–प्रकाश
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामका सम्बन्धमा आयोगमा परेका उजुरी र त्यसउपर आयोगले गरेको छानबिन तथा कारबाही विवरण तथा सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । स्थानीय तहलगायत देशको हरेक शासकीय तह र निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमिता बढेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । आयोगका अनुसार २०७५÷ ७६ भ्रष्टाचार तथा अनुचित कामसम्बन्धी २४ हजार उजुरी परेका छन्  । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १४ हजार एक सय ७१ र मातहतका कार्यालयहरूमा ९ हजार ९ सय १४ उजुरी परेका छन् । तीमध्ये ७ हजार ८८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ बाट जिम्मेवारी सरेर आएका र १६ हजार ९ सय ९७ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा थप भएर आएको आयोगले जनाएको छ । कुल उजुरीमध्ये १५ हजार ५ सय २७ उजुरी अर्थात् ६४ दशमलव ४७ प्रतिशत फछ्र्याैट भइसकेको आयोगले जनाएको छ । बाँकी ८ हजार ५ सय ५८ उजुरी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि सारिएको छ । फछ्र्यौट उजुरीमध्ये ६ हजार ४७ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने ५९० उजुरीलाई सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको आयोगले जनाएको छ । फछ्र्यौट भएका उजुरीमध्ये ८ सय ८१ फाइललाई विस्तृत अनुसन्धानमा लगिएको छ भने ८ हजार ९ उजुरीलाई अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि पठाइएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक अनियमिता र भ्रष्टाचार मात्रात्मकरूपमा बढेको छ । शासन व्यवस्थाको नाम लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि वास्तविकतामा कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचारतन्त्र बनिरहेको औँल्याएको छ । यसले शासन सत्तामा प्रजातन्त्रवादी भनिएकाहरू रहे पनि र आफूलाई अग्रगामी र जनवादी दाबी गरेर नथाक्नेहरू विराजमान रहे पनि शासन शैलीमा तात्विक भिन्नता नरहेको छर्लङ्ग पारेको छ । शासकहरूको अनुहार र पार्टीको नाम फरक भए पनि नियत र नियति समान भएको प्रस्टयाएको छ । वर्तमान ओली सरकार र नेकपा भनिएको पार्टीलाई कम्युनिस्ट देख्नेहरूले आफ्नो दृष्टिदोषलाई समय छँदै सच्याउनुपर्ने बेला आएको छ ।