उत्पादन बढाउन कृषकलाई सहयोग आवश्यक

डीपी काफ्ले
नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि विश्वमा गरिब देशको सूचीमा पर्दछ । जडीबुटीलगायत कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई सरकारले नीति बनाउने हो भने देशको अवस्थामा सुधार ल्याउन कठिन छैन । नेपालमा झन्डै ७० प्रतिशत जनता किसान छन् भने झन्डै ३५ प्रतिशत कृषि पेशामा आबद्ध छन् । तर पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुननसक्दा वार्षिक खर्बाैँको खाद्यान्न आयात गरेमात्र नेपालीको हातमुख जोर्न सम्भव छ । विश्वका कतिपय देशमा ३–५ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा लागेर ९५ प्रतिशत जनतालाई पुग्ने गरी कृषि उत्पादन गरेको तथ्य पनि भेटिन्छ ।
विश्वमा भएका सबैजसो अन्नबाली नेपालमा उत्पादन हुन्छ । विश्वकै उच्च स्थानमा फल्ने मार्सीधान पनि नेपालमै पाइन्छ । यहाँ भौगोलिक विविधताले फरक–फरक प्रकारका हावापानी र वातावरणमा धेरै थरीका अन्नबालीहरू उत्पादन हुने गर्दछ । इलाममा चिया, झापामा सुपारी, सप्तरीमा जुट र आँप, सिन्धुली, रामेछापमा जुनार, सुन्तला, काठमाडाँैमा नासपाती, ताप्लेजुङ, पाँचथरमा अलैँची, गुल्मीमा कफी, रुकुम, रोल्पा र बाजुरामा अल्लो, कर्णालीमा स्याउ, सिमी, भेँडा, यार्सागुम्बा, गुछी च्याउ, दाङ, सुर्खेत, कैलालीमा धान विशेष उत्पादन हुन्छ । यसरी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा फरक–फरक प्रकारका अन्नबालीहरू उत्पादन हुन्छन् ।
मेहनत गरी उत्पादन गरेको अन्नबाली यातायात सुविधा नहुँदा, बजारको अभाव र बिचौलियाले बढी कमिसन खानेजस्ता समस्याले गर्दा किसानले उचित बजारमूल्य पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा कर्णालीमा उत्पादन भएको स्याउ कुहिन्छ र घरघरमा त्यसै फालिएको छ । मधेसतिर धान धैयाको भाउमा बिक्री हुने गर्छ । उखु किसानले उखुको मोल पाएका छैनन् । जडिबुटी बजार नपाएर थन्किएको छ । चिया उत्पादक किसानहरू खुसी छैनन् । गोलभेँडा, दूध, आँप, अण्डाजस्ता खाद्यान्नहरू सडकमा फालेर विरोध गरेको हामीले देखेका छौँ ।
तराईको ठूलो समस्या भनेको किसानहरूले समयमा मल, बीउ, सिंचाइ र बजार नपाउनु हो । नेपाल सरकारले अर्बौँ रुपैयाँ मलमा अनुदान दिन्छ भन्ने कुरा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, बजेट छुट्याइएको छ । तर, किसानहरूले समयमा अनुदानको मल पाउँदैनन्, सीमा नजिकका भारतीय बजारबाट महँगो मूल्यमा मल किन्न बाध्य छन् । यसले किसान, प्रहरी र भन्सारबीच झगडा भइरहन्छ । सरकारले चोरी, निकासी गरेर ल्याएको मल किसानहरू चर्काे मूल्यमा किन्न बाध्य छन् ।
किसानहरूलाई आवश्यक बीउ स्वदेशमा उत्पादन गर्न भण्डारणको व्यवस्था छैन । कृषिविज्ञहरूले उन्नत बीउ उत्पादन गर्न प्रविधि विकास नगरेको कारण अन्य देशबाट आयात गरिनुपर्छ र आयात गरेको बीउ पनि समयमा किन्न नपाउने बाध्यता छ । बीउ परीक्षण नगरेको हुँदा नउम्रिने, दाना नलाग्ने र समयमा नपाक्ने आदि समस्याहरू छन् । यसले किसानहरू बर्सेनि घाटामा गएका समाचारहरू आइरहेको सुन्छौँ ।
