पैसामुखी राजनीतिले उजागर गरेको ‘संरा अमेरिकी शैलीको लोकतन्त्र’ को पाखण्ड

 
चिनियाँ मानवअधिकार अध्ययन समाज (सीएसएचआरएस) को रिपोर्ट (डिसेम्बर २०१९)
संरा अमेरिकाले आफूले आफैंलाई सधैं लोकतन्त्रको ‘प्रकाशस्तम्भ’ मान्छ । उसले सार्वजनिक गतिविधि र निर्वाचनमा सहभागी बन्न पाउने तथा सरकारमाथि अनुगमन गर्ने जनताको अधिकारको वकालत गर्दै आएको छ । तथापि, संरा अमेरिकी राजनीति र समाजको गहिरो विभाजनको कारण व्यवहारमा भने ठूलो सङ्ख्यामा संरा अमेरिकी नागरिक राजनीतिमा सहभागी बन्नबाट वञ्चित छन् । यसो हुनुको मूल कारण भने त्यहाँको पैसामुखी राजनीति हो । पैसामुखी राजनीतिले जनतालाई प्रजातान्त्रिक हक अधिकारबाट वञ्चित गर्छ । पैसामुखी राजनीतिले मतदाताको वास्तविक चाहना अभिव्यक्त गर्न दिंदैन । त्यसले राजनीतिक असमानताको यथास्थिति कायम राख्छ । हालैका वर्षहरूमा संरा अमेरिकी धनी वर्गले राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव बलियो बनाउँदै गएको छ भने राजनीतिमा सर्वसाधारण जनताको प्रभाव भने दिनानुदिन कमजोर हुँदै गएको छ । पैसामुखी राजनीतिले संरा अमेरिकी लोकतन्त्रको पाखण्डी उजागर गरेको छ ।
१. पैसाले संरा अमेरिकी राजनीति प्रणालीलाई सम्पूर्णतः निलेको छ ।
‘पैसा भनेको राजनीतिमा आमाको दूध हो ।’ यो निकै प्रचार गरिएको वाक्यले समकालीन संरा अमेरिकी राजनीतिको आन्तर्यलाई सही र सटिक पाराले वर्णन गरेको छ । पैसा नै संरा अमेरिकी राजनीतिको चालक शक्ति हो । संरा अमेरिकाको बृहत् र जटिल राजनीतिक मेसिन पैसाको इन्धनले मात्र चल्न सक्छ । पैसा नै संरा अमेरिकी राजनीतिको लुब्रिकोन्ट (औजारमा राखिने चिल्लो पदार्थ) हो । पैसाबिना संरा अमेरिकी राजनीति चल्न सक्दैन । पैसामुखी राजनीतिले नै संरा अमेरिकी निर्वाचन, संसद र सरकार चलाउने गर्छ । अहिले पैसामुखी राजनीति संरा अमेरिकी समाजको दीर्घ रोग बनिसकेको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा मतदाताको चाहना अभिव्यक्त गर्ने, राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने र योग्य नेतृत्व चुन्ने प्रक्रिया ‘निर्वाचन’ नै पैसाको खेल बनिसकेको छ । संरा अमेरिकाको पैसामुखी राजनीतिले त्यहाँको जनमतको अपमान गरेको छ र निर्वाचनलाई धनी वर्गको ‘एकल प्रस्तुति’ (वन म्यान शो) मा परिणत गरेको छ । संरा अमेरिकी निर्वाचनका हरेक कुना–काप्चामामा पैसा गहिरो गरी जोडिएको हुन्छ । कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पैसा सङ्कलन गर्नु नै सबभन्दा पहिलो काम हुने गरेको छ । पैसाबिना कुनै पनि राजनीतिक पदको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु असम्भव हुने गर्छ । एक्काइसौं शताब्दीको सुरुवातसँगै रिपब्लिकन र डेमोक्रेटिक पार्टीका राष्ट्रपति उम्मेदवारले तीव्र गतिमा चुनाव खर्च बढाएका छन् । सन् २००४ मा चुनावमा भएको खर्च ७० करोड अमेरिकी डलर थियो । सन् २००८ मा चुनाव खर्च बढेर १ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो र त्यसको चार वर्षपछि सन् २०१२ मा भएको निर्वाचनको खर्च २ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्यो । सन् २०१६ मा संरा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपति र संसदीय निर्वाचनमा जम्माजम्मी ६ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च भयो । संरा अमेरिकी इतिहासमा त्यो नै आजसम्मको सबभन्दा महँगो निर्वाचन हो । संरा अमेरिकामा हुने मध्यावधि निर्वाचनको खर्च अझ बढी हुने गरेको छ । सन् २००२ देखि २०१४ सम्ममा भएका चार वटा मध्यावधि निर्वाचनमा क्रमशः २ अर्ब १८ करोड, २ अर्ब ८५ करोड, ३ अर्ब ६३ करोड र ३ अर्ब ८४ करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । सन् २०१८ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा ५ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । सन् २०१८ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा एक जना सिनेट (माथिल्लो सदन) सदस्य निर्वाचन हुन औसत खर्च १९ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर भएको थियो । एक जना प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) को सदस्य जित्न औसत १५ लाख अमेरिकी डलर खर्च भएको थियो । निकै महँगो चुनाव खर्चले निर्वाचनमा सहभागी बन्ने द्वार निकै होचो बनाएको छ । अत्यधिक बहुमत जनता राजनीतिक निर्वाचनमा सहभागी बन्ने सम्भावना साँघुरो बनाइदिएको छ । ठूलो परिमाणमा पैसा जम्मा गर्न सक्ने केही सीमित मानिस नै मात्र संरा अमेरिकी राजनीतिक निर्वाचनमा सहभागी बन्न सक्नेछन् । फलतः यो अवस्थाले धनी वर्ग र अनेकन मौका खोजिरहेका स्वार्थ समूह (इन्ट्रेस ग्रुप) ले पैसा खर्च गरेर उम्मेदवार जिताउने सम्भावना बढाएको छ ।
सार्वजनिक रूपमा पारदर्शी गरिने चुनावी खर्चबाहेक पनि संरा अमेरिकी चुनावी गतिविधिमा ठूलो परिमाणमा गोप्य पैसा र ‘कालो धन’ पनि प्रयोग हुने गरेको छ । सन् २०१८ मा नेशनल ब्रोडकास्टिङ कम्पनी (एनबीसी) न्युजले प्रसारण गरेको एक समाचारअनुसार संरा अमेरिकी सरकारी कोष विभागले अधिकांश गैरसरकारी संस्थालाई आफ्नो चन्दाको स्रोतबारे जानकारी दिइरहन नपर्ने घोषणा ग¥यो । कोष विभागको सो घोषणाले चुनावी खर्च अझ बढी अपारदर्शी बनायो । सन् २०१० मा संरा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय चुनाव आयोगविरुद्ध सिटिजन युनाइटेडको मुद्दामा एउटा आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशले राजनीतिक चन्दामा लगाइएको रोकलाई खुकुलो बनाइएको थियो । त्यसयता संरा अमेरिकी निर्वाचनमा ‘कालो धन’ को बाढी नै आयो । ‘कालो धन’ को बाढीले एक पछि अर्को रेकर्ड तोड्दै गयो । सन् २०१० को मध्यावधि निर्वाचनमा १ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको ‘कालो धन’ ओइरियो । सन् २०१४ को मध्यावधि निर्वाचनमा ‘कालो धन’ को परिमाण ५ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर पुग्यो । सन् २०१८ को मध्यावधि निर्वाचनमा उम्मेदवार बाहेक बाहिरका समूहले खर्च गरेको ‘कालो धन’ आकाशिएर ९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर पुग्यो । संसदीय चुनावलाई प्रभावित बनाउने गरी ती बाहिरिया समूहले टीभीमा प्रसारण गर्ने विज्ञापनमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी गोप्य चन्दादाताको पैसाबाट सञ्चालित थिए ।
२. पैसामुखी राजनीति संरा अमेरिकी पुँजीवादी प्रणालीको अवश्यम्भावी परिणाम हो ।
संरा अमेरिका पुँजीवादी देश हो । संरा अमेरिकाको लोकतन्त्र भनेको पुँजीपति वर्गले शासन गर्ने राजनीतिक प्रणाली हो । त्यसकारण संरा अमेरिकी लोकतन्त्रले स्वभावतः पुँजीपति वर्गको चाहना प्रतिनिधित्व गर्छ । संरा अमेरिकी लोकतन्त्रले उनीहरूकै स्वार्थको सेवा गर्छ । संरा अमेरिकी लोकतन्त्रको सबभन्दा प्रमुख विशेषता भनेको चुनाव भनिन्छ । संरा अमेरिकामा त्यहाँका पुँजीपति वर्गका आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने राजनीतिक नेतालाई नै राज्यसत्ता चलाउन दिन निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय नेतृत्वमा पु¥याइन्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न संरा अमेरिकाले विभिन्न तहका निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न खोज्ने व्यक्ति र मतदातालाई रोक्ने जटिल खालको राजनीतिक र चुनावी प्रणाली बनाएको छ । यो प्रणालीले धनी वर्गका आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मात्र चुनाव जित्न दिन्छ । पहिले संरा अमेरिकाले मतदाता बन्न आवश्यक पर्ने योग्यतामै धेरै प्रकारका बाधा अड्चन थोपरेको थियो । ठूलो सङ्ख्यामा संरा अमेरिकी नागरिक (जस्तै जातीय अल्पसङ्ख्यक समुदाय र महिला आदि) लाई मतदानको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । समयान्तरमा पुँजीपति वर्गले पैसालाई निर्वाचनमा नियन्त्रण गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण औजार बनायो । बीसौं शताब्दीको सङ्घारमा, विशेषतः सन् १९६० को दसकपछि आमसञ्चारको लोकप्रियता र विकाससँगै चुनावमा पैसाको आवश्यकता लगातार बढ्यो । गरिबका प्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्नै गा¥हो बनाउन समाजको तल्लो तहबाट राजनीतिक सहभागिता निषेध गर्ने प्रमुख माध्यम नै पैसा बन्यो । धनी मानिसहरूले आफ्नो योग्य राजनीतिक एजेन्ट छान्छ, उसैलाई उम्मेदवार बनाउँछ र पैसा उठाएर उसैलाई विजयी बनाउँछ । यस्तो प्रणालीको कारण आर्थिक स्वार्थ र राजनीतिक शक्तिबीचको सम्बन्ध स्वभावतः बलियो हुन पुग्यो । राजनीतिक निर्वाचनमा सहभागी बनेर धनी मानिसले आफ्ना आर्थिक स्वार्थको राजनीतिक सुनिश्चितता खोज्छ । पैसाको सहायतामा राजनीतिक नेताहरू निर्वाचनमा सहभागी बन्छन् । राष्ट्रिय स्रोतको वितरणमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न राजनीतिक व्यवस्थामा धनी वर्गले आफ्नो बलियो प्रभाव बनाएको हुन्छ र केन्द्रीय तहदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै सरकारमा आफ्नो स्वार्थको वकालत गर्न सक्ने प्रवक्तालाई निर्वाचनबाट निर्वाचित गर्छ । सामाजिक धनमा धनी वर्गको सबभन्दा ठूलो हिस्सा हुने भएकोले राजनीतिक नेताहरूका आर्थिक आवश्यकता उनीहरूले पूरा गर्न सक्छ । धनी वर्गले पनि उनीहरू (राजनीतिक नेताहरू) लाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिनिधि बनाइदिन्छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै राजनीतिक नेताहरूलाई सामान्त्न्दा सामान्य चुनावमा सहभागी बन्न र जित्न समेत धेरैभन्दा धेरै पैसाको खाँचो परेको छ । त्यसकारण पुँजीवादी पार्टीको राजनीतिमा पैसा नै आरम्भबिन्दु र अन्तिम बिन्दु हुने गर्छ । संरा अमेरिकाका दुई प्रमुख राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू पुँजीपति वर्गभित्रका भिन्न भिन्न खेमाका प्रतिनिधिमात्र हुन् ।
विभिन्न स्वार्थ समूहका गतिविधिले पैसामुखी राजनीतिको प्रष्ट अर्थ व्याख्या गर्छ । स्वार्थ समूह भन्नाले आफ्ना साझा लक्ष्य र स्वार्थपूर्ति अधिक बनाउन साझा राजनीतिक लक्ष्य, आर्थिक हित र सामाजिक पृष्ठभूमिका मानिस वा समूहहरू मिलेर बनेको समूह हो । संरा अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले स्वार्थ समूहहरूलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान ग¥यो । स्वार्थ समूहको ध्येय भनेको सत्ता सञ्चालनमा सहभागी बन्ने र सरकारी शक्ति केन्द्रबाट आफ्ना स्वार्थको विस्तार र रक्षाको लागि आवश्यक नीतिहरू बनाउन उत्साहित गर्ने वा दबाब दिने हो । दुईखुट्टे सङ्घीय प्रणाली भएको र व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति विभाजन भएको संरा अमेरिकाको विशिष्ट राजनीतिक प्रणालीका कारण त्यहाँ स्वार्थ समूहहरूलाई खेल्ने प्रशस्त ठाउँ छ । त्यसकारण संरा अमेरिकी राजनीति र सबै तहका सरकारमाथि प्रभाव वा दबाब दिन सम्भव भएको हो । संरा अमेरिकी प्रशासन, संसद र न्यायिक प्रणालीमा स्वार्थ समूहहरूले गहिरो जरा गाडेका छन् । स्वार्थ समूह, राजनीतिक पार्टी र सरकार संरा अमेरिकी राजनीतिका तीन खम्बा बनेका छन् । स्वार्थ समूहहरूले काम गर्ने धेरै तरिका छन् । उनीहरूले पैसा खर्चेर, प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी बनेर र निर्वाचन जित्न कोही उम्मेदवारलाई सहयोग गरेर कानुन निर्माण र सरकारका निर्णयलाई प्रभावित बनाउन सक्छन् । उनीहरू जनमत सिर्जना गर्न सक्छन्, प्रचारबाजीबाट सरकारको निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित बनाउन सक्छन् । उनीहरू रेडियो र टीभीमा भाषण गर्छन्, पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्छन्, चलचित्र बनाउँछन् र अरू पनि धेरै उपायमार्फत सरकारका निर्णयमा प्रभावित बनाउने गर्छन् । संसद र निर्णय गर्ने अधिकारीहरूलाई प्रभावित बनाएर सरकारी निर्णयमा स्वार्थ समूहहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छन् । संरा अमेरिकी सरकार र संसदको निर्णय प्रायशः विभिन्न स्वार्थ समूहबीचको प्रतिस्पर्धाको नतिजा हुने गर्छ ।
स्वार्थ समूहहरू पैसामुखी राजनीतिका मौलिक पक्ष हुन् । स्वार्थ समूहका गतिविधिलाई पैसाबाट अलग बनाउन सकिंदैन । स्वार्थ समूहका गतिविधि एउटा ‘केन्द्र’ बनेको छ जहाँ पैसा र शक्तिबीच मिलन हुन्छ । उनीहरूको काम भनेको पैसालाई राजनीतिक प्रभावमा परिवर्तन गर्नु हो । जति धेरै पैसा हुन्छ, स्वार्थ समूहले त्यत्ति नै बढी राजनीतिक प्रभाव बलियो बनाउन सक्छ । अनि पैसा सबै धनीकै हातमा हुन्छ । गरिब जनताले पनि स्वार्थ समूह त बनाउन सक्छन् । तर, आर्थिक स्रोतको अभावमा ती स्वार्थ समूहले कहिल्यै पनि प्रभाव पार्न सक्दैनन् । व्यापारीहरूको समूह वा उद्योग संगठनले नै वास्तवमा बलियो प्रभाव पार्ने हो किनभने ती समूहसँग प्रशस्त पैसा हुन्छ । उदाहरणको लागि सन् २००० देखि २०१० को बीचमा संरा अमेरिकी उद्योग सङ्गठनले श्रमिक सङ्गठनको तुलनामा दस गुणा बढी चुनावमा खर्च ग¥यो । सन् २०१० पछि उद्योग सङ्गठन र श्रमिक सङ्गठनले राजनीतिक क्षेत्रमा गर्ने खर्चको सीमा बढाइयो । तर, त्यस अवस्थामा धेरै श्रमिक सङ्गठनले अझै पनि राजनीतिक खर्च बढाउन सकेनन् । किनभने उनीहरूले पहिले नै आफ्नो अधिकतम क्षमता खर्च गरिसकेका थिए । उता उद्योग सङ्गठनहरूको राजनीतिक खर्च भने ठूलो परिमाणमा बढ्यो । उनीहरूको राजनीतिक प्रभाव पनि तीव्र गतिमा विस्तार भयो । उद्योग सङ्गठनहरूले राजनीतिक लगानी बढाउनुको मूल ध्येय भनेको नीति निर्माणमा आफ्नो प्रभाव अधिकतम बलियो बनाउनु हो ।
