सुगौली सन्धि मान्ने कि १९५० को ?

प्रकाश नेपाल
राष्ट्रघात महाकाली सन्धिका सहयात्री र मतियार नेका र तत्कालीन एमालेबीच अहिले राष्ट्रघातकै सन्दर्भमा गम्भीर मतभेद देखिएको छ । भारतले हालै प्रकाशित गरेको नक्साको विषयमा नेकाका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रम केपी ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाएको छ– ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा गएर समर्पणवादमा परिणत भएको छ, लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । नेपालको भूमि समेटेर भारतले नयाँ नक्सा त्यसै छापेको होइन, ओलीसँग सल्लाह गरेरै छापेको हो । ओलीको सहमतिविना भारतले त्यस्तो नक्सा छाप्नै सक्दैन । देउवाले यो पनि भनेका छन्, “कालापानी र लिपुलेक दुवै भारतलाई बुझाएर सबैभन्दा राष्ट्रघात गरेको छ ।”
यो पछिल्लो वाक्यले २०५२ सालमा देउवा प्रम छँदा गरेको महाकाली सन्धि पनि राष्ट्रघातकै कोटीमा परेको परोक्ष स्वीकारोक्ति देखिन्छ । त्यो एक थियो अहिले दुई भयो फरक यति हो । देउवाले ओलीको समर्पणवाद र लम्पसारवादको कुरा गर्दै गर्दा प्रम ओलीले एक इन्च जमिन मिच्न नदिने र नक्सा सच्याउनेभन्दा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिने उद्घोष गर्दै भने, “हाम्रो जमिनबाट हाम्रा छिमेकीहरूले सेना फिर्ता लैजानुस् ।”
नेपाली भूमिमा छिमेकी भारतीय सेनामात्र छ, तब ‘छिमेकीहरू’ भन्दा के चिनियाँ सेना पनि नेपालमा छन् ? अथवा भारतलाई मात्र भन्ने आँट नभएर त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेका हुन् । त्यस्तै भारतले नेपालको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमण गरेकोमा व्यापक विरोध भइरहेको बेला अर्काे छिमेकी चीनले पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको हल्ला फैलाइएको छ । यो यथार्थभन्दा पर भारतलाई खुसी पार्ने र चाकडी गर्ने निकृष्ट हल्लामात्र हो ।
देउवाको आरोप कति सत्य छ त्यो पछि स्पष्ट हुने नै छ जसरी तत्कालीन प्रम गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको टनकपुर ‘समझदारी’ राष्ट्रघाती सन्धि प्रमाणित भएको थियो । त्यस्तै देउवाले टनकपुर सन्धिसमेत गाभेर गरेको महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सावित भएको छ ।
देउवाको गम्भीर आरोपको प्रतिवाद या स्पष्टीकरण ओलीबाट आएको छैन । यद्यपि राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका मतियारहरूबीचको यो सन्दर्भले ‘सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ’ भन्ने आहानमात्र चरितार्थ भएको छ । यो राष्ट्रघातमा को प्रथम भन्ने प्रतिस्पर्धाकै परिणाम भएको धेरैको बुझाइ छ ।
भारतले नेपालको भूमि गाभेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालमा व्यापक विरोध भएको छ । त्यस नक्साबारे भारतले आफ्नो सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको ‘नयाँ नक्साको कहीँकतै पनि नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको बताएको छ । तर ब्रिटिश इन्डिया सरकारले बनाएका नक्साहरू, ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि र त्यसको तत्कालै बनेका नक्साहरू, नेपालमा भएका जनगणनाहरू, २०३७ सालमा नेपालमा भएको जनमतसङ्ग्रहसम्म कालापानी क्षेत्रका जनताले मतदान गरेको आदि दसी प्रमाणको आधारमा भारतको भनाइले मेल खाँदैन । नयाँ नक्सा बनाएर भारतले बलमिचाइ गरी नेपालको भूमि कब्जा गरेको नै तथ्य र प्रमाणबाट दृष्टिगोचर हुन्छ ।
