खोइ के गर्यो सरकारले ?

विगोल
नेकपाको नेतृत्वमा बनेको सरकार पुँजीवादी सरकार हो । पुँजीवादी सरकारले बहुमत जनताको पक्ष या हितमा काम गर्दैन । वर्तमान सरकारका नेता र मन्त्रीहरूले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनी देश–विदेशमा फुकिरहे पनि कम्युनिस्टको आचरणअनुसार काम गरिरहेका छैनन्, गर्न चाहँदैनन् । कामभन्दा बढी हल्ला गर्ने, गफ छोड्ने, आश्वासन बाँड्ने र नसोचेझैँ विकास ल्याउने भनी वाचा गर्ने ती नेता र मन्त्रीहरू जनतामाझ भ्रम र झूटको खेती गर्दै छन् । सरकारले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउन सपना बाँडे पनि कुनै गतिलो काम गर्न सकेको छैन । जसरी नेकाको सरकारले पुँजीपति वर्गको पक्षपोषण ग¥यो त्यसरी नै नेकपाको सरकारले पनि पुँजीपति वर्गकै पोषण गर्ने काम ग¥यो । नेकाले गरेको भन्दा फरक काम कम्युनिस्ट भनिने सरकारले के ग¥यो ?
कम्युनिस्ट भनिने सरकारले कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचार छोड्यो, कम्युनिस्टको खोल ओढेर जनतालाई धोका दियो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा छलको राजनीति ग¥यो । नेकपाले कम्युनिस्टको सरकार भनेर अहिले नै समाजवादी व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने होइन, चाहेर पनि समाजवादी व्यवस्था लागू हुँदैन, त्यो सम्भव पनि छैन । तर एक–एक पाइला गरेर कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारलाई लागू गर्न अघि बढ्नुपर्छ । कम्युनिस्टको सरकारले कुनै पनि कम्युनिस्टको गतिविधि गर्दैन, नीति बनाउँदैन भने कम्युनिस्टको खोल किन ओढ्ने ? कुनै दल ठूलो या शक्तिशाली हुनु नै सहीको मापदण्ड होइन । कुनै दलको कम्युनिस्ट नाउँ राख्दैमा त्यो कम्युनिस्ट पार्टी पनि हुँदैन । पुँजीवादी बन्दोबस्तलाई स्वीकार्ने, पुँजीवादी बाटोमा हिँड्ने दल कसरी कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ ?
कम्युनिस्टहरू विशाल हृदयका हुन्छन् । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रवादी हुन्छन् । कम्युनिस्टहरू ठूला शक्तिसामु झुक्दैनन् । देशको स्वाधीनता र सार्वभौममा आँच पुग्ने खालको सन्धि सम्झौता गर्दैनन् । देश र जनताप्रति जिम्मेवारबोध भएर अघि बढ्छन् । दल र व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर देश विकासमा अघि सर्छन् । कामभन्दा बढी हल्ला गर्दैनन् । पद र पैसामा भुलेर सिद्धान्त छोड्दैनन्, भुल्दैनन् । भागबन्डामा अल्झेर अकुत सम्पत्ति कमाउँदैनन् । अकुत सम्पत्ति कमाएर पदको दुरूपयोग गर्दैनन् । उनीहरू दूरदर्शी हुन्छन् ।
वर्तमान सरकारले त कम्युनिस्ट पार्टीकै बदनाम गरिरहेको छ । ठूल–ठूला सपना बाँडेर सानो काम पनि गर्न सकिरहेको छैन । द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने सरकारले जग्गा बाँडफाँटको प्रक्रिया रोकिएको छ । म्याद थपेर बाँकी जग्गा आधा आधा गर्न बाटो खोल्नुपर्ने हो । फिर्ता लिएको गुठी विधेयकको चर्चा शून्यसरि छ । गुठी जग्गा जोत्दै आएका किसानहरूको पक्षमा रहेको सो विधेयक मठाधीशहरूको विरोधको कारण फिर्ता लियो । गुठी विधेयक फिर्ताले सरकार कमजोर देखियो । आफूले ल्याएको विधेयक आफैले फिर्ता लियो । गुठी विधेयकमा कमी–कमजोरी भए कमी–कमजोरी सच्याएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो । संशोधनसहित सो गुठी विधेयक आएमा गुठी जग्गा जोत्दै आएका किसानहरूको पक्ष या हितमा हुनुपर्छ ।
