काश्मीर विवाद, भारत र पाकिस्तान

अई चुन
काश्मीर लामो समयदेखि विवादास्पद क्षेत्र हो । अहिले त्यहाँ नयाँ चरणको तनाव बढ्दै छ ।
समाचारहरूअनुसार पाकिस्तानले सो विवादास्पद क्षेत्रमा भारतले मध्यमदूरीको मिसाइल तैनाथ गरेको आरोप लगाएको छ । सो विषयमा स्पष्ट पार्दै पाकिस्तानी प्रधानसेनापतिले काश्मीरको विषयमा पाकिस्तानले कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने बताए । भारतीय सेनाका प्रधानसेनापतिले डिसेम्बर १८ मा दुई देशबीचको सिमाना ‘लाइन अफ कन्ट्रोल’ मा भारतीय सेनाले उच्च तहको सतर्कता कायम राखेको’ बताएका थिए । भारतीय पक्षको सो अभिव्यक्तिको प्रतिक्रियामा पाकिस्तानी सेना प्रमुखबाट कडा प्रतिक्रिया आएको हो ।
विश्लेषकहरू भारतले काश्मीरमा चालेको पछिल्लो कदम भारतीय संसद्बाट नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) पारित भएपछि फैलिएको हिंसाबाट सर्वसाधारणको ध्यान अन्यत्र मोड्ने उद्देश्यले चालेको बताउँछन् ।
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नु कुनै अनपेक्षित घटना होइन । गत अगस्ट महिनामा नयाँ दिल्लीले काश्मीरलाई प्राप्त स्वशासित क्षेत्रको विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो । साथै, काश्मीरलाई दुई भागमा विभाजित गरेको थियो । काश्मीरलाई मुसलमान बाहुल्य राज्यबाट मुसलमानहरू अल्पमत रहेको प्रान्त बनाउने र पूर्णरुपेण भारतमा गाभ्ने लक्ष्यसहित मोदी सरकारले सो कदम चालेको थियो । त्यसको एक महिना पनि नबित्दै मोदीले नागरिकता संशोधन ऐन पारित गराए । हिन्दुहरूमा आधारित राष्ट्रवादी समाज प्रवद्र्धन गर्न नै सो निर्णय गरिएको हो । ९० प्रतिशत मुसलमान बसोबास गर्ने काश्मीर आज आगोको झिल्को कुरेर बसेको सुकेको घाँसे मैदानजस्तै बनेको छ ।

विश्लेषकहरू भारतले काश्मीरमा चालेको पछिल्लो कदम भारतीय संसद्बाट नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) पारित भएपछि फैलिएको हिंसाबाट सर्वसाधारणको ध्यान अन्यत्र मोड्ने उद्देश्यले चालेको बताउँछन् ।
नागरिकता संशोधन विधेयक पारित गर्नु कुनै अनपेक्षित घटना होइन । गत अगस्ट महिनामा नयाँ दिल्लीले काश्मीरलाई प्राप्त स्वशासित क्षेत्रको विशेषाधिकार खारेज गरेको थियो । साथै, काश्मीरलाई दुई भागमा विभाजित गरेको थियो ।

काश्मीर लामो समयदेखि एसियाकै द्वन्द्व क्षेत्र बन्दै आएको छ । सो क्षेत्रमा हुने कुनै पनि सानो गल्तीले पनि क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउने छ । सोही क्षेत्रमा भारतसँग सिमाना विवाद रहेको पेइचिङले पनि त्यहाँको अवस्थाप्रति चासो राख्नु स्वाभाविक हो ।
सो क्षेत्रमा भएको विवादबारे चीनले भनेको छ–इतिहासले छोडेको यो विवादलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बडापत्र, सम्बन्धित सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव र द्विपक्षीय सम्झौताको आधारमा आधारमा शान्तिपूर्वक समाधान गर्नुपर्छ ।
मानिसहरू भारत–पाकिस्तान सम्बन्धको विश्लेषण गर्न स्थिरता–अस्थिरताको विरोधाभास प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यो विरोधाभासअनुसार आणविक हतियारसम्पन्न दुवै देशबीच प्रत्यक्ष लडाईको सम्भावना न्यून छ तर सानातिना वा अप्रत्यक्ष द्वन्द्वको सम्भावना भने बढेको छ ।
तर हालैका वर्षमा यो सिद्धान्त सही भएजस्तो देखिंदैन । केही विद्वानहरू पाकिस्तान वा भारतमध्ये कसैले पनि आणविक हतियार प्रयोग गर्न सक्ने विश्वास गर्छन् । गत सेप्टेम्बरमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले काश्मीरमा आणविक युद्ध हुन सक्ने बताएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले काश्मीर क्षेत्रको तनावलाई महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको विवादलाई हिंसाबाट होइन, संवाद र वार्तामार्फत समाधान गरिनुपर्छ । दुवै देशले आ–आफ्नो इतिहासबाट यो कुरा सिक्नुपर्ने हो । युद्ध भड्किनु विकासमा अकल्पनीय क्षति हुनेछ । मानवीय सड्ढट गहिरो बनाउनेछ ।
नयाँ दिल्ली र इस्लामाबाद दुवैले आ–आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सक्रियतापूर्वक विकास गरिरहेका छन् । त्यसकारण पनि उनीहरूले दुवै देशबीच र सो क्षेत्रका दीर्घकालीन समस्या जस्तै गरिबी र आतड्ढवाद समाधान गर्नमा ध्यान दिनुपर्छ ।
यो समय भारत र पाकिस्तानबीच आपसी विश्वास बलियो बनाउने समय हो । दुवै देशले साझा विकासको मार्ग पहिल्याउन सकेमात्र आपसी वैमनस्यता घटाउन सकिन्छ । चीनले प्रस्ताव गरेको क्षेत्र र बाटो परियोजनाको ढाँचाअन्तर्गत सहकार्य एउटा उपयुक्त आरम्भ हुन सक्छ ।
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवादः सुमन