प्रदेशको नाम र राजधानी निर्णय कहिले ?

‘सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा प्रदेश राजधानी’ बनाउने र ‘नयाँ ठाउँमा पनि राजधानी विकास गर्न सकिन्छ ।’ (गोरखापत्र, ४ मंसिर २०७४)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले लुम्बिनी अञ्चलको एक सार्वजनिक बैठकमा उक्त कुरा बोल्नुभएको बताइएको छ । सङ्घ राज्य माग्ने, मागअनुसार संविधान बनाउने, सोअनुसार संसदको निर्वाचनमा सहभागी हुने तर, तीन वर्ष लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले के गर्ने र राजधानीको नाम एवम् ठाउँ निर्णय गर्न नसक्नुलाई के भन्ने ? यसको उत्तर सबै शासक दलहरूले दिनु आवश्यक छ । शासक दलहरू भनेको नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेशवादी पार्टीहरू हुन् ।
सङ्घ राज्यको रूपरेखा र राजधानीको खाका नकोरेका शासक दलका नेताहरूले कुन मुख र कुन उद्देश्यले सङ्घ राज्य र प्रदेशको संविधान घोषणा र निर्वाचनमा भाग लिएका ? आफ्नो पार्टी बहुमत नआउने हुँदा त्यसबारे सोच्दै नसोचेको नेकपा (एमाले र एमाओवादी) र आफ्नो बहुमत आउने ढुक्क भएको नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो बहुमत नआएको हुनाले नेकपाले के गर्छ हेरौँ भनी चुप लागेको अड्कल बुद्धिजीवी समुदायमा चर्चाको विषय बनेको छ । मधेशवादीहरूले तराईको बारेमा मात्रै सोच्ने हो, देशको सम्पूर्ण भाग र जनताको के चासो भन्ने सोचले सत्तामा भाग लिँदा अगाडि बढ्ने ‘राष्ट्रिय’ नेताहरू कसरी मुख नखोली बस्छन् ? जनताले मूल्याङ्कन गर्दै छन् ।
के ३ या ५ प्रतिशतको मत पाउँदैमा कुनै राजनीतिक पार्टी जिम्मेवार देखिए ? देश र जनताको महत्वपूर्ण विषयमा मुख नखोल्ने राजनैतिक पार्टी र नेताहरूलाई कसरी ‘राष्ट्रिय’ पार्टी भन्ने ? शासक दलहरूले खाममा पैसा बाँडेर, सामान, सिलिन्डर र खानेकुरा
(माछा–मासु) बाँडेर, जात–भाषा र क्षेत्रको धम्की दिएर पनि बढी मत लिएको र निर्वाचनमा विजयी भएको बारे निर्वाचन आयोगका जिम्मेवार पक्ष र कागतपत्र आफैँ बोल्छन् ।
काठमाडौँ उपत्यकामा सबै प्रदेशको राजधानी बनाउने र भवनहरू बनाउने भए प्रदेशहरू किन घोषणा गरे शासक दलहरूले ? यो बुद्धि र सोच संविधान बनाउनुभन्दा पहिलेको हो वा अहिलेको हो ? सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायको काम–कर्तव्यबारे थाहा पाउन के निर्माण व्यवसायी नामका ठेकेदारहरूले सिकाउनुपर्ने हो ? वा केही घर–जग्गाका माफिया (भूअपराधी), गुण्डा, पुराना गुप्तचरहरू र विदेशी एजेन्टहरूले सिकाउनुपर्ने हो र भन्ने व्यापक बहस र छलफल भएको चर्चामा छ ।
केही बुद्धिजीवी शासक दलहरूका नेताहरूको यसबारेको दृष्टिकोण अखबारमा पढ्न पाए ‘हाम्रा नेताहरू कति पानीमा छन्’ भनी जान्न–बुझ्न पाउने थियौँ’ भन्ने आशामा छन् ।
मेडिकल काउन्सिल कुन पार्टीको कम्पनी हो ?
‘राजधानीमै नक्कली डाक्टर, बालिकाको ज्यान गएपछि फरार’, ‘प्रादेशिक अस्पताल माफिया चङ्गुलमा’ जस्ता समाचारले राजधानीका अभिभावकहरूलाई चिन्तित तुल्यायो । (नागरिक, ४ मंसिर २०७६)
यो समाचारले बुद्धिजीवी समुदायले ‘मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष वा सदस्यहरूको नाम जान्न चाहेका छन् । मेडिकल काउन्सिल पहिलेदेखि तटस्थ नभएको ‘काङ्ग्रेसी पकेटको पुतली’ जस्ता आरोपहरू लागिरहेकै छन् । त्यसबारे नेपाली काङ्ग्रेस मौन छ र काउन्सिलको मुखमा पनि दही जमेकै छ ।
अर्का जिज्ञासुहरू आजका स्वास्थ्यमन्त्रीको नाम र अनुहारमात्र जान्न चाहेका होइनन्, हिजोका उपप्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको समेत राम्रो बन्दोबस्त बारेमा जानकारी राख्न उत्सुक देखिन्छन् । तर सबै निरास छन् – स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको नाम र तस्वीर देखेर ।