मिलेनियम च्यालेन्जको ‘च्यालेन्ज’

नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन चर्चाको केन्द्रमा छ । दक्षिण एसियामा यो अमेरिकी रणनीतिको ‘ट्रयाक’ खोल्ने प्रारम्भिक रुपरेखा हो । आर्थिक विकास गरेर गरिबी निवारण गर्ने यसको तुरुप हो । यस्तो तुरुप आफैँमा हास्यास्पद लाग्छ । आर्थिक विकास गरेर गरिबी निवारण हुने कुरा रुप पक्षको बुझाइ हो । तर, सारमा यसले अर्थ–वितरणलाई सन्तुलनमा ल्याउन नसक्ने हो भने आर्थिक विकासले गरिबी निवारण गर्नसक्तैन । अमेरिकी योजनाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनको बाहिर प्रचारित गुत्थी कुरा यही नै हो । तर, यसको अन्तर्य भने गम्भीर छ । त्यो गम्भीरतालाई राष्ट्रिय बहसमा नलाने हो भने नेपालको भू–राजनीतिमा यसले नकारात्मक परिणाम दिनेछ ।
नेपाल दक्षिण एसियामा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमा सहमति गर्ने पहिलो देश हो । हालैमात्र अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल रिचर्ड पम्पिओले उत्तर कोरियाविरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घले लगाएको नाकाबन्दीको समर्थन र तिब्बती शरणार्थीलाई चीन फर्काउन नहुने सर्त राखेको कुरा सार्वजनिक भएपछि नेपाललाइ मिलेनियम च्यालेञ्ज घाँटीमा अड्केको हड्डी सरह हुन पुगेको छ ।
हिन्द–प्रशान्त ट्रयाक
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति ओसार्ने ‘ट्रयाक’ हो । एसिया–प्यासिफिक रणनीतिले चीनको द्रुत आर्थिक विकास र रणनैतिक विस्तारलाई रोक्न नसकेपछि अमेरिकाले नयाँ हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई अघि सारेको हो । यो रणनीतिको गोरेटो विस्तार गर्न प्रारम्भिकरूपमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनलाई अगाडि सारेको कुरामा मत बझाइरहनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । यूएसएआइडीजस्ता अमेरिकी संस्थाको कार्यक्रमकै विफलताको कारण यस्ता सङ्गठनहरू अगाडि आएका हुन् ।
यसअघि ‘क्वाड’ जस्ता अमेरिकाको रणनैतिक साझेदार बनाउने सङ्गठन यस क्षेत्रमा निर्माण भइसकेका थिए । अमेरिकाको नेतृत्वमा बनेको क्वाडमा जापान, भारत, अस्ट्रेलिया सहभागी छन् । तर, यो सङ्गठन निस्क्रिय प्रायः भइसकेको छ । भारत–अमेरिका व्यापारमा चिसोपन आएपछि यो सङ्गठनको औचित्य समाप्त प्रायः भएको हो ।
अमेरिकाले भारतीय सामानमा अत्याधिक निर्यात कर लगाएपछि व्यापारमा चिसोपन आएको हो । अमेरिकाले भारतबाट निर्यात हुने दुई दर्जन बढी वस्तुमा कर लगाएपछि व्यापारिक सम्बन्धमा चिसोपन आयो । अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिमा भारतलाई ल्याउन बाध्य पार्ने तुरुपको रूपमा व्यापारिक दबाब बढाएको थियो । तर, भारतले अमेरिकाबाट आयात हुने सामानमा पनि कर वृद्धि गरेर जवाफ दियो । यसै मेलोमा क्वाडलगायत अमेरिकी सङ्गठनबाट भारत पछि हट्यो । हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा पनि मौनता साँधेको हो ।
भारतको अनमनपछि नै आफ्नो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई अगाडि बढाउन अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनलाई नेपालमा स्थापित गराएर चीनलाई रोक्ने अर्को रणनीति बनाएको छ । यो रणनीतिको हैसियत नबुझ्नु अपरिपक्व कूटनीति हो या जानेरै यो धुरीमा जानु विडम्बना हो ।
के हो मिलेनियम ?
