भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्न रत्नपार्क जाऔँ

– हर्कबहादुर केसी
नेपाली भूमि अतिक्रमणविरुद्धको आन्दोलन चालू छ । नेमकिपाले मंसिर २३ गते रत्नपार्कमा दिनको १ बजे विरोध जुलुस गरी भारतीय दूतावास पुगेर विरोध पत्र दिने कार्यक्रम तय गरेको छ । उक्त विरोध जुलुस र भारतीय दूतावास अगाडि हुने धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुन नेमकिपाले देशभक्त जनतालाई आग्रह गरेको छ । जुलुसमा सहभागी हुन विभिन्न जिल्लामा नेमकिपामा आबद्ध वर्गीय सङ्गठन तथा कार्यकर्ताहरूको भेला, परिक्षण तथा बैठकहरू चालू भइरहेको छ ।
पार्टी स्रोतअनुसार जुलुसमा किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, शिक्षक, महिला, पत्रकार, वकिल आदिको सहभागिता हुनेछ ।
यसअघि नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा जुम्लामा नेक्राविसङ्घका विद्यार्थीहरूले नेपाली भूमि मिचेको विरुद्ध साहित्य वाचन गरे । साहित्य वाचन कार्यक्रम खलङ्गा बजारमा गरिएको थियो । सीमा अतिक्रमणको विरोधमा गीत, गजल, मुक्तक र कविता वाचन गरिएको थियो ।
सीमा अतिक्रमणविरुद्धको आन्दोलन भूमि फिर्ता नभएसम्म चलिरहने छ । देशभक्त पार्टी र देशभक्त जनताले आफ्नो भूमि मिचेको विरुद्धमात्र होइन अरु स्वाधीन देशको भूमि मिचेको विरुद्ध पनि आन्दोलन छेडेर ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ । कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रवादी हुने हुँदा कुनै पनि देशमाथि हमला या आक्रमण, हस्तक्षेप र सीमा मिच्दा विरोध गर्छन् । मित्र, छिमेकी र पुरानो दौत्य सम्बन्ध कायम रहेको देश नेपालको भूमि मिचेर भारतले शत्रुको व्यवहार गरेको छ । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक र असल छिमेकी देशले छिमेकी देशको भूमि मिच्दैन, मिचेको भए फिर्ता दिन्छ । भारतले नेपाली भूमि जानाजानै मिचेको हो । सरकारले नेपाली भूमि मिचेको जानकारी भारतलाई दिएपछि र भूमि अतिक्रमणको विरोध देशभर फैलिँदै गएपछि भारत सरकार नेपाली भूमि छोड्न तयार हुनुपर्ने हो, नेपाली भूमिमा बनेका सैनिक क्याम्प भत्काएर भारतीय सेना फिर्ता लैजानुपर्ने हो । तर, भारतले त्यस्तो कुनै काम गरिरहेको छैन । नेपाल सरकार र नेपाली जनताको आन्दोलनलाई तमासे भएर भारत सरकार बसिरहेको छ ।
नेपाल र नेपाली जनताको कुरा भारत सरकारले सुनेको छैन । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि नमिचेको जवाफ दिइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वार्ताको लागि भनी माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूत बनाएका छन् । भारतले प्रम ओलीका विशेष दूत नेता नेपाललाई आमन्त्रण गरेको छैन । नेपाल र भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुन्छ कि हुँदैन, कुनै निश्चित छैन । वार्ता हुँदैन या सरकारले कुनै कूटनीतिक उपाय अघि बढाउँदैन भने सीमा अतिक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा राख्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।