स्कूलिङ एउटै बुझाइ उल्टो

भैरव रिसाल
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीकै एक अङ्गभएको कुरा काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले कान्तिपुर दैनिकसँग खुलासा गरेर नेपालका धेरै बुद्धिजीवीहरूको बुद्धिको धोती खुलाई दिएको छ । यो एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्गहोइन भनी नेपालका धेरै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले सशक्त वकालत गरेका थिए । हाम्रो नेपालका त्यत्रा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिक क्षेत्रमा आर्जन गरेका अथाह (?) ज्ञान, अनुभव र व्यवहारलाई एक्ला अमेरिकी अधिकारी कार्ल रोजर्सले एकै बुर्जामा पचाइदिए । प्रस्तावित एमसीसी इन्डो–प्यासिफिककै अङ्गहो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि अब कसको कुरा पत्याउने अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीको कि यसो अमेरिका पुगेका वा नपुगेका नेपालका बौद्धिक वर्गको ? प्रश्न उपस्थित भएको छ । अमेरिकी सरकारको कुरो अमेरिकी दूतावासकै पत्याउनुपर्छ । होइन र ? अमेरिकी नीति बहुमुखी हुनेगर्छ । प्रायः अमेरिकी सरकारहरू एक थोक भन्छन् तर अर्को थोक गर्छन् । जर्ज वासिङटन र अब्राहम लिङ्कन राष्ट्रपति हुँदाको अमेरिका होइन आज । आजको अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएको अमेरिका हो । अझ यो एमसीसी सन् २००२ देखि प्रारम्भ भएको हो । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी संरा अमेरिकाको सबै काम यही नीतिअनुसार हुने गर्छन् । यो बुझिएन भने अरू उकालो पर्छ ।
सबै कुरा छ्याङ्ग
यो क्षेत्रमा गर्ने हरेक कार्यका लागि दिइएको नाम हो इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी । राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्स स्पष्ट गर्छन् – यो कुनै सङ्गठन होइन न त हो कुनै गठबन्धन नै पनि । यसमा सहभागी हुन नेपाल वा अरू कुनै देशलाई भनिएको पनि छैन । इन्डो–प्यासिफिक वास्तवमा सहभागी देशकै हितका लागि तय गरिएको नीति भएको पनि उनले स्पष्ट पारे । संरा अमेरिका भन्छ यस नीतिद्वारा नेपाल बलियो भए अमेरिका बलियो हुन्छ रे । नेपाली स्वस्थ हुँदा अमेरिकी स्वस्थ हुन्छन् रे । यो नीति निकै गहिरो रहेछ । उनी थप्छन्, नेपालको सार्वभौमिकता सबल भयो भने अमेरिकाको सार्वभौमिकता पनि सबल हुन्छ किनभने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति भनेकै स्वहित हो रे । सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, खुलापन र सुरक्षाको सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने जुनसुकै देशविरूद्ध संरक्षण संयन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य इन्डो–प्यासिफिक रणनीति रहेको छ भन्छन् उनी । एमसीसी नेपालकै अनुरोधमा सुरू भएको र संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने सर्त नेपालका लागि मात्र होइन रे । अमेरिकी दूतावासका ती अधिकारी रोजर्सले स्पष्ट गरे अन्तर्राष्ट्रिय विकासको नयाँ ढाँचाको रूपमा एमसीसी सुरू भएको रहेछ २००२ मा नै । यी १८ वर्षमा सबै महादेशका गरी ५० राष्ट्रमा लागू भइसकेको छ रे । यो एमसीसी सम्झौता सबै देशमा संसद्बाटै अनुमोदन हुनैपर्ने रहेछ । यो नेपालका लागि मात्र राखिएको विशेष सर्त पनि होइन रे । यसरी ती अधिकारीले जति कुरा भने त्यसपछि सबै कुरा छ्याङै भएन र ?
जन्मनुअघि नै कन्दनी
अहिले यो सञ्जालभित्र गाँसिन नेपाल लोभिएको चाहिँ चारसय केभीए क्षमताको तीन सय किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरी जलविद्युत्लाई सुलभ र सहज बनाउने अनि हालसम्मकै नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर तीनसय पाँच किलोमिटर सडकको आवधिक ममर्त गर्ने भनेर नेपाल उक्त एमसीसीमा आबद्ध हुन लागेको हो । यी कामका लागि अमेरिकाले ५० करोड डलर (५६ अर्ब रूपैयाँ) अनुदान सहयोग दिने छ । यो सहयोग ऋण होइन अनुदान हो । सो रकम पाँच वर्षभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने रहेछ । यो परियोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश विश्वलाई जान्छ भन्ने अमेरिकी राजदूतावासको धारणा रहेछ । ठूलो रकम अनुदानमा आउने र त्यो रकम पूर्वाधारमा खर्च गर्न पाइने आकर्षणमा नेपालले सन् २०१२ मा एमसीसीमा गाँसिने प्रक्रिया सुरू गरेको रहेछ । नेपाल यस्ता आउने योजनामा किन एक दशक ढिलो जुर्मुरायो त्यो स्पष्ट छैन । दूतावासले भनेको छ नेपालकै अनुरोधमा सहयोग दिन लागेको हो । यस परियोजनाका लागि सन् २०१५ मा नै कार्यालय स्थापना भइसकेको रहेछ । आउँदो ग्रीष्म ऋतुदेखि यो परियोजना प्रारम्भ हुँदै छ दूतावास भन्छ । एमसीसी सुरू भएको सन् २००२ देखि भए पनि इन्डो–प्यासिफिक स्ट्रेटेजी नामको नयाँ नीति भने ट्रम्प प्रशासनले गत वर्षमात्रै सार्वजनिक गरेको हो । सो एमसीसी सम्झौता सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदनको लागि गत वर्ष असारमै दर्ता गरिएको थियो । तर, संसद्मा पेश भएन ।
महरा यौन काण्ड र एमसीसी
यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनमा नेपाल किन लोभिलो । मैलैमात्र नबुझेको होइन । बरू मै हुँ भन्ने विद्यावारिधिवालाहरू र महाविद्यावारिधिवालाहरूले पनि यसको तात्पर्य बुझेजस्तो लागेन । हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री त यस्ता गुलियो पोटिएको विषबारे कति बुझ्छन् वा बुझेको अभिनय गर्छन् खुट्याउन सजिलो छैन । किनभने उनी पदमा छन् । नेकपा पूर्वएमाले स्कुलिङमा प्रदीप ज्ञवाली र भीम रावलले फरक फरक बुझेर पो त झन् असजिलो गराए । यी दुई महाशयको स्कुलिङ एउटै, पार्टी एउटै तर एमसीसीबारे नितान्त फरक स्थापना र धारणा । मलाई लाग्छ, भीम रावल मन्त्रिमण्डलमा भएका भए र प्रदीप ज्ञवाली मन्त्री नभएका भए सायद यो आजको स्थिति उल्टो हुन्थ्यो कि ? या रावल एमसीसीको पक्षमा, ज्ञवाली विपक्षमा उभिन्थे कि भन्ने कुरा खेल्छ यदाकदा यो मनमा । अमेरिकी यो खेलको कुनै कालमा प्रमुख पात्र भइसकेको नाताले नेपाली काङ्ग्रेस बोलिसक्यो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा किन ढिलो ग¥या भनी कड्किसके । कृष्णबहादुर महराले एमसीसी सङ्घीय संसद्मा पेश नगराएको कारण यौनकाण्डमा फसाइए भन्ने पनि चर्चा गरियो । मलाई लाग्छ, यो सत्य नहुनसक्छ । तर, धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू धेरै हुनसक्छन् ।
बौद्धिक लाहुरेहरू पक्षमा
एकथरी बौद्धिक लाहुरेहरू हुनेरहेछन् । बुद्धि तीक्ष्ण या कुशाग्र बुद्धि । त्यसमाथि पढाइमै घोटिए । विदेशमा उच्च शिक्षाको छात्रवृत्ति पाए । समाज, जनता केही हेर्न परेन । पढाइमा शीर्षस्थान पाए । प्रतिभाशाली विद्यार्थीउपर अन्तर्राष्ट्रिय विकास र सामाजिक कामका निम्ति त्यस्ता युवक चाहिन्छन् नै । विश्व बैड्ढ, राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम, एसियाली विकास बैड्ढजस्ता संस्थाहरूमा हजारौँ उत्कृष्ट प्रतिभाहरू दिमाग खियाइरहेका छन् । प्रायः हरेक वर्ष स्वीट्जरल्यान्डको डाफोर्स नगरमा विश्वका धूमधामका धनीहरूको सम्मेलनको आयोजना गरिन्छ । ती सम्मेलनमा पनि धनीलाई झन् धनी बनाउने र कमाएको अकूत सम्पत्तिको कर कसरी छल्ने, राज्यलाई कसरी ठग्ने भन्ने बुद्धि यस्तै बौद्धिक लाहुरेहरूबाट आउँछ । त्यस्ता बौद्धिक लाहुरेहरूको राष्ट्रियता नै हुँदैन न त हुन्छ देशभक्ति या समाजप्रतिको दायित्व । एउटी श्रीमती, दुई, तीन वा एक सन्तान नै त्यस्ता बौद्धिक लाहुरेहरूको संसार हो, सर्वस्व हो । आफू जन्मेको जन्मभूमि, मातृभूमि, पितृभूमि केही कतै ध्यान जाँदैन । बैड्ढ ब्यालेन्स नै सम्पूर्ण हुन्छ । हो, त्यस्तै बौद्धिक लाहुरेहरू पनि एमसीसीको पक्षमा छन् । यस्ता लाहुरेहरू एमसीसीको इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा कुनै लेनदेन छैन भनिरहेका छन् । यी लाहुरेहरूको भरपर्ने हो भने देश डुब्छ ।
यिनको केन्द्र पैसा र फेरि पैसा ¤
यी लाहुरेहरू सरकारी सुविधा र सेवामा नरहेको बेलाका लागि भनी एक दुइटा गैरसरकारी संस्था, अध्ययन र अनुसन्धान, सर्भेजस्ता काम गर्ने संस्था स्थापना गराइराख्ने वैदेशिक सहयोग आउने बाटो प्रायः खुला राखिँदो रहेछ । सरकारी वा स·ठित संस्थामा नभएका बेला त्यस्तै आफूले पहिलेदेखि नै जोहो गरिराखेका संस्थाको नेतृत्व ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूसँगको स·तले यथेष्ठ काम पाइनेरहेछ । यसप्रकारको पूर्वाधार तयार पारिँदो रहेछ । यस्ता बौद्धिक लाहुरेहरूको देशप्रति, समाज र समुदायप्रति कुनै उत्तरदायित्व नहुने संस्कार विकास हुनेरहेछ । राजा त्रिभुवन, राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रले पनि नेपाली मूलका तर राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, आदर्श र कुनै पनि ‘वाद’ प्रति प्रत्यक्ष सम्बद्ध नभएका साहित्य, कला, गायन, नृत्य, हास्यव्यङ्ग्यजस्ता जुन कुनै पनि विद्यामा विशिष्ठता प्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई आँखा लाग्दा पद र त्यस्तै आर्थिक सहुलियत दिई नेपाल झिकाए । कालान्तरमा देशका गहना भए यस्ताहरू । तर, आर्थिक क्षेत्रमा लगाम समात्न सक्ने क्यालोरीको मात्रा घटाए गरिबीको प्रतिशत घट्ने, क्यालोरीको मात्रा बढाए गरिबीको प्रतिशत बढ्नेजस्ता उल्टो–सुल्टो दुवै जानेका या ‘आफैँ बोक्सी, आफैँ धामी’ हुनसक्ने चातुर्य जानेका कैयौँ बौद्धिक लाहुरेहरू पनि यो एमसीसीको सम्पूर्ण पक्षमा उभिएका छन् ।
यस्तो भए पेशा नै छोड्छन्
नेपालका बुद्धि बेचुवाहरू र पत्रकारिताको आवरणमा कतिपय सज्जनले आ–आफ्नो पेशा तथा पेशाप्रतिको आस्था एवम् निष्ठासमेत पालना गरेनन् । हरेक पेशा र व्यवसायको आचारसंहिता हुन्छ, मर्यादा हुन्छ । त्यसको पालना गर्नैपर्छ । अन्यथा त्यस्ता पेशा वा व्यवसायमा प्रतिबद्ध जनशक्ति आकर्षित हुँदैनन् । समर्पित मानिस संलग्न हुँदैनन् । फलस्वरूप त्यस्ता संस्थाको, पेशा वा व्यवसायको भविष्य अन्धकारमय हुन्छ । यस्ता कुरा सामान्य हुन् । यति सामान्य कुरामा समेत ध्यान नदिई ‘दुई पक्षबीच गरिएको सम्झौतामा यो
(एमसीसी) इन्डोप्यासिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्गभएको कतै उल्लेख छैन मात्र लेखेका छैनन् त्यो भन्दा अघि बढी लेखेका छन् एमसीसीमा अझ आईपीएस भन्ने शब्द नै छैन’ पनि लेखिएका छन् । यस्ता कोटीका पत्रकार तथा टिप्पणीकारहरूले गएका साता एमसीसी र आईपीएसको अङ्गनभएको सावित गर्न औधी परिश्रम गरे । तर यस श्रेणीका टिप्पणीकार र पत्रकारहरूको धोती अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले जम्मै खुस्काइदिए । वास्तवमा यी एमसीसी र आईपीएस दुई भने पनि एउटै हो, अमेरिकी सरकारको नीति नै यही हो भन्ने खुलासा गरेर । अबका अमेरिकी सबै कार्यक्रम यही स्ट्राटेजीअन्तर्गत सञ्चालन हुने मात्र भनेनन् यही नीतिअन्तर्गत सञ्चालनसमेत भइरहेको स्पष्ट गरेर उदा·ो पारिदिएका छन् । आस्था, निष्ठा र मर्यादामा बस्नेहरू यस्तो भएपछि त्यो पेशा र व्यवसायबाट सन्यास लिने गर्छन् । हेरौँ हाम्रा टिप्पणीकार र पत्रकार के गर्छन् ?