ऊर्जा, क्षेत्रीय ऊर्जा शक्ति, कनेक्टिीभिटी, यातायातलाई सर्वसुलभ बनाउने र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारले बनाएको निगमको नाम नै मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन हो । यो अमेरिकी सिनेटले ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज एक्ट–२००३’ पारित गरेपछि सन् २००४ मा स्थापित निगम हो । यसले व्यानरमा आर्थिक वृद्धि गरी गरिबी निवारण गर्ने नारा राखेको छ । यो निगम छोटकरीमा एमसीसी नामले बहुप्रचारित छ । यो निगमको कम्प्याक्ट सदस्यको रूपमा दुई दर्जन देशमात्र सहभागी छन् । एसियामा यो निगममा सहभागी हुने देश नगन्य छन् ।
एमसीसी अमेरिकाले गरिब देशलाई दिने अनुदान होइन । उसले आफ्नो निगमका कार्यक्रममा सहभागी बनाउन गरिब देशहरूलाई आफ्नो धुरीमा तान्न खोजेको हो । जसअन्तर्गत यो कम्प्याक्टमा अमेरिकाले पाँच सय मिलियन डलर छुट्याए पनि नेपाललाई एक सय ३० मिलियन डलरको लगानी सहभागिता अनिवार्य गराइएको छ ।
सम्झौता सम्झौता
सन् २०१७ सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु निर्देशक जोननाथन नाशले सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यहीँदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनले चर्चा पायो । त्यसपछि एकै पटक सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ तारिखमा नेपालमा सहमति भएको थियो । यो सहमतिमा एमसीसीका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेल्चर तथा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१७ मा तत्कालीन मन्त्री कार्कीले गरेको सहमति प्रारम्भिक थियो । हालसालै डा. खतिवडासँग भएको सहमति निगमको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने हदको थियो ।
षड्यन्त्रै षड्यन्त्र
यो सहमति जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङ असोज २५ र २६ गते नेपाल भ्रमणको तयारीमा थिए । सीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भएको यावत घटनाको विश्लेषण गर्ने हो भने एमसीसीको आयतन कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । सीको भ्रमणलाई नै असफल पार्ने गरी भएको यी प्रकरणले अमेरिकाले एमसीसीलाई दिएको महत्व थाहा हुन्छ ।
यता असोज ११ गते प्रम केपी शर्मा ओलीले संसद् सचिवालयको कारण एमसीसी विधेयक अल्मलिएको सार्वजनिक गर्नु, असोज १२ गते अमेरिकी नियोग कर्पोरेशनसँग सरकारको सहमति हुनु, असोज १३ गते महरा प्रकरण घट्नु एउटा संयोगमात्र थिएन । त्यसयता कार्तिक २ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रम ओलीले दिएको अन्तर्वार्ताले एमसीसी प्रकरण नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको ककपिटमा बसेको मुद्दा हो भन्ने पुष्टि भएको छ । त्यसयता लगातार एमसीसीको सार्वजनिक बहस केन्द्रमा रहनुले पनि यसको कित्ता सिङ्गारेको छ ।
शेष फल
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा जाने प्रस्थान विन्दु हो । चीनले अगाडि सारेको महत्वकाङ्क्षी अर्थ–राजनैतिक कार्यक्रम ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ रणनीतिलाई सेबोटेज गर्ने यो अग्रिम अभियान हो । असन्तुलित विदेश नीतिलाई खोज्न यहाँभन्दा परतिर जानुपर्दैन । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यतिखेरको विश्व शित युद्धकालीन, एकल ध्रुवीय होइन । विश्व बहुध्रुर्वमा विभाजित छ । परम्परागत विश्व व्याख्याले आजको विश्वलाई परिभाषित गर्न सक्तैन ।
यो मुद्दाले नेपालको राष्ट्रियता र भू–राजनीतिलाई प्रभावित गर्न सुरु गरिसकेको छ । विगतका राष्ट्रिय मुद्दाहरू द्विद्देशीय वा क्षेत्रीयसम्मका हुन्थे । तर, यो मुद्दाले बहुध्रुवीय विश्व राजनीतिलाई रङ्गाउने निश्चित छ । यस्तो राष्ट्रिय मुद्दालाई बहसमा नलगी अन्यत्रबाट संस्थागत गर्न खोजियो भने परिणाम प्रत्युत्पादक हुनेछ । नेपालको भूराजनीतिले एकै चक्के विदेश नीतिको माग गर्दैन । कमसेकम नेपालको वैदेशिक नीति छिमेकी मित्र देशलाई हेर्ने, एसियाली देशलाई व्याख्या गर्ने र बाँकी विश्वलाई व्याख्या गर्ने तीन चक्के हुनुपर्छ, तबमात्र नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता सुरक्षित र संस्थागत हुनेछ ।
समयबद्ध साप्ताहिकबाट