देशभित्र उल्लेख्य सङ्ख्यामा नदी, खोला, ताल र तराईमाजमिनमुनि पानी छ । सरकारले सिंचाइ मन्त्रालय, विभाग र हरेक जिल्लामा सिंचाइ कार्यालय स्थापना गरी अर्बाैँको बजेट विनियोजन गर्नुका साथै ट्युवेल, डिप ट्युवेल, बोरिङ आदि किसानहरूलाई वितरण गर्न बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । तर, सिंचाइ नपाएर कति किसानले समयमै धान रोप्न पाउँदैनन्, जमिन बाँझै हुन्छ ।
समस्या भए पनि किसानले हरेक सिजनमा कृषि वस्तु उत्पादन गर्छन् । तर, उत्पादनले बजार पाउन नसकेका कारण कृषि पेशाबाट जनता उत्साही छैनन् । देशको उत्तरी क्षेत्रमा यातायातको व्यवस्था राम्रो छैन । उत्पादन भएको अन्नबाली बिक्री गर्न यातायातको समस्या र बजारको अभावले उत्पादित सामान कुहिन्छ । अनि सालसालै भोकमरीको कुरा सुनिन्छ । यतातर्फ सरकारको ध्यान पुग्दैन ।
मध्य पहाडतिरको उत्पादन समयमा बिक्री नभएर कीराले नष्ट हुन्छ । बजारमा बिक्री गर्दा बिचौलिया र बिक्रेताहरूले उचित बजार मूल्य दिँदैनन् । मूल्य नपाएर किसानले नबेच्ने हुँदा त्यो पनि खेर जान्छ ।
तराईमा उत्पादन हुनेबखत भारतीय बजार सीमामा सरकारले किसानलाई सेवा, सुविधा, आर्थिक अनुदान दिएका कारण सस्तोमा अन्नबाली र तरकारी बिक्री गरिन्छ । सीमाका नेपालीहरू त्यही किन्छन् या स्वदेशी उत्पादन किन्दैनन् । अनि नेपाली उत्पादन कुहेर र कीरा लागेर नष्ट हुन्छ । नेपाली किसानहरूले सरकारी सेवा, सुविधा र आर्थिक सहयोग नपाएका कारण उत्पादन महँगो हुन्छ, नबिकेर खेर जान्छ । उदाहरणको लागि काउली उत्पादनको समयमा नेपाली किसानको काउली प्रतिकेजी रु. २५ मा नबेचे उत्पादनको लागत उठ्दैन तर त्यसैबेला भारतबाट प्रतिकेजी रु. २५ मा नेपाल भित्रिन्छ । आलुको समस्या पनि त्यहीँ छ । उखु किसानले उखुको मूल्य समयमा पाउँदैनन् । जमिनमाथि कैयाँै किसानहरूको अपनत्व छैन । किसानहरू जमिनदारहरूको जमिन चलाउँछन्, जमिनदारहरू उत्पादनको मुख हेर्छन् र किसानलाई सेवा सुविधा केही दिँदैनन् । त्यसैले नेपालको कृषि क्षेत्र परनिर्भर हुँदै गएको हो र युवाहरू विदेशिँदै छन् ।
यसलाई रोक्न सरकारले सीमाका जिल्लाका किसानलाई र विशेष उत्पादनका पकेट क्षेत्रका किसानहरूलाई सिंचाइ, मल, बीउ, आर्थिक अनुदान, भण्डारणको व्यवस्था, समयमा मोल दिलाउने, यातायातको व्यवस्था, तालिम, स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुलाई विदेशबाट आयात नगर्ने, विदेशबाट आउने बीउको परीक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ ।
जमिनदार र हुनेखानेहरू जिल्ला सदरमुकाम, राजधानी र विदेशमा बस्छन् अनि गाउँमा जमिनदारले किसानहरूलाई दुःख दिन्छन् । अतः जनतालाई सरकारले जमिनको हक दिनुका साथै बजारको आवश्यक व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।