कुन थरी हिन्द–प्रशान्त रणनीति रोज्ने ?

 लङ छिनचुन
पछिल्लो संयुक्त हिन्द महासागर संवाद र दिल्ली संवादमा बोल्ने क्रममा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशड्ढरले हिन्द–प्रशान्तबारे भारतको धारणा सार्वजनिक गर्दै त्यसअन्तर्गत पश्चिमी हिन्द महासागरका साथै खाडी क्षेत्रका छिमेकी, अरब सागरका टापु देश र अफ्रिकाका साझेदारहरू पनि पर्ने बताए । उनको विचारमा हिन्द–प्रशान्त ‘खुला, स्वतन्त्र र समावेशी’ मञ्च हो ।
गत जून महिनामा भएको सन् २०१८ को साङ्ग्रि–संवादमा बोल्ने क्रममा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो विषयमा भारतको धारणा प्रस्ट पारेका थिए । त्यसयता भारतका एक जना वरिष्ठ सरकारी अधिकारीले हिन्द–प्रशान्तबारे सम्भवतः यति आधिकारिक र भारतको आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

सन् १९९० को उत्तर्राद्र्धमा भारतीय अर्थतन्त्रको घडी चाँडो चाँडो घुम्न थाल्यो । भारत एउटा महत्वपूर्ण देशको रूपमा उदायो । भारतको उदयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आशावादी आँखाले नियाल्यो । सन् २०३० सम्ममा भारतले जापानलाई पनि पछारेर संसारकै तेस्रो आार्थिक शक्ति बन्नसक्ने पूर्वानुमान भयो । संरा अमेरिका, चीन, रुस, जापान, बेलायत, फ्रान्सलगायत धेरै प्रमुख शक्तिले भारतलाई एउटा ठूलो देशको रूपमा हेर्ने गरेको छ । केहीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी सदस्य बन्ने नयाँ दिल्लीको मागलाई पनि समर्थन गर्दै आएका छन् । भूराजनीतिक कोणबाट जापान र संरा अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने प्रयासस्वरूप भारतलाई आफ्नो साझेदारको रूपमा लिने गरेको छ ।

