भर्खरै :

ओली सरकारबारे नेकाको मूल्याङ्कन

सबभन्दा बढी शासन गर्ने दल नेपाली काङ्ग्रेस नै हो । नेकाले सुरूमै राम्रो बन्दोबस्त र व्यवस्था गरेको भए आज जनताले हरेक क्षेत्रमा यस्तो भद्रगोल देख्नुपर्ने थिएन । आज नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष हो । प्रजातान्त्रिक प्रणाली वा बेलायती शैलीको प्रजातन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षलाई प्रजातन्त्रकै ‘सौन्दर्य’ मानिन्छ ।
तर, नेपालमा प्रमुख प्रतिपक्षले सत्तापक्षसँग हरेक क्षेत्रमा भाग खोज्छ र मोलमोलाइ गर्छ । प्रतिपक्षले न्यायाधीश, राजदूत, विश्वविद्यालयका उपकूलपति आदि मनोनयन र नियुक्तिमा आफ्नो भाग दाबी गर्छ । यही हो सौन्दर्य ? चोर र डाँकुहरूले चोरी र डकैतीमा भाग खोज्नु र सरकारी नियुक्तिमा प्रतिपक्षले भाग खोज्नु उस्तै उस्तै हो । शासन हातमा हुनेले अन्याय, भ्रष्टाचार, हत्या–हिँसा र लुटपाट गर्छ भन्ने थाहा पाएरै वा दमन र अन्याय शासकले गर्छ भन्ने परम्पराको कारण शासकहरूलाई नियन्त्रण गर्न ‘शक्ति पृथकीकरण’ को सिद्धान्त अगाडि आएको हो ।
सत्तापक्ष शक्तिको मातमा हत्या र हिंसा गर्छ – आफताव आलमले जस्तै । पीडित जनताले न्यायपालिकाको ढोका घच्घच्याउँछ । तर, सत्तापक्ष÷प्रतिपक्षले भागबन्डा र मोलमोलाइको आधारमा घुस्याहा, पक्षपाती र अपराधी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दाको परिणाम अहिले सबैको सामुन्ने छ ।
अपराधीहरूबाट पैसा असुलेर आ–आफ्नो पार्टीका नेतालाई बुझाउँछ वा निर्वाचनमा ठूलो रकम बुझाइन्छ र पार्टीले धाँधली गर्छ, निर्वाचन नियमावलीलाई उल्लङ्घन फूर्तिसाथ गरिन्छ । किनभने निर्वाचन आयोगका सदस्यहरूसमेत त्यही तत्वबाट घेरिएका हुन्छन् ।
भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग गाभ्नु, बालुवाटार काण्ड, मेलम्ची परियोजना, निजगढ विमानस्थल आदिबाट नेकपा सरकार असफल भएको स्पष्ट छ ।
जानकारहरू चर्चा गर्दै छन् – भारतले त्यो नक्सा अहिलेमात्रै प्रकाशित ग¥यो – नेपालमा नयाँ सरकार गठनको ‘धुवाँको पर्दा’ राखेर नेपाली भूमि खाने षड्यन्त्र – जसरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली जनता काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरिरहँदा महाकाली नदी आधा–आधा गर्ने प्रपञ्च नेताहरूले गरे । प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई र एमालेको सरकार (सहाना प्रधान) समेतको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले ‘महाकाली साझा नदी’ र ‘पानी आधा–आधा’ ग¥यो ।
टनकपुरको विवादमा नेपाली जनता विभाजित थिए र जनता सिंहदरबार अगाडि धर्नामा थिए । भारतले त्यसैलाई ‘धुवाँको पर्दा’ बनायो । महाकाली नदीको पूर्वी किनारामा काम सुरू ग¥यो र नेपालले पाउने पानीको नहर बनाइएन । भारतले बनाएको पक्की बाँधलाई फुटाउने आँट न नेकाले ग¥यो न त एमालेले नै ! पछि पुनः पूर्वी किनाराभन्दा पूर्वतिर आएर भारतीय चौकी बस्यो । त्यसबेला पनि नेपाली काङ्ग्रेस नै सरकारमा थियो ।
सुवर्ण शमशेरको बालुवाटार दरबारलाई २०१७ पुस १ गते राजाले राष्ट्रियकरण गरे । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि केही काङ्ग्रेस र एमाले वा नेकपाका नेताहरूले जफत गरेको सम्पत्ति सरकारले फिर्ता दियो वा क्षतिपूर्ति दियो । त्यसरी नै बालुवाटार दरबारलाई नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले क्षतिपूर्ति दियो । सम्पत्ति पुनः सुवर्ण शमशेरकै परिवारले भागशान्ति गरी विभिन्न व्यक्ति वा राजनैतिक नेता र कर्मचारीहरूले किने । यसबारे नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकारका निर्णयहरू अध्ययन गरेपछि यो अनुमान पुष्टि हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *