सेनेटरी प्याडमा देखिएको सरकारको हचुवा शैली

सुशिला
जनवरी १, २०२० को काठमाडौँ पोस्ट अङ्ग्रेजी दैनिकमा एउटा रोचक समाचार प्रकाशित छ । समाचारअनुसार गत वैशाख २१ गते सरकारको नीति कार्यक्रम घोषणाको क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि देशभर विद्यालय तह (कक्षा १२ सम्म) का सबै छात्रालाई निःशुल्क महिनावारी रक्तश्राव हुँदा लगाइने सेनेटरी प्याड दिने उल्लेख छ । राष्ट्रपतिको घोषणाअनुसार आर्थिक वर्षको सुरुवात अर्थात् असार १ गतेबाट सेनेटरी प्याड निःशुल्क वितरण गर्नुपर्ने थियो । तर, पुस १५ गते बल्ल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिजामणि पोखरेलले ललितपुर जिल्लाको महालक्ष्मी नगरपालिकास्थित सिद्धिमङ्गल माध्यमिक विद्यालयमा सो कार्यक्रमको उद्घाटन गरे । पाठकवृन्द, यतिसम्मको समाचारलाई त सामान्य नै मान्नुपर्छ किनभने नेपालमा मुस्किलले मात्र कुनै पनि सरकारी अभियान वा कार्यक्रम तोकिएको समयमा सुरु वा समापन हुने गर्छ ।
समाचारको रोचक कुरा के थियो भने शिक्षामन्त्रीले यो अभियानको उद्घाटन गरेको विद्यालयमा ग¥यो जहाँ केही समयअगाबैबाट स्थानीय नगरपालिकाले नगरका सबै विद्यालयमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गरिरहेको छ । अभियान उद्घाटनको दिन शिक्षामन्त्रीले छात्राहरूलाई वितरण गरेको प्याडमा खासमा सङ्घीय सरकार वा शिक्षा मन्त्रालयको बजेटबाट खरिद गरिएको थिएन । महालक्ष्मी नगरपालिकाले खरिद गरेको प्याड नै शिक्षामन्त्रीले वितरण गरेका थिए ।
उक्त समाचारले दुई कुरा सड्ढेत गरेको छ । पहिलो, सरकारले घोषणा गरेको निकै पछाडि (८ महिना) मात्र त्यसको थालनी गरियो । थालनी गरियो भन्नुको अर्थ त्यो दिनबाट देशभरिका विद्यालयका छात्रालाई सेनेटरी प्याड निःशुल्क दिइयो भन्ने होइन । एउटा क्षेत्रका केही छात्रालाई दिइयो । यो अभियान देशव्यापी बनाउन अझै धेरै समय लाग्ने पक्का छ । यसले सरकारी कार्यक्रमको पर्दा पछाडिको वास्तविकता उजागर गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई तत्कालीन समयमा लोकप्रिय बनाउन यस्ता कार्यक्रम र अभियान समावेश गरिन्छ । तर, तिनको खास कार्यान्वयन कहिले हुन्छ अथवा हुन्छ–हुँदैन भन्ने कुराको कुनै यकिन हुँदैन । नीति कार्यक्रममा समावेश हुने कति बुँदा त दसकौंदेखि हरेक सरकारका नीति कार्यक्रममा समावेश हुने तर आजसम्म व्यवहारमा कहिल्यै नआएका, नल्याइएका बुँदा पनि छन् । त्यस्तै प्रवृत्तिका कारण सरकारका अधिकांश नीति कार्यक्रम कागजमा मात्र सीमित हुने गर्छ । सरकार कागजात अध्ययन गर्दा देशको विकासले सगरमाथाको उचाइ छोइसकेको हुनुपर्ने तर वास्तविकतामा जनताको जीवनमा कुनै अन्तर नआउनुको एउटै कारण भनेको यस्तै कागजी विकास हुनु हो ।
समाचारले सड्ढेत गरेको दोस्रो कुरा, मन्त्रीहरूको सस्तो लोकप्रियताको भोक र सरकारी कर्मचारीको काम गर्ने तरिका । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसारको अभियानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले पूर्वतयारी गर्नुपथ्र्यो । कुन तरिकाले यो अभियानलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यविधि कस्तो हुने, कुन निकाय जिम्मेवार हुने, कस्तो नतिजा निकाल्ने आदि विस्तृत गृहकार्यपछि नै उद्घाटनको तारतम्य मिलाउनुपर्ने थियो । तर, शिक्षामन्त्रीले अभियानको उद्घाटन गर्न जाँदा न उनीसँग यस्ता कुनै तयारी देखियो न छात्रालाई दिन मन्त्रालयकै बजेटले किनेको सेनेटरी प्याड नै देखियो । नगरपालिकाले खरिद गरेको र विगत केही समयदेखि वितरण गर्दै आएको सेनेटरी प्याड नै वितरण गरेर मन्त्रीको लागि लज्जाको विषय हो ।