हिन्द–प्रशान्तको अवधारणा दसकभन्दा अघि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक अवधारणाको रूपमा आएको हो । तर, सन् २०१७ मा संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सरकारले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे हिन्द–प्रशान्त रणनीति अघि सारेपछि यो तातो बहसको विषय बन्यो । यसले भारत र हिन्द महासागरको बढ्दो महत्व उजागर गरेको छ ।
सन् १९९० को उत्तर्राद्र्धमा भारतीय अर्थतन्त्रको घडी चाँडो चाँडो घुम्न थाल्यो । भारत एउटा महत्वपूर्ण देशको रूपमा उदायो । भारतको उदयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आशावादी आँखाले नियाल्यो । सन् २०३० सम्ममा भारतले जापानलाई पनि पछारेर संसारकै तेस्रो आार्थिक शक्ति बन्नसक्ने पूर्वानुमान भयो । संरा अमेरिका, चीन, रुस, जापान, बेलायत, फ्रान्सलगायत धेरै प्रमुख शक्तिले भारतलाई एउटा ठूलो देशको रूपमा हेर्ने गरेको छ । केहीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी सदस्य बन्ने नयाँ दिल्लीको मागलाई पनि समर्थन गर्दै आएका छन् । भूराजनीतिक कोणबाट जापान र संरा अमेरिकाले चीनलाई घेर्ने प्रयासस्वरूप भारतलाई आफ्नो साझेदारको रूपमा लिने गरेको छ ।
हिन्द–प्रशान्तको अवधारणाले हिन्द महासागर र प्रशान्त सागरबीचको अझ निकटको आर्थिक सम्बन्ध देखाएको छ । सन् १९९० दसकको मध्यतिर भारतले ‘पूर्व हेर’ नीति अघि सारेको थियो । सन् २०१४ मा आएर यो नीति बढुवा भएर ‘पूर्वमा काम गर’ भएको थियो । मोदी सरकारले समृद्ध पूर्वी एसियाली क्षेत्रसँग आर्थिक साझेदारी गर्न र एपेकको सदस्य बन्न यस्तो नीति ल्याएको थियो ।
यसैबीच पूर्वी एसियाली देशसँग भारत, खाडी क्षेत्र र अफ्रिकाको व्यापार क्रमशः विस्तार भयो । पूर्वी एसियाको लागि अफ्रिका र खाडी क्षेत्र ऊर्जा, कच्चा पदार्थ र वस्तु व्यापारको लागि महत्वपूर्ण स्रोत र बजार बन्यो । पूर्वी एसिया र अफ्रिका तथा युरोपबीचको ९० प्रतिशत व्यापार हिन्द महासागर भएर हुन्छ । यसले हिन्द महासागरको रणनीतिक महत्व अझ उँचो पा¥यो । हिन्द महासागरको सुरक्षालाई प्रमुख शक्ति देशहरूले नजिकबाट नियालिरहेका छन् ।
तर, संरा अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीति भने चीनविरुद्ध भारतलाई प्रयोग गर्ने लक्ष्यबाट अभिप्रेरित छ । संरा अमेरिकाको प्रभावअन्तर्गतको हिन्द–प्रशान्तको भौगोलिक क्षेत्र भनेको भारतको पश्चिमी तटदेखि संरा अमेरिकाको पश्चिमी तटसम्म हो । त्यसअन्तर्गत हिन्द महासागरको अरब सागरका तटीय क्षेत्रका खाडी देश र हिन्द महासागरको पश्चिमी तटको अफ्रिकी भूभाग पर्दैन ।
संरा अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको लागि सम्पूर्ण हिन्द महासागर र त्यसको तटीय क्षेत्र आवश्यक पर्दैन । त्यसको निम्ति भारतको मात्र खाँचो छ । हिन्द महासागर छेउछाउ पर्ने देशहरूसँग आर्थिक सहकार्य बलियो बनाउने संरा अमेरिकाको लक्ष्य पनि होइन । उसको मुख्य निशाना भनेको चीन हो । यो रणनीतिले भारतसहितको हिन्द–प्रशान्त देशहरूको कदापि हित गर्दैन । बरु संरा अमेरिकी हितकै मात्र सेवा गर्छ ।
त्यसकारण हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रबारे भारतको आफ्नै स्वार्थ र मनसायमा आधारित व्याख्या छ । असंलग्न आन्दोलनमा सपथ खाएको र अहिले रणनीतिक स्वायत्ततामा जोड दिएको देश हुनुको नाताले यदि भारत संरा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको पछि लागे उसले प्रमुख शक्ति बन्ने आफ्नो इच्छालाई मात्र धरापमा पार्ने छैन, बरु चीनसँगको सम्बन्धमा पनि दखल पु¥याउने छ ।
आफ्नै किसिमको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई जोड दिएर भारतले ‘पूर्वमा काम गर’ नीतिमार्फत पूर्वी एसियाली देशसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्छ । साथै खाडी र अफ्रिकाको पश्चिमसम्म आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्नसक्छ । यसप्रकार भारत हिन्द–प्रशान्तकै केन्द्र बन्न सक्छ । त्यसले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय परिचय बढाउने छ । भारतलाई एसिया–प्रशान्तकै एउटा मुख्य देश बनाउने छ । हिन्द महासागरमा भारत एउटा बलियो शक्तिको रूपमा स्थापित हुने छ ।
कुनै पनि रणनीति वा नीतिले काम गर्न सोहीअनुसारको स्रोतको आवश्यक हुन्छ । नत्र त्यो एउटा दिमागी अवधारणामा मात्र सीमित रहन्छ । भारतले हालैका वर्षमा प्रस्ताव गरेका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय योजना जस्तै द प्रोजेक्ट मौसम र द स्पाइस रुटले काम गर्नसकेन । भारतले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्तको अवधारणा पनि दिमागमा मात्र सीमित हुने हो वा यसले वास्तवमै काम गर्छ, यो अहिले नै निक्र्योल गरिहाल्न सकिंदैन । तर, यसलाई अवधारणामै सीमित राख्न भारतले संरा अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिलाई चर्को झापड दिनैपर्छ ।
लेखक चीन पश्चिम नर्मल विश्वविद्यालयको भारत अध्ययन केन्द्रका निर्देशक हुन् ।
स्रोत ः ग्लोबल टाइम्स
नेपाली अनुवाद ः सुशिला