आफ्नो प्रतिबद्धता आफै उल्लङ्घन !

– दानबहादुर कपाली
छिनछिनमा निर्णय फेर्ने पूर्व माओवादीको रोग नेकपामा पनि दोहोरियो । मन्त्रिमण्डल हेरफेर र अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन यसको पछिल्लो उदाहरण हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको सचिवालय बैठकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच कार्य विभाजन ग¥यो । यसअघि नेकपाका नेता र मन्त्रीहरूले पाँच वर्षसम्म मन्त्रिमण्डल हेरफेर नगर्ने बताएका थिए । पार्टी अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजनको हेरफेर गर्ने जिम्मा महाधिवेशनले गर्ने जानकारी प्रकाशमा आएको थियो । तर अहिले मन्त्रिमण्डलको हेरफेर र अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन गरेर आफ्नै प्रतिबद्धता आफैले उल्लङ्घन गरे । त्यसो त एमाले र एमाओवादी मिलेर बनेको नेकपाले सिद्धान्त र विचारको राजनीति गरिरहेको छैन । सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति नगर्ने दलले छिनछिनमा आफ्नै निर्णय फेर्नु अस्वाभाविक होइन ।
सचिवालयको यो निर्णयले ओली र दाहालबीच पालैपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी झूटो हो वा ओलीको दबाबले दाहालले सो समझदारी छोडेका हुन्, उनीहरू नै जानून् । नेकपाको अन्तरिम विधानमा दुई अध्यक्षको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर, विधानमा कहीँ पनि दुईजना अध्यक्षबीच कार्यविभाजनको व्यवस्था गरिएको छैन । अन्तरिम विधानअनुसार दुई अध्यक्षको व्यवस्था भएको हो भने अहिलेमात्र कार्यविभाजन हेरफेर किन ? के नेकपाको विधान हालै
(हिजोअस्ति) मात्र बनेको हो ? विधानमा दुवैले समान अधिकार पाउने बताइएको थियो । मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरिएको सम्बन्धमा नेकपाभित्रै असन्तुष्ट देखिएको छ । नेकपाका नेता प्रभु शाहले मन्त्रिमण्डलको हेरफेरलाई नेतृत्वबाट लज्जित भएको बताए । प्रभु शाहलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बनाइएकोमा संविधानविद्हरूले आपत्ति जनाएका छन् । यसअघि सो मन्त्रीको जिम्मेवारी थममाया थापाले सम्हालेकी थिइन् । मन्त्रीहरूले बिहीबार शपथग्रहण गरे । शपथग्रहणपछि उनीहरूले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने सरकारको उद्देश्य पूरा गर्ने वाचा खाए । वाचामात्र खाएर उद्देश्य फत्ते हुँदैन ।
मन्त्रिमण्डल हेरफेरले नेकपाको आन्तरिक मामिला हो । मन्त्रिमण्डल थपघट गरिएकोमा अरुको निम्ति टाउको दुखाइको विषय होइन । तर, मन्त्रिमण्डल हेरफेर जनताले थप राहत पाउने होइन न त नयाँ मन्त्रीहरूले समाजवादउन्मुख नेपाललाई सुहाउने गरी नीति निर्णय नै बनाउँछन् । पुँजीपति वर्गको पृष्ठपोषण गर्न अघि बढेको नेकपाले दुई चारजना मन्त्री हेरफेर गरेर कम्युनिस्टको सिद्धान्त र विचारअनुसार मन्त्रीहरू अघि बढ्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने केपी ओलीको र पार्टी चलाउने दाहालको सचिवालय निर्णयले अध्यक्ष दाहाललाई छायामा पारेको सजिलै अड्कल गर्न सकिन्छ । पार्टीको बैठक ओली र प्रचण्डको संयुक्त अध्यक्षतामा हुने बताइएको छ । सरकारको नेतृत्व भने केपी ओलीले मात्र गर्नेछन् । यो कसरी समान अधिकार हुन्छ ?