बस्ती नै उठाउने खालको फास्टट्रयाक पनि विवादको घेरामा प¥यो । बोङा र खोकनाका बासिन्दाहरूको व्यापक विरोध भयो । जनताको व्यापक विरोध हुँदाहुँदै सरकारले बस्ती उठाउने, सम्पदा र संस्कृति म्हासेरै फास्टट्राक बनाउने मानसिकता छोडेको छैन । सरकारले सार्वजनिक जग्गा, सम्पदा संरक्षण गर्ने नीति त ल्यायो तर कार्यान्वयन भइरहेको छैन । काठमाडाँैै थवहिलस्थित सार्वजनिक र ऐतिहासिक कमलपोखरी व्यक्तिले निजी बनाए, ठूला व्यापारिक भवन बनाए । सम्पदा संरक्षण गर्ने सरकारको नीति लागू गर्ने हो भने सो भवन राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ र भत्काएर पुनः पोखरी नै कायम गर्नुपर्छ । पानीजहाज र घर–घरमा ग्यास पु¥याउने प्रम ओलीको वाचा पनि अभिव्यक्तिमै सीमित रहेको छ । पानीजहाज नेपालको प्राथमिकतामा परेको छ कि छैन, विचारमन्थन गर्ने फुर्सदै छैन । पानीजहाज ल्याउने र ग्यासको सेवा सुविधाको कुरा जोडेर व्यापार गर्ने भारतको चाहना हो, भारतकै आश्वासनमा नेपाल सरकारले फुकेको हो । ओलीले फुकेका कतिपय विकासका पाइलाहरू भारतको स्वार्थसँग जोडिएको छ ।
भारतले नेपाली भूमि मिचेको मिचिरहेकै छ । भारतद्वारा अतिक्रमित कुनै भूमि नेपालले फिर्ता लिनसकेको छैन । भूमि फिर्ता त के बोल्ने साहस पनि गरेको छैन । नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी बनाइएको बाँध तथा तटबन्ध न रोक्न सकेको छ न त भत्काउन नै सकेको छ । नेपाली जनता उठिबास गर्ने, विस्थापित गर्ने काममा भारत सरकार पछि हटेको छैन । कार्तिक २४ गतेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘गण्डकको दुःख ः सिंचाइ भारतमा डुबान नेपालमा’ शीर्षकको समाचार छाप्यो । सोही समाचारको शीर्षकमा हिउँदमा सम्पूर्ण पानी भारतले लग्छ, सिंचाइ नपाएर नेपाली किसानको खेत बाँझो पल्टिएको छ । तर, बर्खामा भारतले बाढी नेपालतिर छलिदिन्छ, नेपाली बस्ती डुबानमा परेको चर्चा छ ।
घर–घरमा खानेपानी पु¥याउने नेकपाको प्रतिबद्धता पनि पूरा भइरहेको छैन । घोषणापत्रमा उल्लेख भएको माविसम्मको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा पानामै सीमित छ । स्वास्थ्य सेवा सस्तो र सर्वसुलभ बनाउने सरकारको धोको खोक्रो हुँदै छ । सरकारी अस्पताल डुबाएर निजी अस्पताल पोस्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । सडक मर्मत गर्ने, पीच गर्ने काम समयमा गर्न नसकेर जनताले दुःख पाइरहेका छन् । सिंचाइ गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको छैन । कृषिऔजार सर्वसुलभ छैन । समयमा रासायनिक मल पाइँदैन । कति प्राप्त मल गुणस्तरहीन या म्याद नाघेको पठाइन्छ । आफ्नै देशमा रासायनिक मल कारखाना खोलेर किसानलाई मल सर्वसुलभ गराउने र देशको आयस्रोत बढाउनेतर्फ वास्ता छैन । खाद्यान्नमा नेपाल परनिर्भर छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुने उद्योग, कलकारखाना स्थापना भइरहेको छैन । सरकारी उद्योग, कलकारखाना तथा संस्थानहरू निजीकरणको नाउँमा व्यक्तिलाई पोस्ने काम भइरहेको छ । काम नपाएर विदशिने युवाहरूको सङ्ख्या घटेको छैन ।
सामाजिक अपराध बढेको छ । हिंसा र हत्याका श्रृङ्खलाहरू घटेका छैनन् । यौन दुव्र्यवहार, बलात्कार, मानव बेचबिखन र किनबेच रोकेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तिमा नियन्त्रण भएको छैन । सङ्घीयता भने पनि स्थानीय तह र प्रदेशसभा केन्द्रकै अधीनमा रहेको छ । अधिकार बाझिएका छन् । मन्त्री र नेताहरू कमाउधन्दामा व्यस्त छन् । सिद्धान्त र विचारको कुनै ख्यालै नगरी व्यक्तिगत लाभ खोजेका छन् । ‘गुण्डा’ हरू पालेका छन् । नेता र मन्त्रीहरू पद, पैसा र भागबन्डाको राजनीतिमा हामफालेका छन् । अराजकता बढेको छ । जनता असन्तुष्ट छन् । जनताको विरोध बढेको छ । सारमा देश भताभुङ्ग भइरहेको छ । यो सबै सत्तारूढ दलको स्पष्ट विचार, दृष्टिकोण नहुँदा र दूरदर्शी नहुँदाको परिणाम हो । देश र जनताप्रति समर्पित सरकार नपाउँदाको फल हो ।