सीमास्तम्भ दुरुस्त राख्न पनि आन्दोलन चाहिन्छ र सरकार ?

– प्रकाश
कुनै पनि देशका सरकारको आधारभूत जिम्मेवारीहरूमा देशको भूभाग, सार्वभौमिकता र जनताको रक्षा सर्वप्रथम आउँछ । यी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकेन भने सरकार असफल भएको नै मानिन्छ । यस मानेमा हाम्रो देशका आजसम्मका कुनै पनि सरकारलाई सफल सरकार मान्न सकिन्न । सीमाविद् र सीमा अध्येताहरूका अनुसार नेपाल र भारतबीचको १ हजार ८ सय किलो मिटर लामो सीमा रेखा छ । ती सीमालाई छुट्याउन ९ सय ३७ वटा जङगे पिलर निर्माण गरिएका थिए । जङ्गे पिलरको बिच – बिचमा अरू सहायक सीमास्तम्भहरू निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । सन् २००७ सम्ममा त्यस्ता ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने प्रतिवेदन दुवै पक्षले अनुमोदन गरेका भए पनि ६ हजारमात्रै सीमास्तम्भ गाडिएका वा निर्माण गरिएका थिए । अहिले दर्जनौँ जङ्गे पिलर र सयौँ सहायक सीमास्तम्भ हराएका छन्, बगाइएका वा गायव बनाइएका छन् ।
‘महाकाली किनारमा सीमास्तम्भ हराउँदै’ भनी कञ्चनपुर जिल्लाबाट रासस संवाददाताले मंसिर १७ गते तस्बिरसहितको समाचार लेखेका छन् । समाचारअनुसार महाकाली किनारमा मुख्य सीमास्तम्भ नं. ८१३ ढलेको अवस्थामा छ भने सहायक सीमास्तम्भको रूपमा रहेका ८१४, ८१५ र ८१६ गायब छन् । त्यस्तै सीमास्तम्भ नं. ८११ गायव भएको वर्षौं भइसकेको छ । उक्त सीमास्तम्भ हराएपछि भारतले नेपालतर्फ ६० मिटरभन्दा वर सीमास्तम्भ बनाउन खोजेको छ । अरू पनि कैयौँ स्थानमा सीमास्तम्भ दुरुस्त अवस्थामा छैनन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै भारतीय पक्षले बर्सेनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छ । त्यसैकारण देशको २३ जिल्लाका ७१ भन्दा बढी स्थानमा नेपाली र भारतीय पक्षबीच सीमा विवाद कायम छ । नेपाल सरकारलाई सीमास्तम्भ हराएको र नेपाली भूमि मिचिएकोमा कति पनि चिन्ता छैन । जनताले आवाज उठाएमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमले र दुईपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान गर्ने भनी सरकारले थामथुम मात्र गर्ने ? के अब सीमास्तम्भ दुरुस्त राख्न पनि जनताको आन्दोलन नै चाहिन्छ र सरकार ? आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नलाई दुईतिहाइको सरकारलाई केले छेकेको छ ? नेपाली जनता जान्न चाहन्छन् ।