मैले जनगणना गराएको लिम्पियाधुरा

भैरव रिसाल
त्यहाँको जनगणना २०१८ सालमा मैले गराएको हुँ। नेपालको त्यो छैटौँ राष्ट्रिय जनगणना थियो । त्यसअघिका पाचौँसम्मको जनगणना पनि निर्विवाद एवम् निर्विघ्नतासाथ सम्पादन भएका थिए । किनभने, २०२० सालसम्म सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा कुनै विवाद थिएन । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको क्षेत्रफल २ लाख, ४ हजार, ९१७ वर्ग किलोमिटरबाट १ लाख, ४७ हजार १८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्च्याएको थियो ।
अझ विशाल नेपाल हुँदा त ३ लाख, ६७ हजार, ५०५ वर्ग किलोमिटर पो थियो त ! सुगौली सन्धिले महाकालीपूर्वको जमिन नेपालको भनेको छ । त्यो सन्धिले उद्देश्यमूलक ढङ्गले महाकालीको मुहान कुन हो भन्नेचाहिँ किटान गरेन । महाकालीको मुहान सिङ्गो लिम्पियाधुराको जलाधार क्षेत्र हो । यही प्रमाणका आधारमा मैले त्यो सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना गराएको हुँ । त्यसअघि भएका १९६८ साल, १९७७ साल, १९८७ साल, १९९८ साल र २००९÷११ सालका पाँचवटा जनगणना पनि बिनाविवाद सम्पादन भएका थिए ।
मेरो नेतृत्वमा २०१८ असारमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनगणना भएको थियो । त्यो क्षेत्रमा सशस्त्र अर्धसैनिक सुरक्षा पल्टन लिएर भारत बसेको त २०२० सालपछि मात्र हो ।
नेपालले आफ्नो राज्यको जनगणनामात्र हैन, कृषि गणना, उद्योग गणना जे÷जे गणना गर्न आवश्यक पर्छ त्यो गर्न÷गराउन कसलाई सोधिरहनुपर्छ र ? मेरो कपाल काट्न, दारी काट्न, दाँत माझ्न कसलाई सोध्नुपर्छ र ? त्यो मेरो निद्र्वन्द अधिकार हो । त्यस्तै मेरो देश नेपालको सम्पूर्ण भागको जनगणनादेखि अन्य यावत गणना गर्ने÷नगर्ने नेपालको सार्वभौम अधिकार हो ।
त्यही अधिकारका आधारमा नेपाल सरकारले आवधिक जनगणना गरायो । म परेँ जनगणना गर्ने जोनल अधिकृत त्यो क्षेत्रको । जनगणना गर्न त्यो दार्चुला क्षेत्रका खरिदार थिए काठमाडौँ कमलपोखरी निवासी ऋषिराज द्विवेदी । उनी अहिले बितिसके । निज ऋषिराज आफूअन्तर्गतका मुखिया र गणकहरूसमेत गई त्यहाँको जनगणना सम्पन्न गराएका थिए २०१८ असार ८ गते । असार ८ गते जनगणना दिवस पनि मनाइएको थियो ।
निर्विवाद नेपाल, निर्विघ्न जनगणना
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका प्रमुख थिए थिरबहादुर रायमाझी । उनले हातैले कोरेको एउटा नक्सा दिएका थिए जसमा मैले जनगणना गर्ने ठाउँको मुख्य – मुख्य नामसमेत लेखिएको थियो – बझाङ, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी । बैतडीको पनि दार्चुला, दार्चुलाको पनि तिङ्कर, छाङ्रु, लिम्पियाधुरालगायत । मलाई प्रश्न गरिन्छ बेला – बेला, त्यहाँको जनगणना गर्न दियो त भारतले ? मलाई आश्चर्य लाग्छ, त्यो प्रश्न किन गरिन्छ ? त्यो महाकालीपूर्वको सिङ्गो ‘लिम्पियाधुरा’ क्षेत्र सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको थियो ।