हामी नेपालीहरू भारतको सार्वभौम सीमाको सम्मान गर्छौँ, छिमेकी र ‘घनिष्ठ मित्र’ भएको नाताले नेपालको सार्वभौम सीमाको पनि उसले इमानदारीपूर्वक सम्मान गर्नुपर्छ । यो दुवै देशको अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य हो । यसमा नेपाल इमानदार छ तर भारतको इमानदारी दिउँसै बत्ती बालेर खोज्दा पनि भेटिएको छैन अन्यथा नेपालको ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको कुरा आउने नै थिएन ।
वर्तमानमा नेपालको सीमा पूर्व मेची र पश्चिम महाकाली हो । यो सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको तथ्य त्यसको धारा ५ ले स्पष्ट गरेको छ । त्यस धारामा नेपालका राजा, महाराजा र तिनका उत्तराधिकारी, सन्तान, दरसन्तानले महाकाली नदीपारि पश्चिमका जनतासँग सम्पर्क गर्न पाउने छैनन् लेखिएको छ । यस व्यहोराले नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी भनी किटान गरेको स्पष्ट छ ।
पश्चिमी सीमा महाकाली नदी भनेपछि यसको मुहान लिम्पियाधुरा हुन्छ । लिम्पियाधुरा मुहानबाट बगेको नदीभन्दा यता नेपाल र उता भारत हुन्छ । सुगौली सन्धि गर्ने ब्रिटिश इन्डिया सरकारले नै स्वीकार गरेपछि आजको भारतले पनि मान्नैपर्छ अन्यथा भन्नु र गर्नु हरेक दृष्टिले अनुचित हुन्छ । त्यसैले भारतले नयाँ नक्सामा ‘सार्वभौम सीमा निर्धारण गरेको’ होइन, नेपालको सार्वभौम सीमा मिचेर विस्तारवादी नीति प्रदर्शन गरेको हो यसमा कुनै विवाद छैन ।
भारतले ब्रिटिश इन्डिया सरकार र नेपालीबीच भएको सुगौली सन्धिको उल्लङ्घन गरी नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको मात्र होइन, बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएपछिको स्वतन्त्र भारतको सरकार र नेपालको राणा सरकारबीच भएको सन् १९५० को सन्धि पनि पालना गरेको छैन ।
नेपालमा राणा शासनको विरोध व्यापक हुन थालेपछि सन् १९५० जुलाई ३१ (वि.सं. २००७ साउन १६ गते) मा ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’ भएको थियो । १० धाराको त्यस सन्धिको धारा ८ मा भनिएको छ, “जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरूको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धि, सम्झौता र प्रतिज्ञापत्रहरूलाई खारेज गरेको छ ।
माथिको व्यहोराले सुगौली सन्धिले खुम्च्याएको नेपाल पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा काँगडासम्म फैलनुपर्दछ किनभने सुगौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालको पूर्वी सीमा मेची होइन टिस्टा र पश्चिमी सीमा महाकाली होइन काँगडासम्म थियो । तर स्वतन्त्र भारतको सरकारले गरेको १९५० को सन्धिको प्रावधानअनुसार नेपालको मेचीपारि र महाकालीपारिको भूमि भारतले नै अनधिकृतरूपमा कब्जा गरिराखेको छ ।
यसरी भारतले सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि दुवैको पालना नगरेको घामजत्तिकै स्पष्ट छ । यदि उसले सुगौली सन्धि मान्ने हो भने उसले नेपालको सीमा महाकाली र मेचीको सम्मान गर्नुपर्छ । होइन स्वतन्त्र भारतले गरेको १९५० को सन्धि मान्ने हो भने पूर्वमा मेचीपारि टिस्टा र पश्चिममा महाकालीपारि काँगडासम्मको भूमि छोड्नुपर्छ । यो नै राजनीतिक, तार्किक र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताको अनुकूल हुन्छ ।
तर भारतले पूर्वसन्धिहरूलाई पालना नगरी उल्टो उल्लङ्घनमात्र होइन जबरजस्ती नेपाली भूमि मिच्दै, कब्जा गर्दै जाने उसको नीति र व्यवहारमा न छिमेकीपन छ न मैत्रीपूर्ण, न संरा सङ्घको इमानदार सदस्य छ न त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सच्चा पालक । वस्तुतः विस्तारवादी र साम्राज्यवादी भएको तथ्यमात्र प्रमाणित गर्दछ ।
स्रोत ः भक्तपुर मासिक