यो त अनर्थ नै भएन र ?

२५ कार्तिक २०७६
लिम्पियाधुराको माटोउपर दक्षिणको निकटतम छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतले आँखामात्र गाडेको छैन सशस्त्र बलको ब्यारेक नै राखेर अतिक्रमण गरेको ५६ वर्ष नाघिसक्यो । त्यो ब्यारेक बसेको थाहा थिएन भनी धेरैपल्ट परराष्ट्रमन्त्री र अझ प्रधानमन्त्री पनि निकै चोटि भइसकेको कीर्तिनिधि विष्टले निर्लज्जतासाथ भने । उनी पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा ठूलो कुरा गरेका थिए । उनले २०२६ वैशाख ७ मा भारतीय सैनिक चेक पोष्ट हटाए । त्यो पनि एक दुई ठाउँबाट मात्र हो र १८ ठाउँबाटै । तर कालापानीमा एकतर्फीरूपमा कब्जा गरेर बसेको भारतको फौज कालापानीबाट हटाएनन् । त्यो ब्यारेक किन नहटाएको भन्ने सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रष्ठ र मैले प्रश्न गर्दा उनले उत्तर दिए, “कालापानीमा भारतको ब्यारेक छ भन्ने कुरा मलाई कसैले पनि भनेन, नत्र हटाइहाल्थँे नि ! किन बाँकी राख्थेँ र ? यसमा म लज्जित छु । तपाईँहरू (बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र भैरव रिसाल) ले पनि भनिदिएको भए पनि हुन्थ्यो ।” किन नभनेको पो भन्छन् हामी दुवै जनालाई । तैपनि उनी ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह राजा भएपछि फेरि मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो उपाध्यक्षमा राखे, उनी बसे । पहिलो उपाध्यक्षमा डा. तुलसी गिरीलाई राखे । यो घटना २०६२ असार ३० देखि २०६३ वैशाखसम्मको हो । राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा २०६२ असार ३० मा २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए ।
राज्यको अनुपस्थिति लाजमर्दो
अहिले फेरि लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कालापानीलगायत केही नेपाली भूभागसमेत आफ्नो मुलुकमा पारेर भारतले एउटा राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारत सरकारको विरोधमा एउटा तरङ्गको मुस्लो नै तरङ्गित भएको छ । यो मुस्लोले झन्डै झन्डै मुलुक नै ढाकेको छ । नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण हुँदा यति बृहद् एवम् व्यापक मात्रामा प्रतिरोध हुने गरेको थिएन । तर यसपल्ट के सत्तापक्ष, के प्रमुख प्रतिपक्ष र के प्रतिपक्षहरू सबै क्षेत्र, तह र समुदायबाट यस्तो गगनभेदी आवाज गुञ्जिएको छ । अतिक्रमणकारी शक्तिको कानको जाली नै फुट्यो होला । अब नेपालमाथिको गिद्धेदृष्टि रोक्नुपर्छ भन्ने महसुस भयो होला । अनर्थ पनि कति अनर्थ । नेपाली जनताको अनुपस्थितिको लाभ उठाएर निकटतम छिमेकी मित्र राष्ट्रउपर अतिक्रमण नै गर्ने ? प्रकृतिको सुन्दर रचनाउपर हमला नै गर्ने ! नदी खोलाको नाम नै बदल्ने ? दुःसाहसको पनि पराकाष्टा ? कालापानी, लिपुलेक, लिपुभञ्ज्याङहरूमा मान्छेहरू घरजम गरेर बस्न त अहिले सम्भव छैन । तर सुरक्षाको बल बस्न सक्ने गराउन सकिने रहेछ किनभने भारतीय सुरक्षा बल त बसेको छ नि ? तर हाम्रो नेपाल सरकारले त्यो लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्नु अति लाजमर्दो त हो नै अनुत्तरदायित्वको पनि चरम अवस्था हो भन्दा बढी नहोला ।
कालापानीको ब्यारेक किन हटेन ?
