भारतले छिमेक नीति बदल्न जरुरी

राजीव रञ्जन (Rajiv Ranjan)
चीनको उदयले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका केही मान्यताहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ । यी मान्यताहरू शीतयुद्धका बेला र त्यसको तत्कालै पछिको अवस्थामा स्थापित गरिएका थिए । संरा अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामाले समेत आफ्नो विश्व चर्चित सिद्धान्त ‘इतिहासको अन्त्य’ लाई सुधार गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । दक्षिण एसियाले पनि नयाँ यथार्थ अनुभूत गरिरहेको छ तर भारतले भने पछाडि फर्केर हेर्दैछ ।
भारतीय उपमहाद्वीपका देशहरूले चीनलाई पूर्वाधार विकासका सहयोगी र आर्थिक साझेदारका रूपमा मात्र हेरिरहेका छैनन् बरु एक सुरक्षा उपलब्धकर्ता र यस क्षेत्रमा राजनीतिक स्थिरताको स्रोतका रूपमा पनि लिइरहेका छन् । अधिकांश भारतीय रणनीतिक सोचहरू मतभेदको कारणहरूमाथि विचार गर्नेभन्दा छिमेकी देशहरूसित बदला लिने वरपर घुमिरहेका छन् ।
भारतलाई छिमेकी देशहरूले एक्ल्याउनुको कारण चीनको उदय भएरमात्र होइन बरु नयाँ दिल्लीको (भारत सरकारको) छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सम्हाल्ने गलत नीति मुख्य हो । पेइचिङ (चीन सरकार) सित प्रतिसन्तुलन कायम गर्नमा अल्झनुभन्दा नयाँ दिल्लीले आफ्नो छिमेक नीतिमा पुनःविचार गर्न जरुरी छ । नयाँ दिल्लीले यस क्षेत्रमा भू–रणनीतिक फाइदा मात्र गुमाएको छैन, विश्वासिला साझेदार पनि गुमायो । त्यस्तै आर्थिक समृद्धि र शान्तिपूर्ण क्षेत्रको साझा भावना पूरा गर्ने अवसर पनि गुमिरहेको छ ।
राजनीतिक पक्षमा नयाँ दिल्लीले पेइचिङ्गबाट कुनै देशको एउटा पार्टीसित मात्र नभई सरकारसित वार्ता गर्ने र साझेदारी कायम गर्ने कला पनि सिक्नुपर्छ । एउटा सामान्य अध्ययनले भारतको छिमेक नीतिले नयाँ दिल्ली निश्चित कुनै पार्टी वा केही पार्टीसित सहज अनुभूति गर्ने र जब कुनै छिमेकी देशमा विपक्षी वा अर्को कुनै पार्टी सरकारमा आउँछ भारतले आफूलाई निरूपय अवस्थामा पाउने गरेको खुलासा गरेको छ । उदाहरणका लागि नोभेम्बर १६ मा श्रीलड्ढामा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा गोटाबाया राजापाक्षेको विजयले भारतीय संस्थापनलाई सावधान तुल्यायो । कारण, गोटाबायाको पार्टी चीनतर्फ धल्केको विश्वास गरिन्छ । बङ्गलादेशमा भारत शेख हसिनाको अवामी लिगसित सहज अनुभूत गर्छ जब कि विपक्षी बङ्गलादेश नेशनलिस्ट पार्टीसित शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ ।
कुनै एउटा पार्टी र व्यक्तिप्रति सम्पूर्ण समर्थन र सहयोग खन्याउनु तथा विश्वास राख्नुले छिमेकी देशले भारतप्रति सकारात्मक व्यवहार र नीतिको सुनिश्चितता गर्दैन । मालदिभ्समा मौमुन अब्दुल गयुमलाई बचाउन भारतले सेना परिचालन गरेको घटनापछि माल्दिभ्सलाई चीनसित नजिकिनबाट पछिल्ला कुनै पनि भारतीय प्रयासले सकेन । त्यसैले भारतले छिमेकी देशका जनताको जनमत र जनधारणालाई सम्मान गर्नुपर्छ र ती देशका सरकारहरूसित दिगो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ । साना छिमेकी देशहरू सधैँ नै सुरक्षाको सुनिश्चिततामा बढी चासो राख्छन्, चीनले सम्बन्ध र साझेदारीको आधार नै त्यही सुरक्षा चासोलाई बनाएको छ । नयाँ दिल्लीले आफ्ना छिमेकीहरूप्रतिको रणनीतिक सोचाइ बदल्नका लागि गहन रूप्मा विचार विमर्श थाल्न जरुरी छ । आर्थिक सहयोग वा अनुदानको थोरै मात्राले भारतीय संस्थापनले आफ्ना छिमेकीहरूलाई विश्वस्त तुल्याइराख्न सक्दैन । त्यो सहयोग वा अनुदानलाई अधिकांशले भिक्षा वा चन्दाको रूप्मा लिने गर्छन् ।
