किन तातेको छ उत्तरपूर्वी भारत ?

 
 करभिका
उत्तरपूर्वी भारत केही दिनयता आन्दोलनरत छ । विशेषतः आसाम राज्यका सडक हिजोआज निकै तातेको छ । आइतबारसम्ममा त्यहाँ भएको आन्दोलनमा पाँच जनाको निधन भइसकेको छ । मोदी सरकारले राज्यसभामा प्रस्तुत नागरिकता (संशोधन) विधेयक (अङ्ग्रेजी छोटो रूप ‘क्याब’) पारित भएपछि त्यो क्षेत्रका जनता सडकमा उत्रेका हुन् । संसदको हिउँदे अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने छनक पाएदेखि नै उत्तरपूर्वी भारतका जनता सरकारविरोधी आन्दोलनमा निस्केका हुन् । आसाममात्र होइन, भारतका विपक्षी राजनीतिक दलहरू पनि सो ऐनको विरोधमा दिल्लीलगायत अन्यत्र पनि सडक प्रदर्शन गरेका छन् । यो ऐन भारतको संविधानका आधारभूत मूल्य मान्यताविपरीत भएको विपक्षीहरूको भनाइ छ । आसामका आदिवासी जनताले भने यो नागरिकता विधेयक पारित हुनुलाई आफ्नो सांस्कृतिक एवं राजनीतिक अस्तित्वमाथिको हमलाको रूपमा लिएका छन् ।
सत्तासीन भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१९ को जनवरीमा लोकसभाबाट यो विधेयक पेश गरेको थियो । तर, त्यत्तिबेला संसदमा भाजपाको बहुमत नपुग्दा सो विधेयक ऐन बन्न पाएको थिएन । गत अप्रिल–मेमा भएको निर्वाचनमा भाजपाले बहुमत हासिल गरेपछि सो विधेयक राज्यसभाबाट पनि पारित गर्न मार्गप्रशस्त भएको हो । गत शुक्रबार भारतको राज्यसभाले पारित गरेपछि विधेयकले ऐनको रूप लिएको छ ।
किन संविधानको भावनाविपरीत ?
भारतको संविधानले धर्म, जाति, भाषा, सम्प्रदाय र लिङ्गको आधारमा विभेद नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा १४ मा कानुनका सामु सबै नागरिक समान हुने उल्लेख छ । तर, नागरिकता संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नागरिकता दिन धर्मको आधारमा विभेद गरिएको छ । उक्त ऐनमा बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट भारतमा बस्दै आएका इसाई, बौद्ध, हिन्दू, जैन, पारसी, सिख धर्मका अनुयायीलाई मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था छ । यसअघि उनीहरूलाई अवैध आप्रवासी मानिंदै आएको थियो । तर, सो ऐनअनुसार त्यसरी नै भारतमा बस्दै आएका मुसलमानहरूलाई भने भारतीय नागरिकता दिइनेछैन । यसरी धर्मको आधारमा विभेद गरी नागरिकतामा विभेद गर्नु भारतको संविधानको प्रावधान र भावनाविपरीत भएको आलोचकहरूको भनाइ हो । अरु अधिकांश धर्मका अनुयायीलाई नागरिकता दिने तर मुसलमानहरूलाई मात्र विभेद गर्नु संविधानविपरीत हो । यो कानुन अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बङ्गलादेशबाट भारतमा बस्दै आएका आप्रवासीको हकमा मात्र लागू हुनेछ । यसरी नागरिकता पाउने मानिसले वंशजको नागरिकता सरहको अधिकार पाउनेछन् ।
छोटो अवधि
भारतको नागरिकता विधेयक सन् १९५५ मा पारित भएको थियो । सो ऐनले कोही पनि विदेशीलाई नागरिकताको लागि आवेदन दिन कम्तीमा बाह« वर्ष भारतमा बसोबास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यसरी हासिल भएको नागरिकता पनि कुनै गैरकानुनी काममा संलग्न भएको भेटिए खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । हाल पारित भएको नागरिकता विधेयकको संशोधनले भने बाह« वर्षको अवधिलाई ७ वर्षमा झारेको छ । यो ऐनले सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ अघि भारतमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी अवधि कम गर्नुमा सबभन्दा ठूलो आपत्ति भने आसामका जनताले गरेका छन् । सन् १९८५ मा भएको आसाम सम्झौतामा सन् १९७१ को २५ मार्चअघि आसाममा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई भारतीय नागरिकता दिने बुँदा उल्लेख छ । नयाँ ऐनले यो सम्झौताको बुँदा उल्लङ्घन गरेको छ । नयाँ ऐनअनुसार आसाममा बस्दै आएका बङ्गाली भाषी जनताले नागरिकता पाए आसाममा आसामी आदिवासी जनता भने अल्पमतमा पर्ने छन् । सन् २०११ को जनगणनाअनुसार आसाममा आसामभाषी जनताको सङ्ख्या ५८ प्रतिशतबाट ४८ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, बङ्गाली भाषी जनताको सङ्ख्या भने २२ प्रतिशतबाट ३२ प्रतिशतमा उक्लेको छ । यही अवस्था रहे कालान्तरमा आसाम आसामी जनताको रहने छैन । आसामको मौलिक संस्कृति र विशेषता सबै लोप हुँदै जाने छ । उत्तरपूर्व भारतमा २३८ आदिबासी जातिहरू छन् । उनीहरू सबै हिन्दू धर्म मान्दैनन् । यो कानुनले ती अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनतालाई अल्पमतमा पार्ने छ । जसले उनीहरूको सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकारमा दखल पुग्ने छ । अन्ततः यसले सो क्षेत्रका जनतालाई आफ्नै आदिभूमिबाट लखेटिने छ अथवा तिनीहरूको आफ्नो मौलिकता गुमाउँदै जाने छ ।