मोहनशमशेर प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिमण्डल हटेपछि मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा १३ जनाको मन्त्रिमण्डल गठन भयो । नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिन भनी भारतीय सेना बोलाइयो । भारतले चीनको गतिविधि बुझ्न नेपाल–चीन सिमानाका संवेदनशील १८ ठाउँमा आधुनिक सञ्चार उपकरणसहितको सशस्त्र सैनिक पोष्ट राख्यो । एउटा चेकपोष्टमा २० देखि ४० जनासम्म सेना हुन्थे । अन्ततः यो त सारै नै नसुहाउने काम भयो भनी कीर्तिनिधि विष्टलाई लाग्या यद्वा चीन सरकारले आपत्ति जनायो वा आफैलाई पनि बेठीक लागेर हो प्रधानमन्त्री विष्टले राजा महेन्द्रसँग भने रे, म भारतीय चेकपोष्ट हटाउँछु । राजाले पनि भने रे हटाउँछौ भने हटाऊ तर म पनि तिमीलाई एकवर्ष प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु । नभन्दै विष्टले चेकपोष्ट हटाए । यता राजाले पनि कीर्तिनिधि विष्टलाई २०२६ चैतमा प्रधानमन्त्रीबाट हटाए । गेहेन्द्रबहादुर राजभण्डारीलाई एक नम्बरको मन्त्री बनाएर मन्त्रिमण्डल बनाए । फेरि २०२८ वैशाख १ मा कीर्तिनिधिलाई नै प्रधानमन्त्रीमा राखे । भारतीय सैनिक चेकपोष्ट यसरी आयो र यसरी नै गयो । तर प्रश्न यहाँ एउटा बाँकी नै रह्यो, कालापानीबाट त्यो ब्यारेक किन हटेन ? कसको स्वीकृतिमा त्यो ब्यारेक हाम्रो कालापानीमा बस्यो । अरू १८ वटा चेकपोष्ट हट्यो, कालापानीको ब्यारेक किन हटेन ?
बल्लभ भाइ पटेल र भारतीय सेना
२००८ चैत २७ गते भारतका आठ जना सैनिक अफिसरहरूको शिष्टमण्डल काठमाडौँ आयो । २००७ फागुन ७ को क्रान्तिपछि नेपालका राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई सल्लाह दिन भनी निकै जना भारतीय विशेषज्ञ नेपाल आए । यसै क्रममा सैनिक शिक्षा तालिम दिन भनी सैनिक मण्डली पनि आयो । यस्तै सहायता गर्ने सम्बन्धमा मेजर जनरल परान्जयको नेतृत्वमा ८ सैनिक अफिसरहरूको टोली पनि काठमाडौँ आएको हो । भारत त्यतिबेला आफ्नो देशको सुरक्षा आफ्नै सीमामात्र सुरक्षित भएर पर्याप्त हुन्छ भन्ने अवधारणा थिएन । सरदार बल्लभ भाइ पटेलले प. जवाहरलाल नेहरूलाई लेखेको हरफमा “हामीले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पाइलाको रूपमा हाम्रो उत्तरी र उत्तरपूर्वी फ्रन्टियरहरूलाई सुदृढ गर्ने कदम चाल्नुपर्छ । यसमा नेपाल, सिक्किम, भुटान, दार्जिलिङ र आसामको जातीय प्रदेशका सम्पूर्ण सिमाना संलग्न रहनेछन्”, उल्लेख गरिएको छ । यो पत्रमा नेपाललाई सिक्किम, भुटान, आसाम, दार्जिलिङको पङ्क्तिमा राखेबाट पटेलको आशय स्पष्ट हुन्छ । भारतीय सेना जे नाममा आएको भए पनि भित्री कुरा माथिको पङ्क्तिबाट स्पष्टै हुन्छ ।
स्वतन्त्र नेपाल विदेशी सैनिक चेकपोष्ट !