प्रभाव पार्नु (लबिङ) गर्नु पैसामुखी राजनीति कार्यान्वयन गर्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण बाटो हो । संरा अमेरिकी राजनीतिमा यसरी प्रभाव पार्नु एउटा छुट्टै खालको राजनीतिक प्रक्रिया हो । प्रभाव पार्न (लबिङ) मा हुने भ्रष्टाचार संरा अमेरिकी राजनीतिक प्रणालीको अन्तरनिहीत कमजोरी हो । लबिङ प्रक्रियाको वैधानिक आधार भनेको संरा अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन हो । पहिलो संविधान संशोधनकै आधारमा संरा अमेरिकाले लबिङलाई वैधानिकता दिंदै कानुनहरू बनायो । सन् १९३८ को विदेशी एजेन्ट पञ्जीकरण ऐन, सन् १९४६ को लबिङ नियमनसम्बन्धी सङ्घीय नियमावली, सन् १९९५ को लबिङ उजागरण कानुन, सन् १९९८ को लबिङ उजागरण प्राविधिक संशोधन ऐनले प्रभाव पार्ने यस्ता गतिविधिलाई नियमन गर्ने कानुनी आधार बनाएको छ । यी कानुनले संरा अमेरिकामा विभिन्न स्वार्थ समूहहरू बनाउन, एकअर्काविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न, संसदीय कानुन र सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्न वैधानिकता दिन्छ । तसर्थ, लबिङ प्रक्रिया संरा अमेरिकी राजनीतिक प्रक्रियाकै अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रक्रिया बनेको छ । स्वार्थ समूहहरूले संरा अमेरिकी सदनका सदस्य र उनीहरूका सहयोगीलाई प्रभावित बनाउन लबिङको काम गर्ने कम्पनीलाई काममा लगाएको हुन्छ । लबिङ गर्ने त्यस्ता कम्पनीहरूमार्फत विधेयक निर्माण र संशोधनमा प्रभाव पारेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न खोज्छन् । बितेका चालिस वर्षमा संरा अमेरिकामा लबिङ व्यवसायको तीब्र विकास भएको छ । एक प्रकारले विस्फोटक वृद्धि भएको छ । सन् १९७१ मा संरा अमेरिकाभरिमा १७५ वटा मात्र दर्ता भएका लबिङ कम्पनी थिए । सन् १९८१ मा यो सङ्ख्या बढेर २५ सय पुग्यो । सन् २००९ सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या १३ हजार सात सय पुग्यो । यसको अर्थ संरा अमेरिकाका माथिल्लो र तल्लो दुवै सदनका प्रत्येक सांसद बराबर २० भन्दा बढी लबिङ गर्ने कम्पनीहरू छन् । हालै उपलब्ध (तर अपूर्ण) तथ्याड्ढअनुसार वाशिङ्टन डीसीमा मात्र दुई हजारभन्दा बढी लबिङ गर्ने कम्पनीहरू छन् । लबिङमा स्वार्थ समूहले गर्ने खर्च दिनानुदिन बढिरहेको छ । सन् १९९८ मा लबिङ कम्पनीहरूमा १ अर्ब ४४ करोड अमेरिकी डलर बराबर खर्च भएको थियो भने सन् २०११ मा त्यो खर्च बढेर ३ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अर्थात बितेका १४ वर्षमा यो खर्च १३१ प्रतिशतले बढेको छ ।
संरा अमेरिकी पैसामुखी राजनीतिको संस्थागत प्रणाली
उन्नाइसौं शताब्दीको उत्तराद्र्धमा संरा अमेरिकाको पैसामुखी राजनीतिमा ‘पोर्क–व्यारलिङ’ राजनीतिक प्रणालीको विकास भयो । निर्वाचनमा मत दिएबापत वा कुनै प्रकारको राजनीतिक समर्थन गरेबापत मत दिने वा समर्थन गर्ने व्यक्ति वा समूहको हितमा राज्य कोष लगानी गर्ने अभ्यासलाई अमेरिकामा ‘पोर्क–व्यारलिङ’ भनिन्छ । संरा अमेरिकामा चुनावमा विजयी भएको राजनीतिक पार्टीले चुनावी अभियानमा सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारी पदमा नियुक्त गरिन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू राजनीतिक दलका मेरुदण्ड (प्रमुख व्यक्ति) र चुनावमा पार्टीका चन्दादाता हुने गर्छन् । ‘पोर्क व्यारलिङ’ले राजनीतिक र सरकारी अधिकारीहरूबीच भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिन्छ । त्यसले संरा अमेरिकाको प्रशासनिक चुस्तता पनि घटाएको छ । बीसौँ शताब्दीको सुरुदेखि संरा अमेरिकाले राजनीतिक दललाई चन्दा दिन थप बन्देजहरू लगाउने प्रयास ग¥यो । तथापि संरा अमेरिकी लोकतन्त्रको पैसामुखी चरित्रमा कुनै प्रकारको परिवर्तन हुन सकेन । राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तनको हरेक प्रयत्नले फेरि पनि कुनै न कुनै छिद्र भने छोडेकै हुन्छ । पैसामुखी राजनीतिको लागि पछाडिको चोर बाटो खोलेकै हुन्छ । वास्तवमा त्यसले पैसामुखी राजनीतिलाई वैधता दिने गरेको छ ।
प्रथमतः ‘चन्दा उठाउने ठेकेदारी’ (सुपर फन्डरेजर) प्रणालीले यति मात्र चन्दा उठाउन पाउने भनी तोकिएको सीमा नै वैध रुपमा नाघ्न दिन्छ । चुनावको लागि ठूलो परिमाणमा चन्दा उठाउने चन्दा ठेकेदार (महा चन्दा सड्ढलक) भनेको आफै पनि धनी व्यक्ति हुन्छ । उसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध व्यापारिक घराना, करोबारी, मनोरञ्जन उद्योगी र सांसद एवं नेताहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिहरू (लबिस्ट) सँग हुन्छ । ती चन्दा ठेकेदारसँग धेरै स्रोत र सम्बन्ध हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्ध प्रयोग गरेर धेरै सङ्ख्यामा स–साना चन्दादाताबाट छोटो समयावधिमा धेरै परिमाणमा निश्चित उम्मेदवारको नाममा चन्दा सङ्कलन गर्न सक्छन् । उदाहरणको लागि सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा १ हजार ‘चन्दा ठेकेदार’ले डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार हिलारी क्लिनटनको लागि सम्पूर्ण चुनावी खर्चको एकतिहाइ चन्दा सङ्कलन गरेका थिए । ठूलो परिमाणमा चन्दा सड्ढलन गर्ने यो प्रणालीअन्तर्गत कुनै व्यक्तिले ठूलो परिमाणमा दिएकोे चन्दालाई कानुनी सीमाअनुसार हिसाब मिलान गरिन्छ । कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी बाँकी रकम व्यक्तिगत नाममा राखिन्छ । ठूलो परिमाणको चन्दालाई वैध बनाउने यो एउटा तरिका हो । यस प्रकारको ठूलो परिमाणको चन्दा कसले दिएको हो भन्ने कुरा उम्मेदवारलाई थाहा हुन्छ । राजनीतिक प्रभाव र संरक्षणको लागि धनी व्यक्तिले चन्दा दिन यो तरिका अवलम्बन गरेको हुन्छ ।
दोस्रो, संरा अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दललाई दिइने चन्दा (सफ्ट मनी) माथिको बन्देजलाई खुकुलो बनाएको छ । दुईदलीय चुनावी अभियान सुधार ऐन, २००२ (-Bipartisan Campaign Reform Act (BCRA) of 2002 BCRA) ले निश्चित उम्मेदवारलाई समर्थन गर्न राजनीतिक दललाई दिइने चन्दामाथि रोक लगायो । सङ्घीय चुनावी अभियान ऐन (the Federal Election Campaign Act (FECA) ले चुनावलाई प्रभावित बनाउन पैसा प्रयोग गर्नमा रोक लगाए पनि खासमा पैसा त्यस्तै प्रयोजनको लागि खर्च गरिन्छ । (FECA) ऐन खारेज गराउन त्यसविरुद्ध लगातार मुद्दा दायर हुँदै आएको छ । सन् २००७ मा विनकनसिन राइट टु लाइफ कम्पनीविरुद्ध सङ्घीय निर्वाचन आयोगको मुद्दामा संरा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले चुनावको अन्तिम चरणमा सङ्घीय चुनावका उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै व्यापारी कम्पनी र सङ्गठनले आर्थिक मद्दत गर्न निषेध गर्नु संरा अमेरिकी संविधानको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको आदेश दियो । सो सर्वोच्च अदालतको आदेशले दुईदलीय चुनावी अभियान सुधार ऐनले निर्देशित गरेको प्रावधानलाई खारेज गरेको छ । फलतः राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा वैधानिकरूपमा चन्दा दिन छुट भएको छ । सन् २०१४ मा सङ्घीय चुनाव आयोगविरुद्ध मेकोनेल मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले राजनीतिक क्षेत्रमा चन्दा दिन नहुने प्रावधानलाई खारेज ग¥यो । सो आदेश जारी हुनुअघि एक जना उम्मेदवारलाई २ हजार ६ सय अमेरिकी डलरले नबढ्ने गरी मात्र चन्दा दिन सकिने प्रावधान थियो । सङ्घीय चुनावको उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिन सकिने कुल चन्दा रकममा लगाइएको सीमा सो आदेशले खारेज ग¥यो । निर्वाचनमा एकै समय एक जनाभन्दा बढी उम्मेदवारलाई चन्दा दिन सकिने र राजनीतिक दललाई असीमित परिमाणमा चन्दा दिन सो आदेशले मार्गप्रशस्त ग¥यो ।
तेस्रो, पैसामुखी राजनीतिको मुख्य ज्यावल भनेको राजनीतिक गतिविधि गर्न महासमिति (Super political action committees (PACs)) हुने गरेको छ । यो समितिले चुनावी प्रयोजनको लागि चन्दा सड्ढलन गर्छ र सड्ढलित रकम कुन उम्मेदवारलाई कति दिने निर्णय गर्छ । धनाढ्य चन्दादाता (व्यक्ति र कम्पनी ) ले प्रत्यक्षरूपमा उम्मेदवार र राजनीतिक पार्टीलाई चन्दा दिनुबाहेक त्यस्ता महासमितिमार्फत पनि चन्दा दिन सक्छन् । यस्ता महासमितिको अभ्यास सन् १९३० को दसकबाट आरम्भ भएको थियो । महासमिति व्यापारी र स्वतन्त्र राजनीतिक समूह सम्मिलित राजनीतिक समिति हो । यस्ता समितिले चन्दा सड्ढलन गर्नुका साथै व्यक्ति तथा व्यापारिक सङ्गठनले दिन मिल्ने चन्दाको सीमासम्बन्धी संरा अमेरिकी कानुन मिच्ने वैधानिक बाटो खोल्छ । महासमितिले सबै व्यक्तिसँग चन्दा सड्ढलन गर्छ र उम्मेदवारहरूलाई के कति चन्दा दिने निर्णय गर्छ । महासमितिहरू ठूला व्यापारिक सङ्गठन र विशेष स्वार्थ समूहसँग सम्बन्धित हुन्छन् । महासमितिहरूले प्रायशः निश्चित उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्छन् । तिनीहरूले चन्दा दिने व्यापारिक सङ्गठन र स्वार्थ समूहका हितको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सन् १९७१ मा सङ्घीय चुनाव अभियान ऐन जारी भएपश्चात् चुनावी अभियानमाथिका बन्देज न्यून भएपछि यस्ता समिति निकै तीब्रगतिमा विकास भए । महासमितिले देखाएका तरिकामार्फत चुनावमा व्यापारिक कम्पनी, व्यक्ति र स्वार्थ समूहका पैसा चुनावी गतिविधिमा ओइरियो । सन् २०१० मा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको एउटा आदेशले स्वतन्त्र महासमितिलाई व्यक्तिगत र साङ्गठनिक माध्यमबाट चन्दा दिन सबै प्रकारका बन्देज खारेज ग¥यो । त्यो आदेश महासमितिहरूका लागि फलिफापसिद्ध भए । त्यसपछि संरा अमेरिकामा महासमितिका सङ्ख्या एकाएक बढ्यो । तथ्याड्ढअनुसार सन् २०१६ को अगस्ट ८ सम्ममा २ हजार ३१६ गैरनाफामुखी र गैरदलीय महासमिति औपचारिक दर्ता गरिए । महासमितिहरूसँग चन्दा सड्ढलन गर्ने बलियो क्षमता हुन्छ र चुनावमा उनीहरूको बलियो प्रभाव पार्न सक्छन् । व्यापारी र धनी व्यक्तिले त्यस्ता महासमितिमार्फत चुनाव प्रभावित हुने गरी बिनारोकतोक प्रत्यक्ष आर्थिक लगानी गर्न सक्छन् । सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यस्ता महासमितिहरूले धेरै चन्दा सड्ढलन गरेका थिए । प्रायोरिटी युएसए एक्सन नामको महासमितिले १७ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर बराबरको चन्दा सड्ढलन गरेको थियो । त्यसले डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई समर्थन गरेको थियो । सोरोस नामका एक जना महाधनाढ्य लगानीकर्ताले प्रायोरिटी युएसए एक्सनलाई ६ करोड अमेरिकी डलर चन्दा दिएको थियो । थोमस स्टेएर नामको एक जना अर्का लगानीकर्ताले ५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बराबरको चन्दा अर्को एउटा महासमितिलाई दिएको थियो । त्यसले पनि हिलारी क्लिन्टनलाई नै समर्थन गरेको थियो ।
४. पैसामुखी राजनीतिका दुष्परिणाम
पहिलो कुरा त पैसामुखी राजनीतिले सर्वसाधारण जनतालाई आफ्ना राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्छ । संरा अमेरिकाले प्रायशः ‘एक व्यक्ति एक मत’ को संरा अमेरिकी शैलीको लोकतन्त्रको कुरा गर्छ । तर, वास्तविकतामा न्यून आय भएका संरा अमेरिकी नागरिकको मताधिकार निषेध गरेको हुन्छ । संरा अमेरिकी न्युज एन्ड वल्र्ड रिपोर्टले सन् २०१० देखि २०१५ सम्म प्रकाशित समाचारअनुसार संरा अमेरिकाका २१ वटा राज्यले मताधिकारमाथि निषेध गर्ने नयाँकानुन ल्याएको छ । सन् २०१६ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा १४ वटा राज्यले मताधिकार निषेध गर्ने नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ती कानुनको मूल ध्येय भनेको गरिब जनतालाई मताधिकारको लागि पञ्जीकरण गर्नबाट रोक लगाउनु थियो । सन् २०१७ को नोभेम्बर २१ मा न्युजविक पत्रिकाको वेभसाइटमा प्रकाशित समाचारअनुसार गरिबीकै कारण संरा अमेरिकाका हजारौं जनतालाई मताधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ । संरा अमेरिका नौ वटा राज्यले महान्यायाधिवक्ता वा अदालतलाई तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिर्ने नागरिकलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्ने कानुन पारित गरेको छ । अलाबामा राज्यमा मात्र अदालती दस्तुर नतिरेको भन्दै एक लाखभन्दा बढी संरा अमेरिकी नागरिकको नाम मतदाता नामावलीबाट मेटिएको थियो । त्यति मतदाता सङ्ख्या भनेको सो राज्यको कुल मतदाताको ३ प्रतिशत मतदाता हुन आउँछ । त्यसैकारण संरा अमेरिकी निर्वाचनहरूमा न्यून मतमात्र खस्ने गर्दछ । सन् १९४० को दसकयता गत सन् २०१४ को मध्यावधि चुनावमा सबभन्दा न्यून सङ्ख्यामा मत खसेको थियो । त्यो निर्वाचनमा संरा अमेरिकाभरिबाट औसत ३७ प्रतिशतमात्र मत खसेको थियो ।