यो नयाँ ऐनले प्रभावित हुने अर्को समुदाय भनेको सिक्किमका जनता हुन् । उनीहरूले पनि यसको विरोध गरेका छन् ।
मुसलमानविरोधी
नयाँ कानुनले तीन वटा देशका मुसलमानबाहेक अरु धर्मका अनुयायीलाई मात्र नागरिकता दिने व्यवस्था गरेपछि यसलाई साम्प्रदायिक र मुसलमानविरोधी भनिएको हो । अन्य धर्मका अनुयायीजस्तै लाखाँै सङ्ख्यामा मुसलमानहरू पनि भारतमा अवैध आप्रवासीको रूपमा बस्दै आएका छन् । सिख, पारसी, इसाई, हिन्दू धर्मका अनुयायीका अवैध आप्रवासीले जस्तै मुसलमान अवैध आप्रवासीहरूले पनि नागरिकताकै अभावमा धेरै थरी समस्या दैनिकरूपमा सामना गर्दै आएका थिए । तर, यो ऐनले भने प्रस्टरूपमा मुसलमानहरूमाथि विभेद गरेको छ ।
मोदी सरकारमाथि त्यसै पनि मुसलमान र अल्पसङ्ख्यक समुदायविरोधीको आरोप लाग्दै आएको छ । मुसलमान, दलित र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि मोदी सरकारले संस्थागत दमन गर्दै आएको छ । भाजपा सरकारले हिन्दू अतिवादी सोचाइलाई प्रश्रय दिँदै आएको विपक्षीहरूको भनाइ छ । भाजपा हिन्दू अतिवादी सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) को वैचारिक मार्गमा लागेको र मोदी सरकारले भारतलाई दुई राष्ट्रमा विभाजन गर्ने विचार अघि सार्ने विनायक दामोदर सरकारको नीतिलाई नै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सले भारतीय समाजलाई अझ विभाजित, साम्प्रदायिक र कट्टरतातिर डो¥याउनेछ । मोदी सरकार अल्पसङ्ख्यकमाथि दमन गरेर हिन्दू फासीवादतिर उन्मुख भएको तर्कको लागि हालै पारित विधेयक पनि प्रमाण बनेको छ ।
भारतको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई उच्च स्थान दिएको छ । तर, मोदी सरकारले सुरुदेखि नै विभिन्न घटनामार्फत धर्मनिरपेक्षताको अपमान गर्दै आएको छ । धर्मनिरपेक्षताको भावनाविपरीत मोदी सरकार र भाजपाले अन्य धर्म र समुदायमाथि दमन गर्दै आएको छ । मुसलमान र दलित समुदाय मोदीको सो नीतिको पहिलो शिकार बनेका छन् ।
भाजपाको असहिष्णु राजनीति
मोदीको भारतीय जनता पार्टी स्वयम् हिन्दू अतिवादी राजनीतिक पार्टी हो । मुखले जतिसुकै धर्मनिरपेक्षताको बखान गरे पनि व्यवहारमा उसले धेरै अघि नै हिन्दू अतिवादी विचारलाई प्रश्रय दिंदै आएको छ । महात्मा गान्धीको अनुहार राखेर भाजपा सरकारले ‘स्वच्छ भारत’ नामको अभियान चलाए पनि भारतीय जनताले भाजपा हिजो गान्धीको हत्या गर्ने नत्थुराम गोत्सेकै विरासतमा हुर्केको दल भएको बिर्सेका छैनन् ।
भाजपाको हिन्दूवादी सिद्धान्तले अरु कुनै पनि धर्मलाई दबाउन खोजिरहेको हुन्छ । उनीहरू सिङ्गो भारतमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरू मात्र बस्न पाउनुपर्ने सोच्छन् । जति पनि अरु धार्मिक आस्थाका मानिसहरू छन्, उनीहरूले या त हिन्दू धर्मसामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने नभए देश छोड्नुपर्ने अतिवादी विचार राख्छन् । मुसलमानहरूलाई उनीहरू तीव्र घृणा गर्छन् । मोदी सरकार आए पनि भारतमा हिन्दुले मुसलमान समुदायमाथि दमन गरेका घटना धेरै भएका छन् । त्यस्ता घटनामा राज्ययन्त्र र सत्तासीन दलकै नेताहरूको समेत हात हुने गरेका धेरै उदाहरण छन् ।
भाजपाको यस्तै असहिष्णु राजनीतिको परावर्तन अहिले नागरिक ऐनमा देखिएको हो । यसले भारतीय जनतालाई अझै विभाजित बनाउनेछ । भाजपा सरकारले आर्थिक सङ्कटमा डबेको भारतको अवस्थाबाट भारतीय जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्न पनि अहिले विवादास्पद नागरिकता विधेयक पारित गरेको हुनसक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।