प्रगतिशील जनतामाथि दमन गर्न मोदी सरकार उद्यत

भारतको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि भारतका अरु देशभक्त जनतासँगै भारतीय कम्युनिस्ट र प्रगतिशील जनताले ठूलै बलिदान र योगदान गरेको इतिहास पाइन्छ । भारतले सहिद ए आजम अर्थात् सर्वोच्च सहिद घोषणा गरेका भगतसिंह स्वयम् माक्र्सवादी– लेनिनवादी बनिसकेका थिए । भारतीय क्रान्तिकारी र प्रगतिशील जनताले धार्मिक अन्धविश्वास र रुढीवादी संस्कारले ग्रसित भई पिछडिएको समाजलाई प्रगतितर्फ ल्याउन ठूल्ठूला आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेका थिए । आधुनिक भारतको जग हाल्न भारतीय वामपन्थी र प्रगतिशील बुद्धिजीवी र समुदायको कम्ती महत्वपूर्ण योगदान थिएन । तर आज हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको शासनमा सबैभन्दा बढी प्रताडित वामपन्थी र प्रगतिशीलहरू नै छन् । भारतीय प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूमाथि भाजपाका अध्यक्ष एवम् मोदी सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले सहरी नक्सलवादीको आरोप लगाएका छन् र इन्डियन स्पेसल पोलिस टास्कफोर्सको ध्यान सहरी नक्सलवादीहरूमाथि नियन्त्रण हुनुपर्ने बताएका छन् । भारतीय गृहमन्त्री शाहले सहरी नक्सलवादी भनेर सहरमा रहेर प्रगतिशील विचार व्यक्त गरिरहेका र मानव अधिकारको वकालत गरिरहेका प्राध्यापक, वकिल, लेखक, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक, मजदुर सङ्घ सङ्गठनका नेताहरू, मानवअधिकारकर्मीहरू आदि हुन् ।
प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरूमाथि सत्तानिकट सञ्चारमाध्यमहरूले दुष्प्रचारको माध्यमले र बाहुबली सङ्गठनहरूले भौतिकरूपमै आक्रमण गर्दै आएका छन् । भारतीय फासीवादीहरूले अगस्ट २०१९मा केरलाका सिराज दैनिकका कलमनिष्ट केएम बशीर, जून २०१८ मा राइजिङ्ग काश्मीर दैनिकका सम्पादक शुजात बुखारी, मार्च २०१८ मा दैनिक भास्कारका पत्रकार नवीन निश्चल, नोभेम्बर २०१७ मा बङ्गाली लेखक एवम् पत्रकार सुदिपदत्त भौमिक, सेप्टेम्बर २०१७ मा त्रिपुराका लेखक एवम् पत्रकार सान्तनु भौमिक, सेप्टेम्बर २०१७ मै कर्णाटककी पत्रकार गौरी लंकेश र अगस्ट २०१६ मा गुजरातका लेखा एवम् पत्रकार किशोर देवको हत्या गरेका थिए । त्यस्तै मोदी शासनकालमा मे २०१९ मा मुम्बइमा सञ्जय दुबे, गुजरातमा चिराग पटेल, पुनेमा विनायक सिरिसाथ, विहारमा भोला साह, भोपालमा मनोज त्रिपाठीलगायत दर्जनौँ मानव अधिकारकर्मी र भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ताहरूको हत्या भएका छन् । मोदी नेतृत्वको सरकारले ती कुनै पनि हत्याकाण्डको गहिरो अनुसन्धान गर्ने र दोषीहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने काम गरेको छैन । त्यसले समाजमा न्याय, समानता र भ्रष्टाचारको विरोधमा लड्ने, लेख्ने, बहस गर्ने र अभियान चलाउने बुद्धिजीवीहरूमाथि निरन्तर खतरा बनिरहेको छ । सशस्त्र लडाइँ गरिरहेका नक्सलवादी विद्रोहीहरू मारिनु कुनै नौलो खबर रहेन, भाकपा र भाकपा (माक्र्सवादी) का कैयौँ नेता कार्यकर्तासमेत सामान्य विवादकै क्रममा मारिएका छन् । विभिन्न बहानामा दलित जातिकाहरू, मुस्लिमहरू र अल्पसङ्ख्यकहरू भाजपा नेता कार्यकर्ताहरूको भीडबाट र प्रहरीबाटै मारिइरहेका छन् । जम्मु–काश्मीरमा भइरहेको दमनको त छुट्टै पाटो छ ।
केही दिनअघि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयमा त्यहाँका विद्यार्थीहरूले सरकारद्वारा अनुदान कटौती र शुल्क वृद्धिको विरोधमा भइरहेको आन्दोलन र कक्षा बहिष्कारलाई पनि भाजपाका नेताहरूले त्यहाँ वामपन्थी र सहरी नक्सलवादीहरूको व्यापक घूसपैठ रहेकोले गडबडी भइरहेको टिप्पणी गरेका थिए । जब कि विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी विश्वविद्यालयकै विद्यार्थीबाहेक कोही छैनन् । मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार फासीवादी नीतिको भारत र विभिन्न देशमा विरोध भइरहेको छ । त्यस्तै भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मार्कण्डेय काट्जूले हालै द वायर पत्रिकामा लेख लेखेर मोदी नेतृत्वको वर्तमान शासनलाई हिटलर नेतृत्वको नाजी जर्मनीको अवस्थाजस्तै भनी चर्चा गरेका छन् ।