सहकारी संस्था र साधारणसभा

 कृष्णगोविन्द लाखाजू
नेपालमा आर्थिक वर्ष साउनबाट सुरु भई असार मसान्तमा अन्त्य हुने गर्छ । आर्थिक वर्ष अन्त्यपछिको ६ महिनाभित्र सहकारी संस्थाको वार्षिक साधारणसभा सञ्चालक समितिले बोलाउनुपर्छ । साधारणसभा बोलाउने अवधि ६ महिना भए तापनि धेरैजसो प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिना (आश्विन महिना) भित्र बोलाउने गरिएको छ । साधारणसभा भनेको सहकारी संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग हो । साधारणसभाले तय गरेका नीति तथा कार्यक्रम र निर्णयहरू साधारणसभाबाटै चयन भएको सञ्चालक समितिले कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारी बहन गर्छन् । सञ्चालक समितिको निर्देशनमा रही कर्मचारीहरूले कार्यान्वयन गर्छन् ।
कानुनीरूपमा साधारणसभालाई जे जति अधिकार दिए तापनि सभाकोे विशेषण नै ‘साधारण’ शब्दसँग जोडिएको हुँदा साधारणसभालाई सामान्य सभाको रूपमा लिइएको पाइन्छ । साधारण भनेको कुनै किसिमको विशेषता वा उल्लेखनीय कुरा नभएको या सामान्य, मामुली भन्ने बुझिन्छ । साधारणलाई सामान्यको रूपमा अथ्र्याउने भएकोले सहकारी संस्थाको साधारण सभा पनि सामान्य सभाको रूपमा बुझ्ने गरेको पाइन्छ । साधारण सदस्यहरू सम्मिलित सभा अर्थात् विशेष कार्यको निम्ति नभई सामान्य कामका निम्ति गरिएको सभाको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ ।
अङ्ग्रेजीमा साधारणसभालाई ‘जनरल मिटिङ’ भन्ने गरिन्छ । जनरललाई सामान्यतया साधारण भन्ने जनाउँछ भने अर्को अर्थमा ठूलो, महान् भन्ने पनि बुझाउँछ । जस्तो कि जनरल मेनेजरलाई महाप्रबन्धक भनिन्छ । मेनेजर शब्दले प्रबन्धक जनाउँछ भने जनरल जोडिएपछि ‘महाप्रबन्धक’ हुन्छ । ‘महा’ सँग जोडिएको शब्दले ठूलो, महान् भन्ने बुझिन्छ । जस्तै महापुरुष, महाकाव्य, महाकवि, महाजन, महाकाली, महादेव, महाकष्ट, महानिर्वाचन, महासागर आदि । यसरी जनरल मिटिङ (साधारणसभा) लाई महासभा भन्न सकिन्थ्यो । वास्तवमा वार्षिकरूपमा कम्तीमा एक पटक विशेष निर्णयका लागि सहकारी संस्थाका सम्पूर्ण सदस्य उपस्थित हुने सभालाई ‘महासभा’ नै भन्नुपर्ने हो ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले मात्र आर्थिक कारोबार गर्न पाउँछ । आर्थिक कारोबार गर्ने सबै सदस्यको रूपमा रहनुपर्छ । सदस्यहरू वार्षिकरूपमा हुने साधारणसभामा भाग लिन पाउँछ । आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउँछ । तर सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले त्यस कुरामा ध्यान पु¥याउन नसक्दा महासभाजस्तो ठूलो बैठकमा भाग लिइनेलाई साधारण बैठकको रूपमा लिई सभामा नाममात्रको उपस्थित जनाउने र भत्ता तथा सुविधा प्राप्त गर्ने कुरामा सीमित गरेका प्रस्ट उदाहरणहरू छन् ।
साधारणसभामा सहकारी संस्थाका सदस्यहरू छलफलमा भाग नलिँदा सभा एउटा औपचारिकतामा सीमित हुन पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी सिद्धान्तको दोस्रो सिद्धान्त “सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण” हो । यस सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रमुख सूचक भनेको सदस्यहरू साधारणसभामा सक्रिय सहभागिता जनाउने नै हो । सदस्यहरूले ‘एकका लागि सबै, सबैका लागि एक’ भन्ने सहकारीका मूल नारालाई बेवास्ता गर्नाले सामाजिक पक्ष र सहकारिताका कमजोर हुन जान्छ । यसले सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले गरेको निर्णयमा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ । चाहे त्यो ऋण लिनुपर्दा तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क होस्, चाहे व्याजदर निर्धारणमा होस् । यसबाट समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूमा समेत स्वच्छन्दता बढ्ने प्रशस्त सम्भावना रहन्छ ।
