भर्खरै :

मोदी सरकारको अर्घेल्याइँ

नेपालको छिमेकी देशहरूसित घनिष्ठ र सुमधुर सम्बन्ध होस् भनी नेपाली जनताले सधैँ नै चाहेका छन् । त्यसैले सचेत र सजग नेपाली जनताले जानेर बुझेर कुनै पनि छिमेकी देश र त्यहाँका जनताविरूद्धका कुनै क्रियाकलाप गरेका छैनन् । त्यसको बदलामा छिमेकी देशहरूले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको स्वाभिमानको ख्याल गरिदेओस् भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छन् । नेपाल देश र नेपालको सिमाना सहजै कायम भएको होइन, हजारौँ देशभक्तहरूको रगतले कोरिएको हो । तर, एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर देशको सिमानालाई लिएर छिमेकी देशहरूसित लडाइँ गर्ने नेपाली जनताको कुनैखाले मनसाय पनि छैन । एउटा ऐतिहासिक कालखण्डमा परिस्थितिवश कायम भएको सिमाना कायम होस् र कुनै पनि छिमेकीले सिमाना अतिक्रमण गरी नेपालको भूमि कब्जा नगरोस् भन्ने नेपाली जनताको भावना हो । भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले भने हरेक क्षण नेपाली जनताको भावनामा चोट पु¥याउने क्रियाकलाप गर्दै आएका छन् ।
भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि भारतमा शासन गरेका उपनिवेशवादी बेलायती शासकहरूले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्षपरोक्ष हस्तक्षेप गर्न थालेका थिए । सन् १९४७ मा भारत बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भयो तर स्वतन्त्र भारतका शासकहरू उपनिवेशवादी बेलायती शासकहरूको मानसिकताबाट मुक्त हुनसकेनन् । त्यसैले भारतीय शासकहरूले नेपाललगायत छिमेकी देशहरूमा हस्तक्षेप, आक्रमण, विखण्डन र विलयको दुष्कार्य गरे । भारतले नेपालको आन्तरिक राजनीति र प्रजातन्त्रको आन्दोलनमा हस्तक्षेप गरेर शान्ति र मैत्रीको नाममा १९५० को असमान सन्धि थोप¥यो । चीनमाथि आक्रमण गरेर सीमा युद्ध ग¥यो । यस्तै पूर्वी पाकिस्तानमा हस्तक्षेप गरेर पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश अलग्ग ग¥यो, काश्मीर र सिक्किममाथि आक्रमण गरेर भारतमा विलय ग¥यो । जब–जब नेपालका शासकहरूले भारतीय एकाधिकार पुँजीका मालिकहरूको मागअनुसार आत्मसमर्पण गर्न अस्वीकार गरे नेपालमाथि पटक–पटक अमानवीय र क्रुर आर्थिक नाकाबन्दी लाद्यो ।
भारतले नेपालको ७१ भन्दा बढी स्थानमा पूर्ववत्रूपमा रहेका सीमास्तम्भ भत्काएर र दिनदहादै सारेर ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि मिचेको जानकारहरूको अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको भ्रमण गर्दा भारतीय बलमिच्चाइ जताततै देख्न सक्छौँ । सन् १९६२ मा चीनसित भएको सीमा युद्धको क्रममा भारतीय सेना नेपाल–चीन–भारतको त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा नाघेर नेपाली गाउँहरू भएका कालापानी क्षेत्रमा प्रवेश गरी क्याम्प बनाएका थिए । त्यतिखेर चीनसितको युद्धको क्रममा गल्तीवश वा बच्नका लागि भारतीय सेना नेपाली भूभागमा पसेको ठानिएको थियो । तर त्यसरी पसेको भारतीय सेना आजसम्मै सैनिक व्यारेक बनाएर ठूलो नेपाली भूभाग कब्जा गरेर बसेको छ । त्यसरी नेपाली भूमि कब्जा गरेको ५७ वर्षपछि भारतको मोदी सरकारले जम्मु–काश्मीर राज्यलाई भारतको केन्द्र सरकार प्रशासित प्रदेश कायम गरेर हालै जारी गरेको भारतको नक्सामा स्पष्टरूपमा कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय नक्साभित्र पारिएको छ । नेपाली जनताले निरन्तररूपमा कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना फर्काउने मागका साथ गरिरहेको आन्दोलन र नेपाल सरकारका कूटनीतिक कदमहरूको खिल्ली उदाउँदै भारत सरकारले नयाँ नक्सा तयार तथा छपाइ गरेको छ । यो मोदी सरकारको अर्घेल्याइँ हो । नेहरूको विस्तारवादी नीतिमा भाजपा सरकार हिँडेको मात्र होइन, भारतलाई फासीवादी र साम्राज्यवादी देशको रूपमा अगाडि बढाउने कुचेष्टा हो । मोदी सरकारको अर्घेल्याइँविरूद्ध नेपालका युवाहरू र देशभक्त जनताको जुर्मुराहटले भारतीय विस्तारवादी नीति कहिल्यै सफल नहुने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । कुनै राजनीतिक पार्टीले सत्ता र पैसाको मोहमा भारतसामु आत्मसमर्पण गरे ढिलो चाँडो त्यस्तो पार्टीको पत्तासाफ हुने निश्चित छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *