भारतमा मोदी फासीवादको दमनकारी रूप

भारतको फासीवादी मोदी सरकारले भारतीय जनतामाथिको दमनलाई अझ आक्रामक बनाएको छ । हिन्दू अतिवादी भाजपा सरकारले लगातार अल्पसङ्ख्यक एवम् प्रगतिशील भारतीय जनतामाथि दमन गर्दै आएको छ । आइतबार दिल्लीको जामिया इस्मालिया क्याम्पसमा मोदी सरकारको अमानवीयताको हद नाघेको छ । हालै पारित भएको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०१९ को विरोधमा भएको प्रदर्शनमा क्याम्पसका विद्यार्थीमाथि दिल्ली प्रहरीले आइतबार रातभर दमन गरेको थियो । क्याम्पसको पुस्तकालय र मस्जिदभित्र समेत बिनाअनुमति प्रवेश गरी प्रहरीले सयौँ विद्यार्थीलाई गिरफ्तार गरेको थियो । भयाक्रान्त विद्यार्थीहरू सोमबार बिहान क्याम्पस छोडेर सुरक्षित स्थलतिर लागेका थिए । आइतबार राति जामिया क्याम्पसमा भएको दमनका तस्वीर कुनै सैनिक तानाशाहीले जनतामाथि दमन गरेको स्थितिजस्तै देखिएको थियो ।
लोकतन्त्रमा राज्यको कामप्रति प्रश्न गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । राज्यका काम चित्त नबुझे विरोध गर्ने स्वतन्त्रता नै लोकतन्त्रको विशेषता हो । तर, संसारकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिएको भारतमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने युवा–विद्यार्थीमाथि दमन भएको छ । जामिया क्याम्पसमा विद्यार्थीमाथि भएको दमन भारतीय लोकतन्त्रको लागि कलङ्क हो । मोदी सरकारले जतिसुकै लोकतन्त्रको मुखुण्डो भिरे पनि उसको वास्तविक फासीवादी अनुहार यो घटनाले उजागर गरेको छ । संसारले हिटलर–मुसोलिनीको फासीवाददेखि चिलीको पिनोचे फासीवादसम्म सामना गरिसकेको छ । फासीवाद कति अमानवीय हुन्छ भन्ने अनुभव संसारसँग छ । विश्व इतिहासकै कलङ्क फासीवादले मानिसलाई मानिस होइन, पशुलाई भन्दा नीच व्यवहार गर्छ । फासीवादी शासनमा न्याय र मानवता हराउँछ । बाँकी रहन्छ त मात्र दमन, अपमान र हिंसा ।
मोदी सरकार हिन्दू अतिवादी फासीवादी चिन्तनमा आधारित सरकार हो । फासीवादले समाजको विविधता स्वीकार्न सक्दैन । फासीवादले फरक विचारसँगको सहअस्तित्व स्वीकार्न सक्दैन । फासीवादले अल्पसङ्ख्यक र उत्पीडित वर्गलाई न्याय दिनसक्दैन । फासीवादी राष्ट्रिय स्वयम्सेवक सङ्घ (आरएसएस) को मानसपुत्र मोदीले नेतृत्व गरेको भारत सरकारले न त भारतीय समाजको विविधता स्वीकार्न सकेको छ न त हिन्दुस्तान–पाकिस्तान विभाजनको पीडा बिर्सन नसकेको सीमान्तकृत समाजलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेको छ ।
मोदी सरकारले एकपछि अर्को निर्णयमार्फत भारतीय जनताबीच फुटको बिजारोपण गरिरहेको छ । जम्मु र काश्मीरलाई दिइएको संवैधानिक विशेषाधिकार खारेज गरेर त्यहाँका जनताको भावनालाई कुण्ठित पा¥यो । हालै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेर धर्मनिरपेक्ष देशमा धर्मलाई नै नागरिकता प्राप्तिको आधारको रूपमा स्थापित गर्न खोजिंदै छ । मोदी सरकार पाइला पाइला गर्दै भारतीय संविधानको भावनाविपरीत हिँड्दै छ । संविधानका सबै पार्टपुर्जालाई छिन्नभिन्न पारेर भारतीय समाजलाई विखण्डित बनाउन आज मोदी सरकार लागिपरेको छ ।
संसारसँग फासीवादी दमनको जति नमीठो अनुभव छ, उही मात्रामा फासीवादी शासकहरूको कहालीलाग्दो वियोगान्तको पनि इतिहास छ । हिटलर, मुसोलिनी, तोजोदेखि पिनोचेसम्मको अवसान फासीवादजत्तिकै कुरुप थियो । फासीवादलाई कमजोर बनाउने सबभन्दा बलियो हतियार भनेकै कामदार जनताको क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकास हो । त्यसको लागि क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट, प्रगतिशील, देशभक्त र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकताको खाँचो छ ।