अर्कोथरी यस्तो सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू छन् कि, मानौँ सहकारी संस्था भनेको आफ्नो निजी कम्पनी हो । त्यसमा आर्थिक कारोबार गर्ने सबै ग्राहक हुन् र सञ्चालकहरू मालिक । ग्राहकलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी रकम सङ्कलन गर्ने र जम्मा हुन आएको रकम आफूखुसी निजी व्यवसायमा प्रयोग गर्ने, मानौँ सहकारी संस्था भनेको विनाजमानी, विनाधितो रकम सङ्कलन गर्ने केन्द्र हो । यस्ता सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले सबै ग्राहक (जो सदस्य हुनुपथ्र्यो) लाई साधारणसभामा बोलाउँदैनन् । सीमित व्यक्तिहरू (मालिक बन्न रुचाउनेहरू) मात्रको भेला वा बैठक गरी साधारणसभाको कानुनी औपचारिकता पु¥याउने गरिन्छ ।
यी दुई किसिमको अवस्थाले सहकारी अभियान सही ढङ्गले अगाडि बढ्लाजस्तो लाग्दैन । त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि सर्वसाधारण व्यक्तिहरू जो सहकारी संस्थामा बचत गर्न चाहन्छन् र सदस्य बन्न चाहन्छन् सबैले साधारणसभा र सदस्यको अधिकारका बारे कानुनी पक्षहरू जानकारी राख्नुपर्दछ ।
सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी संस्थाको कार्यक्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेको, संस्थाको कम्तीमा एक शेयर खरिद गरेको, संस्थाको विनियममा उल्लिखित शर्तहरू पालना गर्न मञ्जुर गरेको र संस्थाले गरेको कारोबारसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोबार नगरेको व्यक्तिमात्र सदस्य बन्न सक्छ ।
सहकारी संस्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हुने र लगातार वार्षिक साधारणसभामा विनासूचना तीन पटकसम्म अनुपस्थित भएमा सदस्यताको समाप्ति हुन्छ । सहकारी संस्थाको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति गर्ने, लेखा परीक्षकको नियुक्ति र पारिश्रमिक तोक्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने र सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन वा विघटन गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण काम सम्पूर्ण सदस्यहरूको बैठक साधारण सभाको हो । यो सभामा सहकारी संस्थामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एकाउन्न प्रतिशत उपस्थित भएपछि मात्र वैध हुन्छ । कानुनमा यसप्रकारको बन्दोबस्तले साधारणसभा सदस्यहरूको सभा हो र यस सभामा सदस्यहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छन् भन्ने कुरा सहजै थाहा पाउन सकिन्छ । साधारणसभामा सम्पूर्ण सदस्यहरू उपस्थित गराउनुपर्ने भएकोले बृहत सदस्य भएको संस्थाहरूको हकमा साधारणसभा एकै स्थानमा गर्न असुविधा हुने देखी समितिले साधारण सभाको लागि तय भएका समान कार्यसूचीउपर छलफल गर्न क्षेत्रगतरूपमा साधारण सभा बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाका सदस्यलाई कानुनद्वारा नै कम्तीमा वर्षको एकपटक संस्थाका बारेमा छलफल, विचार आदिका निम्ति एकत्रित भई भेला हुने र निर्णय गर्ने अधिकार दिएको हुँदा साधारणसभालाई महासभाको रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकतालाई मनन गरी नियमन निकाय ( स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय) ले ध्यान पु¥याउनुपर्ने देख्दछु ।
समुदायमा आधारित सहकारी संस्था इमानदारीपूर्वक सञ्चालन गर्न चाहने सञ्चालकहरूले पनि सदस्यहरूलाई सभामा उपस्थितिमात्र गराएर परिवहन वा अन्य सुविधा खर्च उपलब्ध गराउने होइन कि, उद्घाटन कार्यक्रमलाई छोटो र छरिटो बनाउने र सभामा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरूको विचार सुन्ने र संस्थाका बारेमा भएका छलफलमा भाग लिने वातावरण बनाउनका लागि सदस्यहरू आकृष्ट हुने खालका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने तड्गारो आवश्यकता देख्दछु । यसो भन्दैमा साधारणसभालाई सदस्यहरूको मनोरञ्जन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्ने होइन कि रचानात्मक उपयोग गर्नुपर्दछ ।