गरिब जनताको टाउकोमा अझ करको भारी थोप¥यो । त्यो कानुनले धनी परिवारको आय करको दर ३९.६ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झा¥यो । ४.६ प्रतिशतले करको दर घटाइयो । गरिब परिवारको करको दर भने १० प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा उकासियो । यसप्रकार यो ऐनले धनी परिवारलाई फाइदा गरेको छ भने गरिब परिवारलाई हानी गरेको छ । सन् २०१७ को अन्त्यतिर गलअप पोलले गरेको सर्वेक्षणले ५६ प्रतिशत नागरिकले सो कानुनको विरोध गरेका थिए । २९ प्रतिशत जनताले मात्र समर्थन गरेका थिए । व्यापारिक करको सन्दर्भमा पनि त्यो ऐनले संयुक्त साझेदारी कम्पनीहरू जस्तै ठूला र सूचीकृत कम्पनीको आयकर ३५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारेको थियो । १५ प्रतिशतसम्म करको दर घटाइएको थियो । जबकि ८.६ प्रतिशत संरा अमेरिकी कम्पनीले मात्र सो कर न्युनिकरण नीतिबाट लाभ लिएका थिए । एकल स्वामित्व र साझेदारीमा चलेका स–साना ९० प्रतिशत कम्पनीले भने त्यसबाट केही लाभ हासिल गर्न सकेनन् । सो ऐनअन्तर्गत ती साना कम्पनीका मालिकले सबभन्दा माथिल्लो दरमा व्यक्तिगत कर तिर्नुप¥यो । त्यो भनेको ३७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुप¥यो । उनीहरूको कर लाग्ने आम्दानीमा २० प्रतिशत मात्र कर छुट गरियो । पैसाले सामाजिक समानताको अवस्था भयावह बनाएको छ । संरा अमेरिकाको सामाजिक न्यायलाई पैसाले आधारभूतरूपमा क्षतिग्रस्त बनायो ।

दोस्रो कुरा, सरकारी पद भनेको धनी र माथिल्लो वर्गकै मौजाजस्तै बनेका छन् । संरा अमेरिकी राजनीतिक अभ्यासअनुसार चुनाव जितेपछि निर्वाचित व्यक्तिले आफ्नो चुनावी अभियानमा उल्लेख्य मद्दत गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै सरकारी पदमा नियुक्ति दिने गरेको छ । मुख्य चन्दादाता र चन्दा सड्ढलकले नै सरकारी पदमा नियुक्ति खाने गर्दछ । पदभार ग्रहण गरिसके संरा अमेरिकी राष्ट्रपतिले ठूलो सङ्ख्यामा चन्दादातालाई विभिन्न देशमा संरा अमेरिकी राजदूत बनाउने गर्छ । सन् २००० को राष्ट्रपति निर्वाचनपछि सरकारका एकतिहाइ पदमा निर्वाचित राष्ट्रपतिका आफन्त, साथी र चुनाव जिताउने प्रमुख चन्दादातालाई नियुक्ति दिइएको थियो । सन् २००८ को राष्ट्रपति निर्वाचन जित्न सहयोग गर्ने ५५६ जना ‘चन्दा ठेकेदार’ मध्ये एकतिहाइले सरकारी पदमा नियुक्ति पाएका थिए । अथवा तत्कालीन सरकारका सल्लाहकार बनेका थिए । ५ लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी चन्दा सङ्कलन गर्ने ८० प्रतिशत चन्दा ठेकेदारलाई महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति दिइएको थियो ।
तेस्रो, पैसामुखी राजनीतिले प्रष्टतः धनी वर्गकै हित गर्छ । चुनावमा चन्दाको नकारात्मक परिणाम भनेको थोरै सङ्ख्यामा रहेका धनी मानिसहरूको अत्यधिक बहुमत जनताको भन्दा बढी प्रभाव हुन्छ । जसकारण धनीको हितमा ऐन कानुन बन्छन् । धनीलाई ती कानुनले क्षति गरेको हुन्छ । पैसाले कानुन निर्माण र सरकारी निर्णयमा प्रभाव पार्न सकिने भए पछि धनी व्यक्तिले चुनावमा चन्दा दिन्छन् । त्यसवापत उम्मेदवारले उनीहरूलाई फाइदा दिने वाचा गर्छन् । उनीहरूको पक्षमा कानुन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छन् ।
पैसाको सहारामा निर्वाचित भएका राष्ट्रपति र सरकारले निसन्देह धनीकै हितमा काम गर्छ । धनीकै पक्षमा ऐन–कानुन बनाउँछ । खुलमखुला वा गोप्यरूपमा धनीकै हितमा उनीहरूले काम गरिरहेका हुन्छन् । यो पैसा र शक्तिको गोप्य कारोबार हो । सन् २०१७ मा निर्वाचित भएको रिपब्लिकन सरकारले संरा अमेरिकाका धनी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा सर्वविदित सत्य हो । सन् २०१७ मा संरा अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको सङ्घीय बेरोजगारी कर ऐनले कर कटौती गर्ने दाबी गरेको थियो । तर, व्यवहारमा सबै जनताको लागि कर कटौती गर्ने उद्देश्यले त्यो कानुन बनेकै थिएन । त्यो ऐनले संरा अमेरिकाका धनी र ठूला व्यापारिक कम्पनीको मात्र कर कटौती ग¥यो । गरिब जनताको टाउकोमा अझ करको भारी थोप¥यो । त्यो कानुनले धनी परिवारको आय करको दर ३९.