भारतको सुरक्षाको निम्ति नेपालको उत्तिकै महत्व छ जति चीनको सुरक्षाको निम्ति फार्मोसा, तिब्बत तथा अमेरिकाको सुरक्षाको निम्ति त्यसका तटका सहस्रौँ मिल टाढाको कोरिया तथा फर्मोसाको महत्व छ । नेपालको पनि हैदरावादसरि भारतीयहरूमा राणाशाहीको अमानुषिक अत्याचार भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न तथा अराजकता बन्द गर्नलाई भारतीय सेना पठाएर नेपालमा अधिकार गरिलिनुपर्छ र काश्मीर तथा हैदरावादलाई पनि भारतीय सङ्घको स्वतन्त्र सदस्य मानिनुपर्छ । पटेलको दृष्टिकोण हो यो नेहरूको सरकारमा यो हेराइ भएपछि हाम्रो स्वतन्त्रताको प्रश्न नै कता हराउँछ कता ? जब भारतको यस्तो अवधारणा हुन्छ भने उत्तरतिरको सिमानामा नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रको नेपाली सरहदमा मातृकाप्रसाद कोइरालाको कार्यकाल २००९ जेठ २७ देखि कीर्तिनिधि विष्टको कार्यकाल २०२६ वैशाख ७ सम्म नेपालका १८ ठाउँमा भारतको सैनिक पोष्ट राखिएको देखिन्छ । केही मात्रामा नेपाली सेना पनि राखिएका थिए । केही निजामती कर्मचारी पनि खटाइएका रहेछन् । यसरी विदेशी सैनिक चेकपोष्ट रहनु ठीक छैन भनी २०१६ सालमा निकै चर्कै विरोध नभएको होइन । तर चेकपोष्ट हटाउन सकिएको थिएन । त्यो बेला नेपाली काङ्ग्रेसको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । यो परिस्थिति थियो नेपालको । सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपालको यस्तो हालत थियो ।
चेकपोष्ट बसेका अठार ठाउँ
कहाँ–कहाँ थिए त भारतीय सैनिक चेकपोष्ट यसो आँखा लगाऊँ एकपल्ट । पाँचथर जिल्लाको च्याङथापु, नेपाल–चीन–तिब्बतको टिङ्गरू, ताप्लेजुङको स्वेचम्पु र ओलाङचुङगोला, सङ्खुवासभाको चेपुवाघाटी, उता चीन–तिब्बति दिङ्गे नै । नेपालमा सोलुखुम्बु जिल्लाको नाम्चे (च्याक्सा), दोलखाको लामाबगर उता तिङ्गरी काउन्टी । त्यस्तै तातोपानी सिन्धुपाल्चोकको भने उता केरूङ । यो केरूङ गोरखासम्म नै । रसुवाको दुई ठाउँमा रसुवागढी र सोम्हाङ्द गोर्खाको पनि अठारसय खोला र लार्के भञ्ज्याङ दुई ठाउँ । मनाङको थोराङ भञ्ज्याङ भने मुस्ताङको कैशाङ (छुसाङ), डोल्पाको छाकाभेट, मुगुको गुगुगाउँ, हुम्लाको मुचु, बझाङको जावारीकोट भन्ने दार्चुलाको टिङ्कर भञ्ज्याङ । चीनको तिब्बततर्फ भने सागा, गोङपा, युराङ काउन्टीहरू पर्थे । यसरी नेपालमा जनताको स्थायी बसोबास नभएका निर्जन अनकन्टार ठाउँहरू भारतले किन आफ्ना सैनिक चेकपोष्ट राखे । त्यसको आन्तर्य स्पष्टै छ । चीनको तिब्बतको सम्पूर्ण गतिविधि बुझ्न । चीन र भारतबीच सन् १९६२ मा युद्ध भएपछि दार्चुला जिल्लाको कालापानीमा अड्डा जमाएर बस्यो भारतीय सेनाको चेकपोष्ट । सुरूमा भारतीय अर्धसैनिक बल बसिरह्यो । अहिले पनि बसिरहेकै छ । आज यो मुद्दा झन् चर्किएको छ । भारतले हालै प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी र लिपुलेक समावेश गरेपछि यो मुद्दा चर्किएको छ ।
प्रहरी चौकी अलि माथि पुगेछ
पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसँगको बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र मेरो संवाद २०५५ असार २० गते सीमा अतिक्रमण तथा राज्य आतङ्कविरूद्ध बुद्धिजीवी एवम् पेशागत ऐक्यबद्धता समिm ति काठमाडौँमा आयोजित विचार गोष्ठीमा उक्त रोचक एवम् गम्भीर संवाद भएको थियो । उक्त क्षेत्र नेपाल सरकारको सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा राज्यको अनुपस्थिति हो । सन् १९६२ मा यदि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुँदो हो त या सुरक्षा अङ्ग भएको भए भारतीय अर्धसैनिक सशस्त्र सीमा सुरक्षा टोली कसरी आउँथ्यो र ? यो मुद्दामा राज्यको अनुपस्थिति नै मुख्य कारण हो भन्ने लाग्छ । त्यो क्षेत्रप्रति अथवा कालापानी लिपुलेक र लिपुभञ्ज्याङ आदिमा सरकारको अनुत्तरदायित्व नै प्रमुख कारण हो । आफ्नो मुलुकको एक इन्च भूमि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने साधारण कुरा हो । तर सरकारले समयमा आफ्नो जिम्मेदारी पूरा नगरेको परिणाम हो यो । सरकार भनेको सरकारै हो । वास्तवमा अहिले चरम विवादास्पद क्षेत्र लिम्पियाधुरा सिङ्गोे नेपाल हो कालापानीमात्र होइन । गुञ्जी, नाभी ढाङमा पनि अहिले भारतीय फौजका आठ वटा क्याम्प छन् रे । तर कालापानीभन्दा तल टिङ्करको छपालेकमा नेपाल प्रहरीको सानो चौकी बस्न थालेछ । तर त्यहाँको जाडो थेग्न नसकेर, त्यो प्रहरी चौकी छाङरा झरिसक्यो रे । जाडो बढ्दै गएपछि ५१ किलोमिटर तल दुम्जिङमा झर्छन् रे । त्यति माथि प्रहरी बस्न थालेको धेरै भएको छैन ।
खुरूक्क उठेर जानु श्रेयष्कर
महाकाली नदीवारिका कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँ नेपाली स्वाभाविक बस्ती हुन् र धेरै पुराना बस्ती पनि हुन् जहाँको जनगणना २०१८ असारमा मैले गराएको हुँ । तर, अहिले लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलविज्ञानको सिद्धान्त र मान्यताविरूद्ध महाकाली नदी होइन लिपुलेकबाट निस्केको सानोकुलेसोलाई महाकाली नदी हो भन्ने दाबी केटाकेटी दाबी हो । त्यतिमात्र हो र लिपु खोलाभन्दा पूर्वको कालापानीसमेत अतिक्रमण गरी लिपुभञ्ज्याङसम्म आइपुगेको छ भारत । अझ पछिल्लो खबरअनुसार त नाभी र गुञ्जीमा समेत भारतीय फौज छ रे । यो क्षेत्रमा भारतीय सेना र सीमा सुरक्षा बल छुट्टाछुट्टै सगोलमा पनि क्याम्पहरू राखेको छ भन्ने पछिल्लो खबर छ । यो त अनर्थ भयो हिजो–अस्ति नेपालले थाहा पाएको थिएन, भारतीय सुरक्षा बल त्यति सङ्ख्यामा थिएन । शत्रु राज्य युद्धको बेलाको जस्तो लौ आपत परेको बेला भाग्दा भाग्दै कालापानीमा आश्रय लिएछ, लौ मानौँ एकछिनलाई, तर अब चीनसँग सौहार्दता स्थापित भइसकेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कैयौँपल्ट चीन यात्रा गरिसकेपछि र चिनियाँ शक्तिशाली राष्ट्रपति सी चिनफिङ पनि बेला–बेला भारत भ्रमण गरिसकेको अवस्थामा कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र सम्पूर्ण भूभाग नै कब्जा गर्ने र भोगाधिकारको दाबी गर्नेजस्ता नकाम भारतले गर्न सुहाउँदैन । यसको एकमात्र निर्विकल्प शान्तिपूर्ण समाधान नयाँ नक्सा होइन, ती ब्यारेक उठाएर फिर्ता लैजानु हो । यसैमा कल्याण छ ।