कृषिप्रधान देशमा किसान पीडित

आर.के. श्रेष्ठ
नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक हो । ७० प्रतिशतभन्दा धेरै जनता अझै पनि कृषि पेशामा निर्भर छन् । आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउन नसक्दा व्यवसायी कृषि भने अझै फस्टाउन सकिएको छैन । यसका कारण बर्सेनि अर्बाँै रुपैयाँ तरकारी तथा फलफूल र खाद्यान्नको लागि खर्च भइरहेको हुन्छ । आवश्यक मात्रामा नेपाली माटोमा नै उत्पादन गर्न नसक्दा नागरिकले गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तुहरू सेवन गर्नु परिरहेको अवस्था छ । आजसम्मका शासकका कारण नागरिकले यो समस्या भोग्नुपरेको हो ।
कृषिप्रधान देशमा किसानहरू नै बढी पीडित छन् । पछिल्लो घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा राज्यको पटक्कै ध्यान नगएको प्रस्ट हुन्छ । किसानले उचित मूल्य र लगानी पनि नउठ्नाले सडकमा नै दूध पोख्ने, कुखुराको अन्डा सडकमै फाल्नुपर्ने, बन्दालगायत तरकारी बारीमै जोत्नुपर्ने अवस्थाले कृषि क्षेत्रको समस्या टड्कारोरूपमा बाहिर आएको छ ।
तराईका उखु किसानहरूले वर्षौंदेखिको चिनी मिलका साहुसँग उखुको करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा छटपटिनु परेको व्यथा देख्दा दुःख लाग्छ । यस्तो चिसो मौसममा भोक तिर्खा नभनी काठमाडौँको सडकमा आफूले दुःख गरेको पैसा पाऊँ भनी अलापविलाप गर्नुपरेको अवस्था छ । यस क्षेत्रमा सरकारको उचित ध्यान जान सकेको छैन । सरकार कर्तव्यविमुख अवस्थामा छ । यतिबेला तराईका मधेसवादी पार्टीहरू कहाँ सुतिरहेका छन् ? पीडित उखु किसानहरूलाई तराइकै साहुमहाजनहरूले रगत पसिना चुसेका छन् । यादव, महत्तो, शाह, ठाकुरजस्ताले नै गरिब यादव, महत्तोहरूलाई शासन गरेका छन् । गरिब मधेसीको नाममा पटकपटक मन्त्री भए तर गरिब किसानहरू सधैँ पछि नै परिरहे ।
सहयोग, अनुदानको नाममा कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा सरकारले अर्बाँै पैसा खर्च गर्छ । तर, त्यत्रो पैसा बालुवामा पानी खन्याएको झैं भएको छ । बनावटी र अनुदान लिनको लागि मात्र देखावटी कृषि पेशा गरेर पनि पैसा असुलेको, खाएको समाचार बाहिर आएको छ । सरकारको कृषि क्षेत्रको कार्यक्रम पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिरहेको छैन । लक्षित वर्गमा कार्यक्रम नपुग्दा वास्तविक किसानहरू पीडित छन् ।
स–साना सहकारीदेखि ठूला सब्जी मन्डीहरूसम्म बिचौलिया र व्यापारीको कब्जामा छ । किसान पसिना बगाउँछन् भने बिचौलिया र व्यापारी मोटाउँछन् । त्यस्तै अपराधीको बलमा नै नेता, मन्त्रीहरू बन्ने र टिक्ने गर्छन् । अनि यो पँुजीवादी सरकारले अपराधीहरूकै सेवा गर्छ । पुँजीवादी शासन व्यवस्थामा किसान सधैँ पीडित नै हुनु परेको अवस्था छ ।