मित्र राष्ट्रको सहयोग कुहाउनकै लागि हो ?

–प्रकाश
मित्र राष्ट्र जापानले अनुदानमा दिएको ४ सय ८५ क्विन्टल चामल नेपाल खाद्य संस्थान हाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको थापाथलीस्थित गोदाममा कुहिएको समाचारले मन कटक्क खाएको छ । संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र उपभोक्ता हित समितिले खाद्यवस्तु अनुगमन गर्न गठन गरेको उपसमितिले आइतबार अनुगमन गर्दा उक्त तथ्य छताछुल्ल भएको हो ।
नेपाली जनता प्राकृतिक विपत्तिमा पर्दा कोही पनि भोकै मर्न र बस्न नपरोस् भन्ने पवित्र उद्देश्यले मित्र राष्ट्रहरूले त्यसखाले सहयोग प्रदान गरेका थिए । २०७२ वैशाख १२, १३ र २९ गतेको भूकम्पबाट गोरखा, लमजुङ, धादिङ, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, ओखलढुङ्गा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेलगायत ३० भन्दा बढी जिल्लाका बासिन्दा भूकम्प पीडित भए । त्यस्तै हरेक वर्ष असार साउनको बाढी पहिरोमा पनि कैयौँ जिल्लाका नेपाली घरवारविहीन भए । त्यतिखेर ती पीडितहरूलाई के खाऔँ र के लगाऔँको जर्जर अभावको अवस्था थियो ।
सरकारले राहतको नाममा केही किलो चामल, चिउरा र दालमोठ दिएका समाचार नआएका होइनन् तर अपर्याप्त थियो । खाद्यको गोदाममा त्यतिखेर म्याद ननाघेको खानमिल्ने चामल थियो भने त्यो किन सहुलियत मूल्यमा वितरण गरिएन ? मित्र राष्ट्रले सहयोगको रूपमा उपलब्ध गराएका ती खाद्य सामग्री त वास्तविक पीडितलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु बुद्धिमानी हुन्थ्यो ।
यसतर्फ आजसम्मका सरकार र खाद्य सुरक्षाको जिम्मा लिएका कृषि मन्त्री र आपूर्ति मन्त्रीहरूको ध्यान गएन । फलतः खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ती चामल जनतासम्म पु¥याउनुभन्दा कुहाएरै पठाउनु लाभदायक देख्यो । हुन त पहिले खाद्य संस्थानले पनि पटक–पटक खाद्यान्न कुहाएकै थियो । एउटा प्रश्न यहाँ खडा भएको छ – सरकार ¤ मित्र राष्ट्रको खाद्यान्न सहयोग के कुहाउनकै लागि हो ? होइन भने यसरी खाद्यान्नको उचित वितरण नगरी कुहाएरै पठाउने खेलमा कथित कम्पनीका सञ्चालक र कर्मचारीहरूमात्र जिम्मेवार छन् कि विभागीय सचिव र मन्त्रीहरूसम्म जिम्मेवार छन् ? अनुसन्धान हुनैपर्छ । अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकालाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही हुनुपर्छ ।