भ्रष्टाचार र अनियमितता भएसम्म सुशासन नहुने

– मेरिना शाक्य
उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो । नतिजा सार्वजनिक भयो । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भए । निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरू देश र जनताप्रति जवाफदेही भएर अघि बढ्ने जनताको विश्वास हो । जनताको त्यो विश्वासलाई कसैले लात मार्नु हुँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य र वडाध्यक्ष बनेका जनप्रतिनिधिहरूले आ–आफ्नो पदको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिहरू आफ्नो कर्तव्य भुलेर निर्वाचनमा भएको खर्च जुटाउनेतर्फ लागे निर्वाचनमा गरेको आफ्नो प्रतिबद्धतामा लात मारेको सरह हुन्छ । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ छोडेर देश र जनताप्रति समर्पित भएर अघि बढ्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू सर्वसाधारण जनताभन्दा बढी जिम्मेवार हुन्छन्, देश र जनताको चिन्ता लिएर अघि सर्छन् । तिनीहरू आफ्नो पदको दायित्वमात्र निर्वाह गर्दैनन् देशमा आइपरेका चुनौतीसित सामना गर्न अघि सर्छन् र जनतालाई सुसूचित पार्छन् । देशमा भइरहेको थिचोमिचो, अतिक्रमण र हस्तक्षेपको विरोध गर्दैनन्, त्यसबारे जनतालाई सुसूचित पारेर आन्दोलित बनाउँदैनन् भने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बन्दैन, बनाउन सकिँदैन । अहिले देशको प्रमुख समस्या अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनु हो, नेपाली भूमि बचाउनु हो । यस कार्यमा निर्वाचित सांसद र जनप्रतिनिधिहरू गम्भीरतापूर्वक लाग्छन् कि लाग्दैनन् ? समाजवादउन्मुख राज्य बनाउन आ–आफ्नो तह र क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन अघि बढ्छन् कि बढ्दैनन् ?
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता अन्त्य नभएसम्म सुशासन र विधिको शासन हुनेछैन । सरकारी कार्यालयहरू भ्रष्टाचारमा डुबेसम्म, ढिलासुस्ती भइरहेसम्म, कर्मचारीले घूस खाइरहेसम्म देशको विकासले उचाइ पाउने छैन, विकास सन्तोषजनक हुनेछैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता विकासको बाधक हो । विकासका बाधक पर्खाल भत्काउन सांसद र जनप्रतिनिधिहरू कति लाग्छन्, लागेर देश र जनताको विश्वास लिन्छ कि लिँदैनन् ? निर्वाचित सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको कर्तव्य रिक्त पदपूर्ति गर्नुमात्र होइन । आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पनि हो । देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढ्दैन भने पद रिक्त हुनु र पूर्ति हुनुमा के नै फरक हुन्छ र ¤ देश जोगाउनेभन्दा देशको भूमि छोड्ने, मिचेको भूमि फिर्ता लिनेभन्दा छोड्ने सांसद र जनप्रतिनिधिहरू हुनु र नहुनुको के अर्थ रहन्छ ? प्रमुख दल र सत्तारूढ दलले उपनिर्वाचनमा हाम्रो यति सङ्ख्या र उति सङ्ख्या जित्यो भन्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउनुपर्छ । देश र जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गरिँदैन भने धेरै सीट सङ्ख्या देखाएर केही फरक पर्दैन । ठूलो र शक्तिशाली दलले, दलका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरूले धेरै काम पो गर्नुपर्छ । हल्ला गरेर, आश्वासन र पैसा बाँडेर निर्वाचित सांसद र प्रतिनिधिहरू के देश र जनताप्रति समर्पित हुन्छन्, समर्पित भएर काम गर्छन् ?