पूर्वाधार विकास र आर्थिक सम्बन्ध कूटनीतिक क्षेत्रका नयाँ ज्यावल बनेका छन् । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू अझै पनि राम्रा पूर्वाधार र आर्थिक वृद्धिबाट वञ्चित छन् । चीनले प्रस्ताव गरेको बेल्ट एण्ड रोड अगुवाइअन्तर्गत पेइचिङ्गले ती देशलाई राजमार्ग, रेलमार्ग, बन्दरगाह र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक अरू पूर्वाधारहरू निर्माणमा सहयोग गरिरहेको छ । नयाँदिल्ली स्वयम् नै पनि पेइचिङ्गसित लगानी वृद्धिका लागि मोलतोल गरिरहेको छ । तर, यति नै खेर नयाँ दिल्लीले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिम्स्टेक (BIMSTEC) र हिन्द–प्रशान्त रणनीति (Indo-Pacific Strategy) लाई अगाडि बढाइरहेको छ । भारतको यही कदमका कारण साना देशहरूलाई कुन विकल्प छनोट गर्ने भनी दुविधामा पारिदिएको छ । यसैकारण यी देशहरूले अहिलेको भारतको विदेश नीतिलाई शीतयुद्धताकाको विदेश नीतिभन्दा भिन्न रूपमा लिइरहेका छन् । त्यतिबेला भारतले असंलग्नताको वकालत गथ्र्यो तर अत्यधिक रुचि आफ्नै राष्ट्रिय हितमा राख्थ्यो । नयाँ दिल्लीले छिमेकी देहरूलाई कुनै एउटा पक्ष लिन दबाब दिनुहुँदैन बरु ती देशका जनता र देशलाई के सही छ निर्णय गर्न दिनुपर्छ ।
नयाँ दिल्लीको पाकिस्तानसितको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) प्रतिको धरमर प्रतिबद्धताले पनि यस क्षेत्रमा भारतको नैसर्गिक जिम्मेवार खेलाडीको भारतको विश्वसनीयतालाई निरन्तर खियाउँदै लगेको छ । त्यसकारण, सार्कको पुनरुत्थानले लामो भविष्यसम्म भारतलाई क्षेत्रीय नेतृत्वको रूपमा उभिन विश्वास र आत्मविश्वास प्रदान गर्नेछ । जनस्तरको सम्बन्ध सांस्कृतिक आदानप्रदान र भौगोलिक सुगमताका फाइदाका साथै कयौँ बेइफाइदाहरू पनि छन् । एक समानका भाषा बोल्नेहरूका घृणाका भाषा छिट्टै नै सिमाना पारिसम्म फैलिन पुग्छ र जनतामाझ विद्यमान घृणाभावलाई थप गहिरो बनाउने हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिक नेताहरू र सञ्चारमाध्यमहरूले उत्तेजक र भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति दिनबाट जोगिनुपर्छ । भारत–चीनको तनावको सम्बन्धमा भने भाषिक तगारोका कारण केही आपत्तिजनक सन्देशहरू आफसेआफ हराउँछन् । अनुवादहरूको प्रभाव न्यूनतम मात्र हुन्छ, जब त्यस्ता अभिव्यक्ति साझा भाषा अङ्ग्रेजीमा व्यक्त हुँदैनन् ।
समग्रमा, भारतको छिमेक नीति शक्तिको खेलबाट मुक्त र यस क्षेत्रका छिमेकी देशहरूको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्छ । त्यसले सार्कअन्तर्गत यस क्षेत्रको साझा समृद्धिका लागि साझा रणनीति तय गर्न सक्नुपर्छ ।
(लेखक शाङ्घाई विश्वविद्यालयको विश्व अध्ययन प्रतिष्ठानको दक्षिण एसिया अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
(India needs to change neighborhood policy)
– Global Times                                                                                                                                          2019/11/28
अनुवादः प्रकाश