आश्वासन होइन नगद देऊ सरकार

–सुरजसिंह
आफूले चिनी उद्योगहरूलाई बेचेको उखुको मूल्य भुक्तानी वर्षौंदेखि नपाएर आन्दोलित भएका र केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षित गर्न काठमाडौँ आएका सर्लाहीका उखु किसानहरूको माग सरकारले तत्काल समाधान गरिदिनेभन्दा फेरि आश्वासनमै अल्झाउन खोजेको देखिएको छ । सरकारले चिनी मिलबाट उखु किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता आगामी माघको पहिलो साताभित्र उठाइदिने विश्वास दिलाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकोले शङ्का नगर्न आग्रह गरे र किसानहरूलाई ‘तपाईंहरू ढुक्क भएर घर फर्किए हुन्छ’ भने ।
मन्त्री भट्टका अनुसार किसानले मिलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकममध्ये ८० प्रतिशत यही पुस मसान्त र बाँकी सबै रकम माघको पहिलो साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारले मिल सञ्चालकलाई कडा निर्देशन गरिसकेको छ । तर, चिनी उद्योगका सञ्चालक र किसान प्रतिनिधि दुवैलाई आमनेसामने राखेर मन्त्री र सरकारी अधिकारीकै सामुने जबसम्म कबुलियतनामा हुँदैन किसानले सहजै विश्वास गर्ने अवस्था छैन । कथित उद्योगीहरूले किसानहरूलाई पटकपटक झुक्याइसकेका छन् र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा गरिएका सम्झौताहरू च्यातिसकेका छन् । त्यसैले सरकारका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक वार्ता गरे पनि माग सम्बोधन नभएको हुँदा यसपटक लिखित सहमति नभएसम्म घर नफर्कने अडान जायज छ ।
किसानलाई अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो हुन नदिन किसानकै बैड्ढ खातामा रकम जम्मा तयारी भइरहेको मन्त्री भट्टको भनाइ किसानविरुद्ध अर्को जाल हुनसक्ने देखिन्छ ।
जबसम्म चिटपुर्जी–अनुसारको रकम नगदै किसानका हातमा राखिदिँदैन बैड्ढ खातामा राखिदिने वा चेक दिने प्रक्रिया पटक्कै विश्वसनीय हुँदैन । यदि वर्तमान सरकार र मन्त्री भट्ट यथार्थमै किसानका समस्याप्रति संवेदनशील छन् भने आश्वासन होइन किसानहरूले पाउनुपर्ने रकम व्याजसहित नगदमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न लगाउनुपर्छ । श्रमजीवी किसानलाई ठग्ने कथित उद्योगीहरूलाई संरक्षण गरेर सरकारले आफूलाई नक्कली कम्युनिस्ट भएको पुष्टि गरिरहेको छ ।