । कार्यकालको आधा समय पनि व्यतीत नहुँदै सरकारले गरेको यो निर्णयले उसको सङ्कीर्णता प्रस्ट भएको छ । अब कोही पनि स्वतन्त्र नागरिकलाई राज्यले कुनै जिम्मेवारी नदिने र नेकपाको कुनै गुट वा नेता विशेषको मानिस हुनु नै राज्यको नियुक्ति पाउने योग्यता हुने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
सरकारले समृद्धि र विकासको नारा फलाकिरहेको छ । तर, देशको समृद्धि र विकास निषेधको राजनीति र सङ्कीर्णताबाट सम्भव छैन । लोकतन्त्र भट्याउने नारा होइन, यो राजनीतिक संस्कार र व्यवहार हो । शासक दलले जब लोकतन्त्रलाई बगलीमा झुण्ड्याएको फूलमा सीमित राख्छ, तब लोकतन्त्र सधैँ कमजोर हुन्छ । सङ्कीर्णता, बहुमतको दम्भ र असहिष्णु व्यवहारले सरकारलाई अझ कमजोर बनाउने हो । नेकपाभित्रका गुटहरूको भागबन्डा मिलाउन लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने सङ्कीर्ण व्यवहारले राजनीतिलाई फेरि पनि अलमल र अन्योलपूर्ण बढाउनेछ ।