संविधानमा व्यवस्था गरिएको बाल अधिकारको कार्यान्वयन खोइ ?

—सुनिता गाईसी
बालबालिका भविष्यका कर्णधारहरू हुन्, भोलिको देशको जिम्मेवारी बहन गर्ने यिनै बालबालिका हुन् । यी फूलसरिका बालबालिकाले पढ्न, लेख्न, खान र खेल्न पाउनुपर्दछ । यी कुराहरू बालअधिकारभित्र पर्दछ । तर, नेपालको बालबालिकाको अवस्था अझै नाजुक रहेको कुरा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको अध्ययनले देखाएको छ । अझै पनि ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिकाहरू विभिन्न कलकारखानामा मजदुरको रूपमा काम गर्न बाध्य छन् । ग्रामीण भेगतिर त अरूको लहलहैमा लागेर घरबाट भागेर सहर छिर्ने बालबालिकाको सङ्ख्या दिनप्रति दिन बढ्दो छ । यस्ता बालबालिका सहरको भीड रुमलिएर अलपत्र पर्ने गरेका छन् र पछि चोरी डकैती गदै लागूपदार्थको कुलतमा फस्ने गदर्छन् । सन् २०१८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यामा ३० प्रतिशत बालबालिका छन् । यति धेरै जनसङ्ख्याको प्रतिशत ओगट्ने बालबालिकाका लागि सरोकारवालाहरूले बेलैमा सोच्नु जरुरी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ मा बालबालिकाको हक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानका विभिन्न धारामा व्यवस्था गरेका केही हकहरूको बारेमा यहाँ केही चर्चा गरिन्छ । प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहितको नामकरण र जन्म दर्ताको हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यतिmत्व विकासको हक हुनेछ । प्रत्येक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको हक हुनेछ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन । यस्तै गरेर कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना गर्न वा प्रयोग गर्न पाइने छैन । यस्तै गरेर सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनको नाममा दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक यातना दिन पाइने छैन । प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ । असहाय, अनाथ, अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवम् जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न उपधाराहरूको विपरीत रहेर कार्य गरे कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । संविधानमा यस्ता विभिन्न हक अधिकारको व्यवस्था रहे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
बालबालिका काँचो माटोजस्तै हुन्छन् । त्यसैले यिनीहरूलाई सक्षम, सबल र कर्मठ बनाउनेतर्फ अभिभावक, विद्यालय र समुदायले विशेष पहल गर्नुपर्दछ । हाम्रो कला संस्कृति, चाडपर्व, भाषा, भेषभूषा, जात्रा पर्वको बारेमा सही सिकाउँदै लैजानुपर्दछ । हाम्रो संस्कृति नयाँ पुस्तालाई सिकाउन सकेमात्र हाम्रो पहिचान चिरजीवी बन्न पुग्दछ नत्र पछि पछुताउनुसिवाय विकल्प रहँदैन । बाल दिवसको अवसरमा प्रत्येक वर्ष भव्यताका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरिन्छ तर अझै कति बालबालिका घरबारविहीन भई सडक पेटीमा सुत्न बाध्य छन् । त्यसैले नारा लगाउँदैमा बालबालिकाको स्तरउन्नति हुँदैन । स्थानीय तहदेखि नै बालबालिकाको हकहितको लागि पहल गर्नु आवश्यक छ ।