अतिक्रमण, नक्सा र स्थायी समिति

भैरव रिसाल
३० मंसिर २०७६
नेपालको अस्तित्वको सवाल सीमा संरक्षणको सवालमा सरकार तातेन, सरकारलाई तताउन सकिएन । भारत सरकारले नेपालको भूमिसमेत आफ्नो भूमिमा पारेर एकतर्फी रूपमा नक्सा प्रकाशित गरेको पनि डेढ महिना पुगिसक्यो । नेपालका जनताले त्या नक्साको सशक्त विरोध ग¥यो, सप्रमाण विरोध ग¥यो । त्यो कार्तिक १६ गते प्रकाशित नक्सामा नक्कली खोल्सोलाई काली भनी कम्तीमा नामसम्म लेखिएको थियो । त्यसको अलिदिनपछि भारत सरकारले नै अर्को नक्सा प्रकाशित ग¥यो जुन नक्सामा काली नदीको नामसमेत उल्लेख गरिएन । केही दिनको अन्तरालमै काली नदी नै गायव !? के सन्देश दिन खोजेको हो भारत सरकारले यी नक्साबाट । पहिलो नक्साले के भन्न खोजेको हो र दोस्रो नक्साले के भन्न खोजेको हो ? के साँच्चै खोलाको ? नदीको नाम नक्सामा नलेख्दैमा खोला वा नदी सुक्ने हो र ? हराउने हो र ? के सोच होला ? एकातिर परममित्र निकटतम छिमेकी राष्ट्रको यस्तो व्यवहार ! अर्कोतिर हाम्रो सरकार भारतले देखादेख सीमा अतिक्रमण गरी नक्सा निकालिरहँदा पनि अहँ एक–दुइटा लेखापढीबाहेक केही गरेको होइन । सरकारलाई सङ्घीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष एवम् सम्पूर्ण प्रतिपक्षले एक आवाजमा सरकारलाई द¥हो भएर अघि बढ्न र खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्दा पनि सरकार द¥होसँग उभिएको देखिएन । उही घ्यू नलाग्ने कुरा कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्याको समाधान निकाल्ने बोली दोहो¥याउनेबाहेक अरू केही काम किन गर्दैन ?
यो मौनताको अर्कै सन्देश !
सरकारलाई बलियो बनाउन र आफ्नो पक्ष वा अडान सशक्तरूपमा राख्न सकोस् भनी केही सजग तथा सचेत नागरिकहरू आफैँ तातेर सीमा जोगाऔँ अभियान पनि चलाइयो । त्यो अभियानले भूगोल विषयका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाश प्राप्त विद्यावारिधी विद्वान, उपप्राध्यापक नयाँ पुस्ताका र भूगोलमै स्नातकोत्तर गर्दा लिम्पियाधुरा क्षेत्रकै बारेमा थेसिस बुझाई प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका युवा पुस्तासमेतको परिश्रममा अथक र निरवच्छिन्न खटिइ अत्याधुनिक प्रविधि एवम् परिज्ञानका आधारमा नक्सा बनाई सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको पनि धेरै दिन बितिसक्यो । तर परिणाम केही आएको होइन । यो नपुंसकताको तात्पर्य के हो ? यो लामो मौनताको अर्थ के हो ? सार्वजनिक हुनुपर्ने होइन र ? यही पाराले देश कसरी अघि बढ्छ र नेपाल कसरी समृद्ध हुन्छ, नेपाली कसरी सुखी हुन्छन् ? प्रश्न उठिसकेको छ । समृद्धि र सुख मुखले भट्याएरै मात्र आउने भए पञ्चायतले कति भट्याएको थियो कति ? खै त आज पनि नेपाल संसारका विपन्न देशहरूकै हारमा छ । सरकार मध्यमस्तरको आयवाला राष्ट्रको पङ्क्तिमा उभ्याउन पनि अझै एघार–बा¥ह वर्ष परिश्रम गर्नुपर्छ भन्छ । त्यो परिश्रम पनि अविश्रान्त रे । सरकार कसको ? नेपालको र नेपाली जनताको होइन ? तर नेपाली जनताको सहयोग लिन किन हिचकिचाहट ? यस्तो मौनताले त अर्कै अर्कै सन्देश दिन्छ ।
मिनि संसद् पनि तात्यो
