साँच्चै चिनियाँ ऋण विदेशी मुलुकको लागि पासो नै हो ?

राजन
चिनियाँ ऋण गलत भएको दुष्प्रचार गरेर चीनले भविष्यमा ऋणी देशलाई नै हडप्छ भन्नेहरू अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चीनको उदयलाई मन नपराउनेहरू हुन् । अमेरिका, युरोप र भारतसँग हात थाप्न हुने चीनसँग नहुने भन्नेहरूले कसको सेवा गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सबै नेपालीले बुझेका छन् । सन्दर्भ हो, चीनसँग नेपालले ऋण लिन नहुने भन्ने एकथरी तथाकथित बुद्धिजीवीको विचार ।
चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध राख्न चाहनेलाई पहिला भड्काउने प्रयास गर्ने, नमानेमा सो देशलाई कुनै पनि तरिकाले क्षत विक्षत पार्न षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्न अमेरिकी र युरोपियन मुलुकहरू उद्यत हुन्छन् र त्यसमा भारतीयहरूको सदैव समर्थन रहने गर्छ । उदाहरणको लागि लिबियामा ठूलो मात्रामा चिनियाँ र रूसी लगानी भित्रिने बित्तिकै गद्दाफीले आफ्नो ज्यान गुमाउनुप¥यो । नेपालमा जस्तै चीनको नकारात्मक प्रचार गरेर म्यान्मारमा चिनियाँ लगानीमा इरावती नदीमा ठूलो बाँध बाँधेर हाइड्रो पावरको सञ्चालन गर्ने योजनालाई तुहाइएको थियो । तर, म्यान्मारले अहिले के पायो ? अफ्रिकामा चिनियाँ लगानीलाई जसरी पनि बिथोल्न अमेरिका र युरोप लागिपरिरहेका छन् भने अर्कोतिर पश्चिमाको सहयोगले कुनै पनि मुलुक उँभो लागेका छैनन् । यिनीहरू अरूलाई भड्काउने कोसिस गरिरह्न्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ऋणले ग्रीस उँभो लाग्न सकेको छैन । अहिले जर्मनहरू ग्रीसका टापु र ऐतिहासिक भवनहरूसमेत आफूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै छन् र पश्चिमाहरूको लहलहैमा लाग्दा युक्रेनको हालत खराब भएको छ । बरू जहाँ जहाँ अमेरिकी र युरोपले तहस नहस पारेका थिए त्यहाँ त्यहाँ चीनले पुनर्निर्माणको काम गर्दै छ । छिट्टै सिरियामा, अफगानिस्तानमा चिनियाँहरू पुनर्निर्माणमा जाँदै छन् । अध्ययन गरियो भने यस्ता उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन् । चिनियाँ ऋणकै कुरा गर्ने हो भने अमेरिकाले नै सबैभन्दा बढी लगभग १२ खर्ब डलर ऋण चीनसँग लिएको छ ।
श्रीलङ्काको बन्दरगाह निर्माणमा को चीनबाट झेल भएकै हो ?
अहिले विश्वमा श्रीलङ्कालाई चिनियाँ ऋणको पासोमा परेर उठ्नै नसकेको मुलुकको रूपमा चित्रण गरिन्छ । यस्तो परिस्थिति बनाउने प्रमुख तत्व अमेरिका र पश्चिमेली मिडिया हुन् भने आगोमा घ्यू थप्ने काम भारतले गर्दै छ । वास्तवमा श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउनमा भारतको हात रहेको छ । भारतले तमिल विद्रोह गराउँदा त्यसलाई सामना गर्न थुप्रै व्यतर व्यहोर्नु प¥यो, जसको असर अहिले पनि बाँकी नै छ । अहिले यसैको लहैलहमा नेपालका केही व्यक्तित्वहरू पनि लागेका छन् । यसको पछिल्ला उदाहरण हुन्, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सशाङ्क कोइराला र रामशरण महत । उनीहरूले यस्तो लज्जास्पद तर्क दिए कि एउटा स्वाभिमानी व्यक्ति लाजले शिर निहुरिनुपर्ने हुन्छ । चीनबाट अनुदानमा पाए लिने नत्र ऋण लिन नहुने तर्क अगाडि सार्दै छन्, मगन्ते मार्काका काङ्ग्रेस नेताहरू । चीनले अनुदानमा दिएको विभिन्न उद्योग र सडक, विद्युत् गृह, ट्रलिबस बेचेर कमिसन खाँदै चुनाव लड्नेले सित्तै पाएपछि ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ भनेजस्तै गरी आफ्ना भरौटेहरूलाई लुट्ने मौका दिने यिनीहरूको मनसाय हो भने अर्को प्रमुख कारण भनेको भारतको इसारामा चीनको बदनाम गर्ने नै हो । चीनले श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाहमा गरेको लगानीलाई लिएर यो कुरा उठेको हो । त्यसो त हम्बनटोटा बन्दरगाहमात्र होइन श्रीलङ्काले अहिले त्यहाँकै मत्ताला राजापाक्षे अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसमेत भारतलाई भाडामा दिने भएको छ ।
हम्बनटोटाको वास्तविकता