नेपालले आफ्नो देशको राष्ट्रिय जनगणना गरायो । कसले किन रोक्ने ? भारतको पिथौरागण, धार्चुलामा जनगणना लिन गएको भए शायद विरोध गर्ने होला । नेपालमा नेपालीको गणना गर्दा किन कसले विरोध गर्ने ? कथं अपवादमा त्यस्तो अनधिकृत क्षेत्रको अनधिकृत मान्छेहरूले गणना गरेको भए विरोध पनि हुन्थ्यो होला ।
भारत र चीन सीमा युद्धताका कालापानी युद्धको दृषिकोणले अत्युत्तम रणनीतिक ठाउँ हो भन्ने भारतीय सैनिक कूटनीतिक इन्जिनियरबाट पत्ता लगाई नेपालको कालापानी मार्च ग¥यो । अर्धसैनिक सीमा सुरक्षा सशस्त्र बलको ब्यारेक राख्यो । त्यो बेला नेपालले चुँ पनि गरेन । यद्यपि त्यतिबेलाको प्रशासनिक एकाइमा परिवर्तन गरी १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन भइसकेको थियो र त्यो लिम्पियाधुरा क्षेत्र दार्चुला जिल्लाभित्र परेको थियो ।
भारत सरकारले भर्खरै एउटा नक्सा सार्वजनिक ग¥यो जसमा सुगौली सन्धिले नेपालमा पारेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रका कालापानी र लिपुलेक आफ्नो नक्साभित्र पारेको छ । यो त सरासर बेठीक भो । ठाडो हस्तक्षेप भो । नाकाबन्दीभन्दा चर्को थिचोमिचो हो ।
हिल्सा–सीमकोट सडक बनाउन देला ?
नेपाल सरकार आफूसँग भएका प्रमाण सवुदहरू द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ताहरूमा सशक्तरूपमा राख्नै सक्तैन । हुन सक्छ, २००८ सालमा भारतीय नागरिक गोविन्दनारायण राजा त्रिभुवनको सेक्रेटरी भएका बेला सुगौली सन्धिजस्ता महत्वपूर्ण दस्तावेजहरूमा भूलचूक भए कि ? प्रमाण नष्ट गर्ने राष्ट्रद्रोही काम भए कि ?
एउटा प्रसङ्ग, केही वर्षअघि हामी ४–५ जना नेपाल वातावरण पत्रकार समूहबाट हुम्ला गएका थियौँ। सदरमुकाम सीमकोट उत्तरको डाँडाफैया पुगेर छलफल भो, नेपाल–चीन सीमा हिल्साबाट सीमकोट जोड्ने सडक बनाउनेबारेमा । जिल्ला विकास समितिका तत्कालीन सभापति जीवनबहादुर शाहीले सो सडकको चर्चा गर्नुभो ।
हाम्रो टोलीका एकजना पत्रकारले मसँग प्वाक्क भने– त्यो बाटो बनाउन भारतले देला र दाइ ? मैले तत्कालै उत्तर दिएँ– हामीले हाम्रै (नेपालकै) सीमकोट चीनसँगको सीमा हिल्सासम्म सडक बनाउने कुरा गरेको पो त ! भारतको सीमकोट–हिल्सा सडक बनाउने कुरा गरेको होइन । सबै जना गलल्ल हास्यौँ । यो मानसिकता हो हाम्रो, सीमकोट–हिल्सा मोटर बाटो निर्माण गर्न भारतको स्वीकृति जरुरी ठान्ने । अहिले त्यो बाटोको प्रथम चरण छिचोलिएको छ । हिल्साबाट सिमेन्ट, छडलगायत मोटरबाटै ल्याउन थालिएको छ । परिणाम– सीमकोट बजार ३५–४० प्रतिशत सस्तो भएको छ रे !
सात सालदेखिकै अर्घेलो
किन आयो यो शङ्काको प्रश्न ? इतिहासतर्फ फर्कौँ । गण्डक सम्झौता भो भारतसँग । तर, सर्त के राखियो भने नेपालले गण्डक उत्तरपूर्व नेपालका कतै पनि सिँचाइ योजना बनाउन शब्द नपारीकन निरुत्साहित गरियो । गण्डकमा बग्ने पानीको प्रवाहमा एक थोपा पनि घट्ने गरी अरू बाँध बनाउन पाइँदैन । यसैकारण विश्व बैङ्क, एसियाली विकास बैड्ढ आदि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले नेपाललाई सिँचाइ योजनाहरूमा ऋण दिन नै बन्द गरे ।
परिणामस्वरूप सिक्टा, रानीजमरा, कुलरिया, बागमतीजस्ता सिँचाइ आयोजना नेपालले आफ्नै स्रोतबाट निर्माण प्रारम्भ ग¥यो । किनकी, गण्डक सम्झौताजस्ता सम्झौताका सर्तले सिँचाइमा वैदेशिक ऋण र सहयोग नआउने भो । यस्तो आवाज नआउने वित्तीय गोली पछाडिबाट हान्ने भारतको रणनीतिका कारण डाँडाफयामा भारतले हिल्सा सीमकोट सडक बनाउन दिन्छ र भन्ने शङ्का स्वयम् पत्रकारले गरेका हुन् ।
अब यस्तै प्रस्तुत मुद्दामा नेपाल–भारतबीच ७१ ठाउँमा सीमा विवाद छ । ३१० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि भारतको कब्जामा छ । यो त असह्य भएन र ? सन् १९८१ मा दुई मुलुकबीचको सीमा समस्या १० वर्षभित्र टुङ्ग्याउने भनी दुई मुलुकका उच्च अधिकारीहरूको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिकस्तरीय सीमा समिति बनाइयो । त्यो समितिले २००७ सम्म पनि कार्यसम्पादन गर्न सकेन र त्यसै हरायो ।
सन् १९८१ देखि अहिलेसम्म नेपालमा १६ जना प्रधानमन्त्री भए भने भारतमा १० जना प्रधानमन्त्री बने । तर, नेपाल–भारत सीमा विवादमा एउटा सियोजति पनि समाधान भएन । नेपाल–भारत सम्बन्धको विगत कोट्याउँदा अनौठा –अनौठा घटना आँखा अगाडि आउँछन् । २००८ साल चैत २७ मा भारतीय सैनिक टोलीलाई निम्त्याए प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले, नेपाली सेनालाई प्रशिक्षण दिन भनी । त्यसै क्रममा चीन सीमानिर १८ ठाउँमा भारतीय सैनिक चेकपोस्ट राखियो ।
नेपाल किन राख्दैन सुरक्षाकर्मी ?
भारतले हालै प्रकाशित आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्रका कालापानी र लिपुलेकलाई पुनः समावेश गरेकामा तीव्र विरोध भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले गत बुधबार मौनता भङ्ग गरेर भन्यो– “ती भूभाग नेपालकै हो ।” परराष्ट्र मन्त्रालयको वाक्य फुटाउन पनि धौ – धौ । सुगौली सन्धिले सिङ्गो लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालमा पारेको छ ।
जब लिम्पियाधुराको विशाल भूभाग नेपाल भएपछि त्यहीँभित्रका कालापानी, लिपुलेक, लिपुभञ्ज्याङ, तुल्सीन्युराङ, नाभी, कुटी, गज्र्याङजस्ता ठाउँ नेपालको हुने नै भए । भारतले सन् १९६२ को चीनसँगको लडाइँमा ‘बहादुरी’का साथ पछाडि हट्नुपरेपछिको हस्तक्षेप र अतिक्रमण हो कालापानी । नेपाल उच्च हिमक्षेत्रहरूमा आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरू बा¥है महिना राख्न सक्तैन जबकि भारत आफ्ना सुरक्षाकर्मीहरू सदासर्वदा राख्छ । त्यहीअनुसारका बाक्ला पोशाक, तातो खाद्य र पेय पदार्थ, अनि तातो –न्यानो आवासको व्यवस्था गर्नुप¥यो