यो मुद्दामा मिनि संसद् पनि तात्न लाग्यो । हो, अहिले सङ्घीय संसद्को बैठक भएको छैन । । सङ्घीय संसद्को अधिवेशन नभएको समयमा सम्बद्ध संसदीय समितिहरूको बैठक बस्ने गरिन्छ । त्यसै मेसोमा गएको शुक्रबार २७ मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानमा सरकारको राजनीतिक र कूटनीतिक अग्रसरताबारे सांसदहरूबाट प्रश्न गरिए । साथै टिप्पणी गरियो – अग्रसरता कमजोर भयो । यसरी टिप्पणी गर्ने सांसदहरू सत्तापक्षकै थिए । काङ्ग्रेस सांसदले पनि बोले । सत्तापक्षका सांसद भीम रावल, अग्नीप्रसाद सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षका सांसद प्रकाशमान सिंहले पनि चासो प्रकट गरे । सीमा अतिक्रमणका सम्बन्धमा मन्त्री र नेतापिच्छे किन फरक फरक विचार आएको भन्ने कडा प्रश्न गरेका थिए । आफ्नो भूभाग कहाँसम्म हो भन्ने नक्सा जारी गर्न पनि सरकारलाई कसले रोक्यो, कसले छेक्यो भन्ने सवाल उठाइयो । के नक्सा निकाल्न साइत हेर्नुपरेको हो ? कहिले वार्ताका लागि विशेष दूत भारत पठाउने भनिन्छ, फेरि होइन भन्ने पनि सुनिन्छ, हो कुरो के ? यस्ता चानचुने कुराले त वार्ता प्रक्रियामा अनुकूल प्रभाव पार्दैन बरू प्रतिकूल प्रभाव पर्नसक्छ । नेकपाकै अग्नीप्रसाद सापकोटाले सीमा समस्यालाई सामान्यरूपमा लिएर समाधान नहुने दृष्टिकोण राख्दै सरकारी प्रवक्ताले सीमा विवाद ९९ प्रतिशत टुङ्गिसकेको भन्नु गलत भएको भए कुरा स्पष्ट राख्नुभयो । सांसदहरू बल्ल ताते ।
त्यो क्षेत्र कसैले पनि नदिएको
सापकोटाले त अरू अघि बढी भारतले कालापानीमा राजनीतिक हिसाबले अत्याधुनिक संरचना पनि तयार गरेकोले उक्त भूभाग सजिलै नछोड्ने कुरा पनि उल्लेख गरे । संविधान संशोधन गरेर भए पनि नेपाले आफ्नो नयाँ नक्सा निकाल्नुपर्ने राय प्रस्तुत गर्दै सरकारी मान्छे र नेताहरूले तत्कालै यो मुद्दा तत्कालै टुङ्गिन्छ भन्ने भाषण गरेको सुन्दा अचम्म लाग्छ भन्दै त्यति सजिलै समाधान हुनसक्ने कुरामा आफू ढुक्क नरहेको दृष्टि राखे । काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाशमानले यो विवादमा सरकारले गरेका कामको आधिकारिक जानकारी पनि मागे । राष्ट्रियतासँग गाँसिएको हुँदा यो मुद्दालाई सबैले समाधान खोज्नुपर्ने उनको दृष्टिकोण थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेपाल र भारत दुई मुलुकबीच विगतमा भएका सन्धि–सम्झौताको आधारमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्नेमा यथेष्ठ प्रमाणहरू सुरक्षित रहेकाले यिनै प्रमाणका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ । सीमा विवाद उठेको यतिका भइसक्दा पनि सरकारले आफ्नो नक्सासमेत सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै सरकारको सम्बद्ध मन्त्रीहरूको आलोचनासमेत गरे । सो बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भारतले करिब चार किलोमिटर नेपालको भूमि मिचेको तथ्याङ्क पेश गर्नुभयो र सीमा क्षेत्रको सुरक्षाको लागि गृहकार्य गरिरहेको जानकारी गराउनुभयो । नेपालको १८ ठाउँबाट भारतीय सैनिक चेकपोष्ट हटाउँदा पनि कालापानीबाट नहटाउनुमा त्यो स्थान रणनीतिक महत्व भएकोले नहटाएको हुनसक्छ भन्दै राजा वा अरू कसैले पनि नदिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
बल्ल बोली आयो काम कहिले ?