हम्बनटोटाको रूपमा चिनिएको बन्दरगाह पहिले ‘मगम्पुरा महिन्द्र राजापाक्ष’ नाम राखिएको थियो । चीनको लगानीमा यो बन्दरगाह सन् २००८ मा सुरू भएर सन् २०१३ मा सम्पन भएको थियो । कुल १ अर्ब ५० करोड डलरमा निर्माण सम्पन भएको यस परियोजना तुलनात्मकरूपमा पिछडिएको श्रीलङ्काको दक्षिण भागमा छ । समग्र देशको सन्तुलित विकास हुने मनसायले दक्षिणी भेगमा यसको निर्माण गरिएको थियो । यही परियोजना नै श्रीलङ्का कसरी चीनको ऋणको पासोमा प¥यो भन्ने उदाहरण अहिले पश्चिमा मिडियाको लागि चीनलाई बदनाम गर्ने निहुँ भएको छ ।
सन् २००७ देखि २०१६ सम्ममा श्रीलङ्का सरकारले विभिन्न चरणमा चीनको एक्जिम बैङ्कबाट सहुलियत दरमा ऋण पाएको थियो । ऋण फिर्ताको म्याद १५ वर्षको थियो । वैदेशिक ऋण भुक्तानीको ठूलो अंश समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा श्रीलङ्काले हम्बनटोटाको पनि ऋण चुक्ता गर्न सकेन । वास्तवमा श्रीलङ्काको कुल वैदेशिक ऋणमध्ये चीनको ऋण भनेको १० प्रतिशतभन्दा पनि कम हो । वैदेशिक व्यापारमा कमी आउँदा भुक्तानी सन्तुलन सङ्कट कायमै रहेको हुनाले बाह्य ऋण सेवालागत बढिरहेको अवस्थामा श्रीलङ्काले चीनलाई हम्बनटोटा बन्दगाहको व्यवस्थापन जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा कमी आउँदा वैदेशिक ऋण चुक्ता गर्न हम्मेहम्मे पर्दा श्रीलङ्काले विदेशी मुद्राको आर्जनको विभिन्न स्रोत पहिल्याउनुपर्ने अवस्था आयो । हम्बनटोटा श्रीलङ्काको लागि विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउने माध्यम बन्यो । सन् २०१९ मा सार्वभौम ऋणपत्रको भुक्तानी समय नजिकिरहेको समयमा हम्बनटोटा बन्दरगाहको भाडाबाट उठेको रकमबाट श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा सञ्चितलाई बलियो बनाएको छ । बन्दरगाहको प्रशासनिक खर्च १ करोड डलर थियो भने सरकारले राजस्वबापत पाएको रकम १ करोड २० लाख डलरमात्र रहेको थियो । बन्दरगाह मौद्रिक हिसाबले खासै फाइदाजनक देखिएको छैन । यही वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर १ दशमलव १२ अर्ब डलरमा ९९ वर्षको लागि उक्त बन्दरगाह चीनलाई भाडामा दिएको छ । तर, चीनले ऋणको रूपमा दिएको रकम श्रीलङ्काले फिर्ता गर्न नसक्दा उक्त बन्दरगाह चीनले जबरजस्ती हडपेको जस्तो गरी कुप्रचार भइरहेको छ ।
श्रीलङ्काको कुल वैदेशिक ऋणको तुलनामा चिनियाँ ऋण ठूलो समस्या होइन । सन् २०१७ को तथ्याङ्कअनुसार कुल वैदेशिक ऋणमध्ये एसियाली बैङ्कको १४, जापानको १२, खुला विश्व बजारबाट
३९, विश्व बैङ्कको ११, चीनको १० प्रतिशत रहेको देखिन्छ तर अहिले चिनियाँ ऋणको कुरामात्र उठेको देखिन्छ ।
पुरानो भनाइ ‘ऋणदेखि नडराउनू, दीनदेखि डराउनू’
कति ऋण केका लागि लिने भन्ने कुरा सरकारले इमानदारीका साथ सोच्नुपर्छ । ऋण कसरी प्रयोग गरेर साँवा र ब्याज समयमा तिर्ने भन्ने पनि सरकारले मनन गर्नुपर्छ । गलत उद्देश्य भएको मानिसले निर्णय र कार्यान्वयन ग¥यो भने देश डुब्छ, सही मान्छेले गरे भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ ! ऋण लिएर डुबिन्न, लिएको ऋणको उपयोग नगरी भ्रष्टाचार गरेर सिध्याएमा मात्र डुबिने हो । उसो त एक समयमा चीन आफैँले पनि थुप्रै ऋण विश्व बैङ्कसँग लिनेगथ्र्यो तर त्यसको उचित प्रयोगले अहिले चीन आफैँले ब्रिक्स विकास बैङ्कको अगुवा बन्ने हैसियत बनाएको छ ।
कुनै व्यक्तिले अर्को व्यक्ति वा बैङ्कसँग ऋण लिनु र एउटा देशले अर्को देश वा अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कसँग ऋण लिनु उस्तै उस्तै हो । आखिर त्यो ऋणको सदुपयोग गरेर सही ठाउँमा लगानी गरी राम्रो आय गर्नसक्यो भने ब्याजदेखि साँवासम्म समयमै तिरिन्छ र ऋण लिएको फाइदा हुन्छ । तर, ऋण लिएर ब्याज र साँवा तिर्न नसक्ने गरी दुरूपयोग भयो वा भ्रष्टाचार भयो भने देश वा व्यक्ति कङ्गाल हुँदै जान्छ र कालान्तरमा डुब्छ ।
व्यक्ति हो भने मागेर खानुपर्ने हुन्छ, देश हो भने तिनको मुद्राको औचित्य हुँदैन र नितान्त कागजको खोस्टो हुन्छ । त्यसैले ऋणबाट भाग्नुभन्दा ऋणको सदुपयोग गरी र दुरूपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ ।