‘गरिमा’ को गरिमाहीनता

देशका आधा दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा किसानले रोपेको धानमा बाला नलागेपछि मिहिनेती किसान समस्यामा परेका छन् । चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, लमजुङ, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा किसानले रोपेको गरिमा हाइब्रीड धान काट्ने समयमा पनि बाला नलाग्दा किसानको मिहिनेत खेर गएको छ । भारतीय कम्पनी रिनोभा सिड्स साइन्स इन्डिया प्रालिले उत्पादन गरेको गरिमा हाइब्रीड धानको बीउ नक्कली पर्दा किसान मर्कामा परेका हुन् ।
केही वर्षअघि यस्तै समस्या भक्तपुर र काभ्रेका किसानहरूले भोगेका थिए । डीवाई ६९ नामको हाइब्रीड धानबालीमा फुस्रो धानमात्र फल्दा किसानहरू पिरोलिएका थिए । किसानहरूले उक्त हाइब्रिड धानका अधिकृत बिक्रेता काष्ठमण्डप ट्रेड प्वाइन्टलाई कारबाही गर्न र पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए । तर, तत्कालीन किसानविरोधी सरकारले किसानको समस्या बुझेन । उल्टो राहतको नाममा किसानलाई झुलाउने जालसाझी भयो ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान उल्लेखनीय छ । तर, सरकारले कृषि कर्म गर्ने किसानलाई नै सम्मान गर्न सकेको छैन । न उनीहरूलाई उत्साहित नै गर्न सकेको छ । आफूले महिनौँ लगाएर उत्पादन गरेको बालीनाली कुनै प्रकोप लागेर नष्ट हुने अवस्थामा मिहिनेत गर्ने किसान नै भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको निम्ति किसानका समस्या देखेनदेखे झैँ गर्ने सरकार दोषी छ ।
सरकारले नेपाली किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउबिजन देशभित्रै उत्पादन गर्न सकेको छैन न नेपाली स्थानीय बीउको संरक्षण नै गर्न सकेको छ । धानका नयाँ बीउ उत्पादनको लागि सरकारले प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धान पनि सकेको छैन । कृषिप्रधान देशका किसानहरू विदेशबाट आयात गरिएको धानको बीउ रोप्न बाध्य छन् । यसरी विदेशबाट धानको बीउ आयात सरकारी निकायले गर्ने नभई निजी कम्पनीहरूमार्फत हुने भएको छ । निजी क्षेत्रको मूल लक्ष्य भनेको नाफा कमाउनु हो । यसरी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर सरकारी निकायको काम निजी कम्पनीहरूसँग कमिसन कुम्ल्याउनेमा केन्द्रित छ ।
सरकारले न किसानलाई कुन धानको बीउ रोप्दा के हुन्छ र के हुँदैन भन्ने कुरा सिकाएको छ न कदाचित धानबाली बिग्रे त्यसको उचित क्षतिपूर्ति नै दिने गरेको छ । गरिब किसानले रातदिन नभनी रोपेको बालीमा धान नै नफल्दा किसानले कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ? किसानको परिवार कसरी पालिन्छ । यसरी आफ्नो मिहिनेतअनुसारको मूल्य नपाउँदा आज नेपाली युवाहरू किसानी पेशाप्रति विकर्षित भएका छन् । उनीहरू सकेसम्म किसानी पेशा गर्न चाहँदैनन् । किसानलाई न प्रोत्साहन, न प्रतिष्ठा ।
तराईका जिल्लामा किसानहरूले भोगिरहेको समस्या आगामी दिनमा अन्य जिल्लामा पनि नआउला भन्न सकिन्न । त्यसकारण सरकारले यो समस्याको जरामै समाधान खोज्न जरुरी छ । पीडित किसानलाई राहत होइन, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । सरकारले दुई वर्ष परीक्षण गरेपछि अनुमोदित बीउ किसानहरूले सरकारकै विश्वासमा लगाएका हुन् । त्यसकारण सरकारले सम्बन्धित कम्पनी वा बीउ बिक्रेतामार्फत बालीको क्षतिपूर्ति किसानलाई दिलाउनुपर्छ । बिक्रेता कम्पनीका धनीलाई नक्कली बीउ बेचेकोले कानुनअनुसार कारबाही गरिनुपर्छ । गरिमा नामको हाइब्रीड बीउको बेचबिखन नेपालको बजारमा बन्द गरिनुपर्छ । कडा कदम नचाल्ने हो भने आगामी दिनमा पनि नेपाली किसानहरू विदेशी पुँजीपति र ठग व्यापारीको जालमा फस्नेछन् ।