सरकारको काम उत्साहप्रद छैन ¤

प्रज्ज्वल
तराईका उखु किसानहरू उखु मिल मालिकबाट रकम असुल नभएको गुनासो गर्दै सिंहदरबारमा सरकारको सहयोग माग गर्दैछन् । अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज, महालक्ष्मी सुगर मिललगायतबाट किसानहरूले ८०–९० करोड रूपैयाँ उखुको भुक्तानी पाएका छैनन् । उखु किसानहरू केहीले दुई, केहीले तीन, केहीले पाँच वर्षको उखुको रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । सरकारले ६५ रूपैयाँ थपेपछि किसानले प्रति क्विन्टल उखुको ५३५ रूपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने थियो तर चिनी मिल सञ्चालकले प्रति क्विन्टल ४३५ रूपैयाँका दरले बेचेको उखुको भुक्तानीसमेत गरेका छैनन् । सरकारले उखु किसानलाई प्रोत्साहनस्वरूप दिने प्रति क्विन्टल ६५ रूपैयाँ पनि चिनी उद्योगीमार्फत भुक्तानी हुने भएकोले घुमाइफिराई ठगी भइरहेको छ । उखु किसानहरूले उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टसँग आफ्नो वेदना पोखिसके । उखु किसानहरू काडमाडौँमा अन्नपूर्ण सुगर मिलका मालिक राकेश अग्रवालको घरमा धर्ना पनि बसे । सर्लाहीको हजारौँ बिघा जमिनमा लगाइएका उखु उधारोमा किनेर चिनी बनाई बेच्ने र त्यसबापत आएको पैसा अन्य व्यापारमा लगाई मालामाल भएका अग्रवालले प्रहरी–प्रशासनलाई प्रभावमा पारेको हुनाले किसानहरूले भुक्तानी नपाएको पीडितहरूको गुनासो छ ।
उखु किसानहरूको यो पीडा नेपालका किसानहरूको प्रतिनिधिमूलक समस्या हो । अन्य क्षेत्रका किसानहरू पनि उत्साहित छैनन् । विगत पाँच वर्षमा कृषिको लागि गएको ६० अर्ब रूपैयाँ अनुदानमध्ये ३५ प्रतिशत रकम भ्रष्टाचार भएको समाचार छ । कृषि वैज्ञानिकहरूलाई परिचालन नगरिएको हुँदा बिउविजन र मलखाद सबै आयात भइरहेको छ ।
पीडित उखु किसानहरूको समस्या समाधान गर्न प्रम केपी ओलीले फुर्सद पाएका छैनन् । प्रम ओली नेपाल ट्रस्टको २७९३ रोपनी जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिन व्यस्त छन् । यति समूहले लिजमा पाएको सो जग्गाको अवधि ६ वर्ष बाँकी भएपनि थप २५ वर्षको लागि बिनाप्रतिस्पर्धा उसैलाई दिएपछि संस्थागत भ्रष्टाचार नै भएको जनगुनासो छ । मंसिर २३ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै उक्त जग्गा यति समूहलाई लिजमा दिइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा अख्तियारबाट छानबिन नहुने कानुनी व्यवस्था छ । सो जग्गा प्रति रोपनी पाँच सय रूपैयाँमा लिजमा दिइएको थियो । सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा बहालमा दिन गत वर्ष कानुन नै संशोधन गरेको थियो । यसकारण पनि प्रम ओलीको संलग्नतामा संस्थागत भ्रष्टाचार भएको जानकारहरूको मत सार्वजनिक भएको हो ।
नेपाल ट्रस्टको जग्गा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैङ्कलाई ७ रोपनी, टाउन डेभलपर्सलाई २० रोपनी, सोल्टी होटललाई ६ रोपनी लिजमा दिइएको छ । अन्य सार्वजनिक र सरकारी संस्थालाई पनि जग्गा लिजमा दिइएको छ । आर्थिक घोटाला निजीलाई दिइएको जग्गामा भइरहेको छ । दरबारमार्गको नेपाल ट्रस्टको केन्द्रीय कार्यालय यति एअरलाइन्सको थामसेर्कु टे«डिङलाई ३० वर्षको लागि दिइएको छ । गोकर्णको नेपाल ट्रस्टको ३९७३ रोपनीमध्ये ७४ प्रतिशत जग्गा यति समूहलाई दिइएको छ । नेपाल ट्रस्टको २१ हजार रोपनीमध्ये अधिकांश कौडीको भाउमा लिजमा दिइएको छ । सरकारले नेपाल ट्रस्टको जग्गा निजीलाई कुम्ल्याउन दिनुभन्दा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएर जनताको हितमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ । भक्तपुर सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालयअन्तर्गत शिक्षण अस्पतालसहित मेडिकल कलेज स्थापना गर्न माग गरेको १३ वर्ष भयो । तर, देउवा, दाहाल, ओली कुनै सरकारले पनि सो जग्गा भक्तपुर नगरपालिकालाई दिन चाहेनन् ।
प्रम ओलीले गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहलाई लिजमा दिँदा कुनै आर्थिक अनियमितता नभएको बरु अघिल्लो सरकारका पालामा नेपाल ट्रस्टको जमिन लिजमा दिइँदा घोटाला भएको दाबी गरे । अघिल्लो सरकार नेकाको देउवा नेतृत्वको हो, त्यसअघिको सरकार माओवादीका दाहाल नेतृत्वको हो । यसकारण प्रम ओलीको अघिल्लो कुन सरकारबाट अनियमितता भयो, छानबिन गरी कारबाही गर्नु आवश्यक छ । नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको भाउमा निजीलाई लिजमा दिनेमा ओली, दाहाल र देउवा सरकार संलग्न रहेको सम्बन्धित स्रोत बताउँछन् । वाइडबडीमा पनि ती तीन प्रमका सरकार संलग्न भएकोले कारबाही नभएको जनगुनासो छ ।
नेका, एमाले र माओवादी नेतृत्वको सरकारमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र पक्षपात उस्तै रह्यो । यसकारण तीनवटै सरकारको काममा कुनै भिन्नता देखिएन । एमालेका एक नेता झलनाथ खनालले प्रम ओलीलाई सङ्केत गर्दै भने – “ब्रम्हनालमा नपुग्दासम्म सत्ता नछोड्ने मनोवृत्ति घातक, आत्मकेन्द्रित र सामन्ती हो । राजामहाराजाहरू पनि मरेपछि मात्रै गद्दी छोड्छन् ।” तर, खनाल प्रम ओलीकै कार्यकर्ताको रूपमा बस्छन् । यसकारण उनको भनाइमा कुनै तुक देखिँदैन । खनाल, नेपाल र दाहालको सरकार पनि ओलीको सरकारभन्दा गतिला थिएनन् ।
विराटनगर जुट मिलको अर्बौँ रूपैयाँ, भक्तपुर इँटा कारखानाको करोडौँ रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्ने मन्त्री, सचिव, अध्यक्ष र अधिकारीहरूलाई कार्वाइ गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग राखिए पनि प्रधानमन्त्री आफै मन्त्री र सचिवको बैठकमा ‘आफ्नो नाममा भ्रष्टाचार नगर्न’ सचेत गराउनुपर्ने अवस्थामा छन् ¤
२०७६ पुस १४ गते