सुरक्षाकर्मीहरूका निम्ति । कालापानीमा भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बलको ब्यारेक तथा नेपालको उत्तरी सिमानामा चीन नजिकै नेपालका १८ ठाउँबाट भारतीय सैनिक चेक पोस्ट किन हटाउनुभएन भनी प्रश्न ग¥यौँ पूर्व प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टसँग बुद्धिनारायाण श्रेष्ठ र मैले । बिष्टले सहजै भने– “कालापानीमा त्यसरी ब्यारेक छ भन्ने कुरा मलाई थाहा थिएन । यसउपर म लज्जित छु ।”
कालापानीमा भारतीय ब्यारेक छ भन्ने थाहा पाएको भए हटाउथेँ भने बिष्टले जबकि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएकै बेला २०२६ साल वैशाख ७ गतेसम्म तिङ्कर भञ्ज्याङदेखि च्याङ्थापुसम्मका १८ वटै भारतीय सैनिक चेकपोस्ट हटाइएका थिए । त्यस्ता चेकपोस्ट प्रत्येकमा २० देखि ४० जनासम्म सञ्चार साधनसहितका सशस्त्र भारतीय सेना तैनाथ हुन्थे । बिष्टले ‘यो कुरा त्यतिबेला बुद्धिनारायणले वा भैरव रिसालले नै भनेका भए पनि त हुन्थ्यो नि’ भनेका थिए ।
चीनले त्रुटि सच्याउने भन्यो, भारतले फोनै उठाएन
मैले कीर्तिनिधि बिष्टलाई ठाडै भनेको थिएँ– “यो कुरा मिलेन । देशको परराष्ट्रमन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने व्यक्तिलाई त्यस्तो गम्भीर कुरो किन थाहा हुँदैन ? थाहा थिएन भन्नु कि ढाँटेको हो नत्र झूटो बोलेको । यदि साँच्चै थाहा थिएन भने तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्थेन, नत्र किन ढाँट्नु भो ?” त्यसपछि एकछिन हाँसियो । कुरो अगाडि बढेन । कीर्तिनिधिले २०२६ सालमा राजा महेन्द्रलाई भने रे, म भारतीय सैनिक चेक पोस्ट हटाउँछु । राजा महेन्द्रले हटाउँछौँ भने हटाऊ तर म पनि तिमीलाई एकवर्ष प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु । नभन्दै बिष्टले भारतीय चेक पोस्ट पनि हटाए । राजा महेन्द्रले २०२६ चैतमा बिष्टलाई पनि प्रधानमन्त्रीबाट हटाए । त्यसको एक वर्षपछि २०२८ वैशाख १ गते फेरि प्रधानमन्त्रीमा राखे ।
२०१५ मे (२०७२ जेठ २८) मा बेइजिङमा नेपालको अनुपस्थितिमा चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच एउटा सम्झौता भयो । जसमा दुवै देशका बासिन्दाले सीमा व्यापार, तीर्थाटन तथा अन्य आदान–प्रदानमार्फत दुईपक्षीय विश्वास प्रभावकारीरूपमा प्रवद्र्धन गर्नसक्ने र दुवै पक्षले व्यापार अभिवृद्धि गर्ने वार्तालाई कायम राख्न सहमत भएका छन् भनिएको छ ।
नेपाल २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले भताभुङ्ग भएको थियो । त्यो आपत्कालीन स्थितिमा दुई मित्र राष्ट्रले सघाउनुपर्नेमा हाम्रो अनुपस्थितिमा हाम्रै भूमिमा त्यस्तो सम्झौता गर्नु केको सङ्केत हो ? महाकाली नदीभन्दा ३१० वर्ग किलोमिटर पूर्व लिपुलेक, लिपुभञ्ज्याङबारे नेपालले प्रोटेस्ट लेटर दुवै मित्र राष्ट्रलाई पठाएर औपचारिक विरोध पनि गरेछ । तर, चीनले उत्तर दिएछ– “त्रुटि रहेछ भने तत्कालै सच्याउन तयार छौँ ।” नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुरा गर्न खोज्दा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भने टेलिफोन नै उठेन रे ! यी घटना गम्भीर रहस्यमय छन् ।