बौद्धिक वर्गलाई हल्लाइदियो
दूतावासका कार्ल रोजर्सको माथिको भनाइले हाम्रा मन्त्री, सत्तासीन दलका नेता, विद्वान, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, अर्थशास्त्री, विचारक, सबैको खाँटी परिचय दिएको छ । हामी त भयौँ, एकथरीले अर्को थरीलाई नचिन्ने कुरै भएन एक अर्काको जन्ती र मलामी पनि जान्छौँ । बरू वासिङटन, पेन्टागन र अमेरिकी बौद्धिक परिधि कति हाँसेको होला, बहुमत छ कम्युनिस्ट नामको पार्टीको सरकारमा । यो त छँदै छ आफ्नो ठाउँमा । यो भन्दा पनि पर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू एमसीसी प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्न किन ढिला गरेको ? भनी उफ्रिरहेका छन् । यो त एमसीसी र आईपीएसका पक्ष शक्तिहरूका दुवै हातमा लड्डु भएन र ? नेपालमा यस्तो आफ्नो पक्षपोषणको अवस्थादेखि नेपालका बुद्धिजीवी, पत्रकार, नेताहरूउपर खन्याएको लगानी खेर गएको त प्रश्न नैै भएन डक्क प्रतिफलसमेत लिएर आएकोले हर्षविभोर भएको हुनुपर्छ । नेपालका बुद्धिजीवीहरू यस्तोमा शर्म नमान्ने बानीका धेरै छौँ । हामी विद्वान् वा बुद्धिजीवीहरू यस्तोमा मुख नदेखाउने र पचाइदिने अभ्यासका धेरै छौँ । खराब भनेको खराब नै हो र असल भनेको असल नै हो । यत्ति कुरामा ध्यान दिन सके भने पनि जीवनयात्रा सन्तोषजनक हुन्छ । सन्तोष भनेको धनराशीबाट मात्र हुनेरहेनछ । सन्तोष हुने होइन लिने हो । कैयौँ नहुनेहरू सन्तुष्ट देखिन्छन् तर कैयौँ हुनेहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन् । यो एमसीसी र आईपीएसले नेपाली बौद्धिक जगतलाई हल्लाइदिएको छ । गुलियोको बाक्लो लेप लगाएको यो एमसीसी र आईपीएसको कडा विष नेकपाको स्थायी समितिमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । स्थायी समितिले यो के हो ? ठम्याउन नसकेर सचिवालयमै प्रक्षेपण ग¥यो । नौ सदस्यीय सचिवालयमा ५ जना र ४ जनामा बाँडिएछन् । पुष्पकमल दाहाललगायत ५ जना एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको कार्यक्रम भए सम्झौता अनुमोदन गर्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छन् भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल भने अहिलेसम्मको तथ्यले यो आईपीएसको अङ्गहोइन भन्ने देखाउँछ, सबै सत्य–तथ्य हेरेर सचिवालयले निर्णय गर्छ भन्दै छन् । अमेरिकी सरकारको चुरो कुरो अमेरिकी राजदूतावास जान्ला वा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल जान्लान् ? के भन्नु ? लौ यो एमसीसी काण्डले क–कसलाई कहाँ–कहाँ लान्छ प्रतिक्षा गर्नु नै जाती होला ।