संसदीय अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारीमन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले समय आएपछि नेपालले आफ्नो नक्सा जारी गर्ने जनाउनुभयो । तर समय आएपछि भनेको के हो त्यो खुलेन । मन्त्री अर्यालल कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा अतिक्रमणमा परेको नक्सा भारतले सार्वजनिक भएपछि सरकारले भारतलाई पत्र लेखी आफ्नो पोजिसन बनाएको जानकारी दिँदै कूटनीतिक तवरले वार्ताको टेबुलबाटै समस्याको समाधान गरिने भनिन् । भारतले दाबी गरेको भूमि उसले पनि त्यसै सजिलै पक्कै नछोड्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्रीको दृढता थियो सरकार आफ्नो भूमि फिर्ता गराउने कुरामा अडिग छ । उनले सन् १८२७ देखि १८५६ सम्मको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै सीमा नदी हो नेपालको नक्सामा कालापानी र लिपुलेक रहेको पनि बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय समितिले ती क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सेनालाई फिर्ता गराएर मुलुकको अखण्डता जोगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय सेना फिर्ता गराउन कूटनीतिक पहल थाल्न निर्देशन दिँदै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गरी अविलम्ब नेपालको नक्सा जारी गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । गृह, भूमि व्यवस्था, परराष्ट्रसहितका मन्त्रालयको संयुक्त प्रयासमा समन्वयकारी संयन्त्र बनाएर सीमा समस्या समाधान गर्न एकीकृत रूपमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने पनि निर्णय गरिएको छ । दार्चुलाको माथिल्लो क्षेत्रका जनतालाई आफ्नै तल्लो क्षेत्रमा आउजाउ गर्न तत्काल बाटो बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
समय कहिले आउँछ ?
सार्वभौम, स्वतन्त्र, स्वाभिमानी राष्ट्रका खास र ठोस परिचय के हो भन्ने प्रश्न आउँदा आफ्नो निर्णय स्वतन्त्र ढङ्गले आफै गर्नसक्ने भन्ने आउँछ । वर्तमान सन्दर्भमा नेपाल आफ्नो देशको, आफ्नो राष्ट्रको नक्सा प्रकाशन गर्न सकिरहेको छैन । किन ? भन्ने सवाल दसै दिशाबाट ओइरिरहेका छन् । भारतले डेढ महिनाभित्र दुईपल्ट नक्सा प्रकाशन गरिसक्यो जुन नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको ३९५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल आफ्नो नक्सामा पारेको छ । ३९५ वर्गकिलोमिटर जमीन भनेको तीनवटा भक्तपुर जिल्ला जति हुनेरहेछ । त्यत्रो जमिन अतिक्रमण गरी भारतले दुई–दुईपल्ट नक्सा निकाल्दा नेपाल सरकार टुलुटुलु हेरिबसेको छ । सरोकारवाला मन्त्रीले नेपालले समयमा नक्सा निस्कन्छ भनिन् । समय कहिले आउँछ ? लिम्पियाधुरालाई नक्सामा राखेर प्रकाशित गर्न प्रमाण सङ्कलन भइरहेको भन्ने पनि जवाफ दिइन् । के सरकारसँग आफ्नो मुलुकको चार किल्ला पनि स्पष्ट छैन । के यस्तो उत्तर उत्तरका निम्ति मात्र दिएको कि साँच्चै सरकारसँग प्रमाण नै नभएको हो ? गम्भीर सवाल उपस्थित भयो त्यो उत्तरबाट । गृहमन्त्रीले कालापानी पञ्चायत टिकाउन राणाले भारतसँग कुनै सम्झौता गरी दिएका थिएनन् भन्ने जवाफ दिएबाट राजा पनि मुछिएनन् । गृहमन्त्रीले नै फेरि भने राजा र कुनै सरकारले त्यस्तो सम्झौता गरेका छैनन् भनी यस्तो कुरा गलत हो भने ? सम्झौता नगरिकन समझदारी दिएको पनि हुनसक्छ । तर देशको टुक्रा त्यसरी दिन पाइन्न । त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।
समयभित्र काम नगर्ने रोग
