उखु किसानको आँसु

उखुको पैसा भुक्तानी नदिएपछि पीडित किसानहरू न्याय माग्न काठमाडौँसरकार र चिनी मिल मालिकबाट पीडित सर्लाहीका उखु किसानहरू यतिबेला राजधानीमा छन् । सरकार र चिनी मिल मालिकले उ आएका हुन् । ‘कान नसुन्ने’ सरकारलाई आफ्ना वेदना सुनाउन उनीहरू सिंहदरबार आडैको माइतीघरमा धर्ना बसिरहेका छन् । काठमाडौँको ठिहि¥याउने जाडोले भन्दा उनीहरूलाई आज सरकार र मिल मालिकले गरेको व्यवहारले पोलेको छ ।

सरकारले उखु किसानका आँखाको आँसु तत्काल पुछ्नुपर्छ । किसानको मिहिनेतको पैसा कसैले पनि कुम्ल्याउन पाउँदैन । अरबौँ अरबको सरकारी सम्पत्ति कौडीको मोलमा आफ्ना आउरेबाउरेलाई दिने सरकारले किसानको पसिनाको मूल्यसमेत नदिनु भने लज्जाको विषय हो । यो सरकार श्रमिक जनताको सरकार होइन भन्ने यो थप उदाहरण हो । यदि यो सरकार किसान र मजदुरको हुँदो हो त सरकारले किसानको श्रमको मूल्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

समाचार स्रोतअनुसार उखु किसानहरूले चिनी उद्योगीबाट रू. १ अर्ब ३२ करोड र सरकारबाट रू. १ अर्ब ३४ करोड बराबरको पैसा पाएका छैनन् । सरकारले उखु किसानलाई दिने गरेको अनुदान उद्योगीमार्फत दिने गर्दै आएको थियो । गत सालबाट भने सरकार स्वयम्ले किसानलाई अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । सरकारले दुई आर्थिक वर्षको अनुदान किसानलाई दिएको छैन । ऋण गरेर उखु खेती गरेका किसानहरू भने आफ्नो मिहिनेतको मूल्य नपाउँदा मर्नु न बाँच्नुको दोसाँधमा परेका छन् । एकातिर ऋणको व्याज तिर्ने दबाब र अर्कोतिर घर चलाउन नै नसकिने कमजोर आर्थिक अवस्थाले पीडित किसान आँखाको आँसु पिएर सरकारसमक्ष न्याय मागिरहेका छन् । समस्या सर्लाहीका उखु किसानको मात्र होइन, नवलपरासीका उखु किसानहरू पनि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूले पनि उखुको उचित मूल्यको माग गरिरहेका छन् । उखु किसानले यो वर्षमात्र यस्ता समस्या भोग्नुपरेको होइन । हरेक वर्ष उखु काट्ने समयमा कुनै न कुनै चिनी मिल मालिकले कुनै न कुनै बहानामा किसानमाथि ज्यादती गर्दै आएको छ ।
सरकारले उखु किसानका आँखाको आँसु तत्काल पुछ्नुपर्छ । किसानको मिहिनेतको पैसा कसैले पनि कुम्ल्याउन पाउँदैन । अरबौँ अरबको सरकारी सम्पत्ति कौडीको मोलमा आफ्ना आउरेबाउरेलाई दिने सरकारले किसानको पसिनाको मूल्यसमेत नदिनु भने लज्जाको विषय हो । यो सरकार श्रमिक जनताको सरकार होइन भन्ने यो थप उदाहरण हो । यदि यो सरकार किसान र मजदुरको हुँदो हो त सरकारले किसानको श्रमको मूल्यलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।
भारतमा दसौँ हजार किसानहरूले आफ्नो मिहिनेतको फल नपाउँदा आत्महत्या गरेको समाचार अब अनौठो रहेन । कृषि उत्पादनको मूल्य कम हुँदा बैड्ढबाट लिएको कर्जासमेत चुक्ता गर्न नसकिने भएपछि किसानहरू आत्महत्या गर्छन् । संसारकै सबभन्दा बढी किसानले आत्महत्या गर्ने देश भारत हो । आज नेपालका किसानहरूले पनि भारतीय किसानकै जस्ता समस्या भोग्नु परेको छ । भारतीय किसानले जस्तै नेपालका किसानले पनि कुनै अप्रिय बाटो रोज्ने अवस्था बन्नु हुन्न । नेपाल सरकार यो विषयमा बेलैमा सचेत बन्नुपर्छ ।
किसानको उखुको मूल्य नतिर्ने चिनी मिलका मालिकलाई आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ । किसानले पाउनुपर्ने रकम ती मिलबाट भराउनुपर्छ । सरकारले तिर्नुपर्ने अनुदान रकम पनि समयमै निकासा गर्नुपर्छ । विलम्ब गर्ने सरकारी अधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्छ । किसानको मुहारमा खुशी र सन्तुष्टि भए मात्र देशमा समृद्धि र विकास सम्भव छ ।