६ प्रतिशतबाट ३५ प्रतिशतमा झा¥यो । ४.६ प्रतिशतले करको दर घटाइयो । गरिब परिवारको करको दर भने १० प्रतिशतबाट १२ प्रतिशतमा उकासियो । यसप्रकार यो ऐनले धनी परिवारलाई फाइदा गरेको छ भने गरिब परिवारलाई हानी गरेको छ । सन् २०१७ को अन्त्यतिर गलअप पोलले गरेको सर्वेक्षणले ५६ प्रतिशत नागरिकले सो कानुनको विरोध गरेका थिए । २९ प्रतिशत जनताले मात्र समर्थन गरेका थिए । व्यापारिक करको सन्दर्भमा पनि त्यो ऐनले संयुक्त साझेदारी कम्पनीहरू जस्तै ठूला र सूचीकृत कम्पनीको आयकर ३५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झारेको थियो । १५ प्रतिशतसम्म करको दर घटाइएको थियो । जबकि ८.६ प्रतिशत संरा अमेरिकी कम्पनीले मात्र सो कर न्युनिकरण नीतिबाट लाभ लिएका थिए । एकल स्वामित्व र साझेदारीमा चलेका स–साना ९० प्रतिशत कम्पनीले भने त्यसबाट केही लाभ हासिल गर्न सकेनन् । सो ऐनअन्तर्गत ती साना कम्पनीका मालिकले सबभन्दा माथिल्लो दरमा व्यक्तिगत कर तिर्नुप¥यो । त्यो भनेको ३७ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुप¥यो । उनीहरूको कर लाग्ने आम्दानीमा २० प्रतिशत मात्र कर छुट गरियो । पैसाले सामाजिक समानताको अवस्था भयावह बनाएको छ । संरा अमेरिकाको सामाजिक न्यायलाई पैसाले आधारभूतरूपमा क्षतिग्रस्त बनायो ।
चौथो कुरा, पैसामुखी राजनीतिले संरा अमेरिकाका गहिरिंदो राजनीतिक र सामाजिक समस्या समाधान गर्न निकै कठिन बनाएको छ । बन्दुकको बिगबिगी र बन्दुक हिंसा संरा अमेरिकाको प्रमुख राजनीतिक र सामाजिक समस्या हो । विगत केही वर्षदेखि संरा अमेरिकी समाजलाई यो समस्याले गहिरो गरी गाँजेको छ । विद्यालय र अरु सार्वजनिक स्थानमा गोलीकाण्ड बरोबर हुने गरेको छ । हरेक वर्ष संरा अमेरिकामा ३० हजारभन्दा बढी मानिस बन्दुकबाट हुने हत्या, दुर्घटना र आत्महत्याबाट हुने गरेको छ । दस हजारभन्दा बढी मानिस बन्दुकको हिंसाबाट मारिन्छन् । दुई लाखभन्दा बढी मानिस बन्दुकको कारण घाइते हुने गरेका छन् । ती वर्षमा बन्दुकमाथि कडा नियन्त्रण गर्न सकेको भए यो अवधिमा भएका अधिकांश मृत्यु र घटना रोक्न सकिन्थ्यो । तर, बन्दुक नियन्त्रणको विपक्षी नेशनल राइफल एसोसिएसन अफ अमेरिका (एनआरए) जस्ता स्वार्थ समूहले बन्दुक नियन्त्रण गर्ने सरकारको योजना चुनावी क्रियाकलापमा सहभागी बनेर र निर्णय तहमा प्रभाव पारेर विफल पारिदियो । त्यस्ता स्वार्थ समूहहरूले संरा अमेरिकाको राष्ट्रपति तथा संसदीय चुनावमा विशेष राजनीतिक भूमिका खेल्ने गर्छन् । सन् २०१० देखि २०१८ सम्ममा एनआरएले मात्र ११ करोड ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको खर्च महासमितिहरूमार्फत् खर्च गरेको थियो । एनआरए संरा अमेरिकाको प्रमुख बन्दुक नियन्त्रणविरोधी सङ्गठन हो र त्यहाँको सबभन्दा प्रभावशाली दबाब सङ्गठन हो । त्यसको वार्षिक सञ्चालन खर्च नै २५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी छ । चुनाव हुने वर्षमा उसको त्यो खर्च बढ्ने गरेको छ । उनीहरूले गर्ने ठूलो परिमाणको खर्चको कारण एनआरएले प्रतिनिधित्व गर्ने स्वार्थ समूह आफ्नो लक्ष्यमा निकै सफल छ । उनीहरूकै दबाबमा संरा अमेरिकाका सबै बन्दुक नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक विफल हुन्छन् जसले त्यहाँ बन्दुक नियन्त्रण अझै कठिन हुने गरेको छ ।
पैसामुखी राजनीतिले संरा अमेरिकी समाजको चरित्र उजागर गरेको छ । संरा अमेरिकाले आफूले आफैंलाई प्रजातान्त्रिक अभ्यासको सबभन्दा उत्तम उदाहरण भनी आत्मप्रशंसा गर्छ । मानवअधिकारको रक्षा गरिरहेको दाबी गर्छ । ‘संरा अमेरिकी शैलीको लोकतन्त्र’ धनी र पुँजीपति वर्गको लोकतन्त्र हो । त्यसले कहिले पनि संरा अमेरिकी समाजको तल्लो वर्गको हित गर्दैन । संरा अमेरिकी संविधानमा उल्लेख भएका लोकतान्त्रिक अधिकार गोजीमा दाम भएका मानिसले मात्र प्रयोग गर्न सक्छन् । पैसाले नै राजनीति, राजनीतिक सहभागिता र बहसमा नियन्त्रण रहने संरा अमेरिकामा पैसाबिना ती सबै कुरा कहिल्यै साकार हुन सक्दैन । पैसामुखी राजनीतिले ‘संरा अमेरिकी शैलीको लोकतन्त्र’ लाई धुजाधुजा बनाएको छ ।
– समाप्त
नेपाली अनुवाद ः नीरज