प्रत्येक तीन–तीन महिनामा बस्नुपर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी समितिको बैठक ठीक एक वर्षपछि बल्ल बल्ल अस्तिबाट सुरू भएको छ । यता प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि अस्तिदेखि प्रारम्भ भएको छ । तर पार्टी बैठक काङ्ग्रेसकै असन्तुष्ट पक्ष जसको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गरिरहनुभएको छ, बहिष्कार गरिरहेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैधता आउँदो फागुनदेखि समाप्त हुन्छ । यी करिब पौने चार वर्षको उपलब्धिमा भइसक्नुपर्ने धेरै काम सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्न सक्नुभएन । अब एक वर्षको कार्यकाल थपी बाँकी कार्य सम्पादन गर्ने र २०७७ साल फागुनभित्र चौधौँ महाधिवेशन गरी फेरि पनि आफैँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति बन्ने रणनीति देउवाको छ । तर कोइराला परिवारको आडमा रामचन्द्र पौडेल देउवाको सो योजना भत्काउने रणनीतिमा घुँडा धसेर लागेका छन् । पार्टी पार्टीको अवस्था खोतल्ने हो भने सबैको आन्द्राभुँडी देखिन्छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी, डा. बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी गाँसिएपछिको समाजवादी पार्टी, पूर्वपञ्चहरूका पार्टीहरूको हालत पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा उम्दा छैन । विभिन्न विश्लेषणसहितका जे जे नाम राखे पनि हामी नेपालीहरूको पार्टी न भए ! पार्टी विधान पार्टीले नै बनाउँछ तर पार्टी नेतृत्व त्यो विधान पालना गर्नसक्दैनन् । यो रोग फेरि नयाँ होइन । तर रोग कहिल्यै निको हुँदैन । नेकपामा होस्, काङ्ग्रेसमा होस्, पूर्वपञ्चहरूको पार्टीमा होस् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा बाहेक ।
हेरौँ के के हुन्छ
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति, पोलिटब्युरोपछि केन्द्रीय समितिको संरचना छ तर बैठक बस्दैनन्, यी संरचनाहरूका । अनि परिणाममा समूह (गूट) झाङ्गिन थाल्ने रहेछन् । जब समूह–उपसमूह झाङ्गिन थाल्छन् तब पार्टीभित्र बेथिति, नेताहरूको हैकमवाद सुरू हुनेरहेछ । तब सिङ्गो पार्टी पार्टी नरहेर अरू नै हुनेरहेछ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी सायद संसारकै ठूलो पार्टी हो क्यार ! अनुशासन र भ्रष्टाचारले हैरान पारेको गुनासो गर्छन् पार्टी प्रमुख सि चिन फिङ । भ्रष्टाचारको कुरा उठाएका छैनन् नेकपाका अध्यक्षद्वयले नै तर गुट झाङ्गिन थालिसकेकोले सरकारी काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भने निष्कर्ष निकालेका छन् प्रतिवेदनमा । एकीकरण प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण अन्योल, आशङ्का र निराशा उत्पन्न भएको स्वीकार्दै पार्टी अन्योलग्रस्त रहेकोले र संस्थागत पनि नभएकोले पार्टीभित्रै घात, अन्तर्घात र अराजकताका प्रवृत्तिहरू बढिरहेको वस्तुस्थिति नलुकाएर प्रतिवेदनमा नै लेखिएको छ । पार्टीको दार्शनिक एवम् सैद्धान्तिक मार्ग यद् वा आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद भनिएको छ । जनताको बहुदलीय जनवाद कि एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद भन्ने पूर्वएमाले र पूर्व माओवादी पार्टीबीचको सैद्धान्तिक बहसलाई यसरी टुङ्ग्याउने रणनीति लिएजस्तो लाग्यो । यो मुद्दा यति सजिलै किनारा लाग्ने मुद्दा हो जस्तो लाग्दैन । साथै वैज्ञानिक समाजवादमा या वर्गसङ्घर्षको के स्थान हुन्छ । यो वास्तवमा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न हो । तर प्रतिवेदनमा यो मुद्दा लुकाइएको छ । नेकपाको महाभियोग २०७७ सालको अन्तसम्म गर्ने पनि भनिएको छ । हेरौँ के हुन्छ ।