सरकारले जारी गरेको कार्यविधिअनुसार स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले बजेट दिने र स्थानीय तहमार्फत सेनेटरी प्याड खरिद गरेर छात्राहरूलाई वितरण गर्नुपर्छ । सरकारले त्यसको लागि १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पनि छुट्याएको छ । तर, त्यो बजेट स्थानीय तहसम्म पुग्न सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले पालिकाकै कोषबाट सेनेटरी प्याड खरिद गरेर निःशुल्क वितरण गरिरहेका छन् । उद्घाटन गरिएको ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाको सिद्धिमङ्गल माविमा पनि त्यही भएको हो ।
किसानलाई किसानको सहयोग
सर्लाहीका उखु किसानले चिनी मिलहरूलाई बेचेको उखुको पैसा वर्षौदेखि नपाउँदा राजधानीमा थालेको सङ्घर्षले देशभरका किसानको अवस्था उजागर भएको छ । उनीहरूले न चिनी मिल मालिकबाट उखुको पैसा पाएका छन्, न सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम नै उनीहरूको हातमा परेको छ । कृषिप्रधान देशमा किसानहरूको यस्तो दुरवस्था ।
उखु किसानमात्र होइन, आज देशभरका किसानको दुःख झन्डै उस्तै छ । किसानी गर्दा आर्थिक रूपमा कति पनि फाइदा नहुँदा किसानी पेशा त्याग्दै अन्य पेशामा लाग्ने नभए विदेश जानेको सङ्ख्या कति हो कति । वर्षभरि मिहिनेत गरेको कृषि उत्पादन कवाडीको मोलमा बेच्नुपर्दा किसानहरू त्यसै पनि घाटामा परेका हुन्छन् । त्यसमाथि त्यही पैसा पनि वर्षौँ वर्ष हात नलाग्दा किसानले कसको लागि किसानी गर्ने ¤
सरकार विदेशबाट कृषि उत्पादन भित्र्याउँछ । तर, आफ्नै देशका किसानलाई कृषि उत्पादन गर्न उत्साह दिंदैन । किसानलाई सम्मानित काम बनाउने, कृषि उत्पादन बढाउने, उत्पादनको उचित मूल्य समयमै उपलब्ध गराउने, किसानको जीवनस्तर उकास्ने, किसानी पेशाप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण बढाउने र कृषिलाई अनुुसन्धान र विज्ञान प्रविधिसँग जोड्ने विषयमा सरकारले काम नगर्दा आज देशभरका किसानको आँखामा आँसु छ । सरकार आफै विचौलियाको काम गरिरहेको छ । आन्तरिक कृषि उत्पादन बढाउनभन्दा सरकार विदेशबाट कृषि उत्पादन आयात गर्दा फाइदा देखिरहेको छ ।
सर्लाहीका किसान राजधानीमा धर्ना बस्न थालेको हप्ता दिन बितिसकेको छ । उनीहरूको माग कुनै असम्भव र जटिल माग होइन । मिल मालिकसँग लिनुपर्ने पैसा लिइदेऊ र सरकारले दिनुपर्ने पैसा देऊ । यति सरल र न्यायपूर्ण मागसमेत सरकारले हप्ता दिनमा पूरा गर्न सकेको छैन । सरकारलाई किसानका ती माग पूरा गर्न कसले रोकेको छ ? के मिल मालिकसँग सरकार पनि याचना गरिरहेको छ ? के सरकारले उखु किसानलाई दिने भनिएको अनुदान झूठ थियो ?
घनश्याम भुषाल अहिले देशका कृषिमन्त्री छन् । विद्वान र क्रान्तिकारी भुषालले पनि किसानका समस्या समाधान गर्न यति धेरै समय किन लगाएका होलान् ? प्रस्ट छ, सरकारको चरित्रले नै उसलाई किसानको ओठमा हाँसो ल्याउन रोक लगाएको छ । यो सरकार पनि पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समितिमात्र हो । सरकारले पुँजीपति वर्गको अहितमा कुनै काम गर्नसक्दैन । यो सरकार र पुँजीपति वर्गको नशा जोडिएको छ । घनश्याम भुषाल त एक जना पात्र न हुन् ।
सरकारलाई वास्तवमै किसानको पक्षमा कुनै निर्णय गराउने हो भने किसान र मजदुरको दरिलो दबाब आवश्यक छ । समस्या सर्लाहीका किसानको मात्र होइन, देशभरिका किसानहरूको हो । त्यसकारण सर्लाहीका किसानका आँसु बग्दा देशभरिका किसानले समर्थन गर्न आवश्यक छ । कोही किसान समस्यामा पर्दा अरू कामदार जनताले पनि समर्थन र ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेमात्र कामदार जनताबीच एकताको सन्देश जानेछ ।