नेपाली भूमि जोगाउन मुद्दै राख्नुपर्ने

– वस्तुराज ‘शीतल’
नेपाली भूमि मिचेकैले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भारतलाई विस्तारवादी देश भनेका हुन् । नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्रमा मात्र होइन नेपाल–भारत सीमा भएका अधिकांश ठाउँमा मिचेको पाइन्छ । भारतले जति भूमि मिचेको हो त्यो सबै आफ्नै भूमि बनाउने चलखेल गरिरहेको छ । कालापानी क्षेत्र समेटेको नयाँ नक्सा त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । भारतले नेपाली भूमि मिचेको विरोधमा नेपालका विभिन्न स्थानमा विभिन्न पक्षले विरोध प्रदर्शन, विरोध सभा, धर्ना र घेराउ गर्न थालेको एक महिनाभन्दा बितिसकेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारको ‘कालापानी क्षेत्र भारतको मानचित्र हो, सार्वभौम क्षेत्र हो’ भन्ने टिप्पणी प्रकाशमा आयो । प्रवक्ता कुमारको उक्त टिप्पणीले भारत मिचाहा देश भएको फेरि एकचोटि प्रस्ट ग¥यो ।
उनले भारतले हालै बनाएको नयाँ नक्सा परिवर्तन नहुने बताए । आफूहरूले जारी गरेको नक्सा सही भएको उनको दाबी रह्यो । नेपाल सरकार कूटनीतिक ढङ्गबाट समस्या समाधान गर्ने र भारत पनि वार्ता गर्न सकारात्मक भइरहेको भनिरहेको बेला कालापानी क्षेत्र नेपालको भूमि होइन, नेपाली भूमि मिचेको छैन, त्यो भूमि भारतकै हो भनेपछि नेपाल–भारतको सीमा विवाद त्यति सहजै समाधान नहुने देखिएको छ । नेपाल–भारत सीमा विवादको अन्तद्र्वन्द्व थालनी भइसकेको घटनाक्रमले देखाइसकेको छ । यस्तो बेला नेपालले आफूसँग या विदेशमा कहीँ कतै भएका उहिलेका प्रमाणहरू जुटाउनुपर्छ, प्रमाणहरू जुटाएर नेपाली भूमि सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
भारतीय प्रवक्ता कुमारको टिप्पणी हेर्दा मिचेको नेपाली भूमि भारतले त्यति सजिलै दिने स्थिति छैन । मागेर या वार्तामार्फत नेपाली भूमि दिनेमा भारतीय पक्षले सहमति गरेन भने त्यसको अर्काे उपाय मुद्दा नै हो । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्छ । छिमेकी देश भारत रिसाउला, नेपाल र नेपालीलाई अप्ठ्यारो पार्ला भनेर नेपाल भारतसँग डराउनु ठीक होइन । के भारत रिसाउला भनेर नेपाली भूमि भारतलाई दिँदै जाने हो ? यदि नेपाल सरकार मौन रह्यो भने भारतले फेरि नेपाली भूमि मिच्न पछि पर्ने छैन । यसको लागि एकातिर नेपाल सरकारले नेपाल–भारतबीच जहाँ जहाँ सीमा जोडेको छ त्यहाँ त्यहाँ सीमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पर्खाल बनाएर हुन्छ या तारबार राखेर सिमाना छुट्याउनुपर्छ । सिमाना निर्धारण गर्नुअघि नेपाल र भारतको भूमि छुट्याउनुपर्छ । नेपाल सरकार कमजोर भएकै कारण भारतले एकपछि अर्काे नेपाली भूमि मिचिरहेको हो । भारतले भूमि मिच्नेबित्तिकै खबरदारी गरेर सीमा निर्धारण गरेको भए यस्तो विवाद हुँदैनथ्यो र नेपाली भूमि मिच्न पाइँदैनथ्यो ।