जम्मु र काश्मीरबारे भारतीय कोण

नीरज
इतिहासले नसुल्झाई छोडेका संसारका कति विवाद बेला–बेला बल्झिरहेको हुन्छ । भारत र पाकिस्तानबीचको जम्मु र काश्मिर विवाद त्यस्तै समय–समयमा बल्झिरहने विवाद हो । जम्मु र काश्मिरको विषयमा दुई देशबीच आजसम्म तीन वटा लडाइँ भइसके । अझै पनि सीमा क्षेत्रमा दुई देशबीच गोली हानाहान, सिपाहींहरूबीच घुराघुर र दुवै पक्षका सिपाहीं मारिने र मार्ने क्रम रोकिएको छैन । हालै मात्र पनि भारतीय सेनाको गोर्खा फौजमा कार्यरत एक जना नेपाली युवा मारिएको समाचार धेरै नेपालीले मन अमिलो बनाएर पढे ।
सन् २०१९ को जुन ५ मा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको बहुमत रहेको भारतीय व्यवस्थापिकाबाट भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज ग¥यो । धारा ३७० को खारेजीसँगै भारतीय संविधानले जम्मु र काश्मिरका जनतालाई दिएको विशेषाधिकार खारेज भयो । भाजपा सरकारले गरेको सो निर्णयको विरोधमा जम्मु र काश्मिरमा ठूलठूला विरोध प्रदर्शन चालु छन् । जनप्रदर्शन हुन नदिन र दबाउन लाखौंको सङ्ख्यामा थप भारतीय सेना र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ । काश्मिरमा कफ्र्युको क्रम अझै रोकिएको छैन । शुक्रबारकै विभिन्न पत्रपत्रिकाले अझै पनि काश्मिरमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध रहेको र सीमित मात्रामा ल्यान्डलाइन फोन मात्र खुलाइएको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । हजारौंको सङ्ख्यामा काश्मिरी नेता र राजनीतिक कार्यकर्तालाई मोदी सरकारले कैद बनाएको छ ।
जम्मु र काश्मिरलाई प्रदान गरिएको संवैधानिक विशेषाधिकार खारेजीको तरङ्ग भने भारतीय सिमानामा मात्र कैद रहेन । त्यो क्षेत्रको द्वन्द्वमा सुरुदेखि नै संलग्न पाकिस्तानलाई पनि मोदीको सो कदमले तरङ्गित बनायो । पाकिस्तानी संसदमा त्यस विषयमा लामो चर्काचर्की भयो । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा बैठकमा जम्मु र काश्मिरको पछिल्लो विकासक्रमबारे निकै लामो व्याख्या गर्दै मोदी सरकारको फासीवादी नीतिको विरोध गरे । राष्ट्र सङ्घको महासभा बैठकमा त्यो विषयमा दुई देशका प्रतिनिधिबीच भनाभन नै चल्यो । बुधबार बसेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद् बैठकमा चीनले जम्मु र काश्मिरमा भारत सरकारले नागरिकका स्वतन्त्रता हनन गरेको विषयमा कुरा उठायो । जम्मु र काश्मिरकै हिस्सा लद्दाखमा चीनसँग भारतको सिमाना विवाद छ । त्यसकारण चीनले पनि काश्मिरको घटनालाई चासो दिएर नियालिरहेको छ । भारतले भने जम्मु र काश्मिरसम्बन्धी आफ्नो निर्णय आन्तरिक मामिला भएको भन्दै पन्छाउने गर्दै आएको छ ।

सन् २०१९ को जुन ५ मा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको बहुमत रहेको भारतीय व्यवस्थापिकाबाट भारतीय संविधानको धारा ३७० खारेज ग¥यो । धारा ३७० को खारेजीसँगै भारतीय संविधानले जम्मु र काश्मिरका जनतालाई दिएको विशेषाधिकार खारेज भयो । भाजपा सरकारले गरेको सो निर्णयको विरोधमा जम्मु र काश्मिरमा ठूलठूला विरोध प्रदर्शन चालु छन् । जनप्रदर्शन हुन नदिन र दबाउन लाखौंको सङ्ख्यामा थप भारतीय सेना र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ । काश्मिरमा कफ्र्युको क्रम अझै रोकिएको छैन । शुक्रबारकै विभिन्न पत्रपत्रिकाले अझै पनि काश्मिरमा इन्टरनेट र मोबाइल सेवा अवरुद्ध रहेको र सीमित मात्रामा ल्यान्डलाइन फोन मात्र खुलाइएको समाचार प्रकाशित गरेका छन् । हजारौंको सङ्ख्यामा काश्मिरी नेता र राजनीतिक कार्यकर्तालाई मोदी सरकारले कैद बनाएको छ ।

धारा ३७० लाई मिल्काउने भारत सरकारको निर्णयपछि भारतको विकसित परिस्थितिले आजको पुस्तामा जम्मु र काश्मिरको इतिहास जान्ने हुटहुटी बढायो । कहिलेकाहीं अखरबारको अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठको छेउ कुनामा आउने जम्मु र काश्मिर जुन ५ को घटनापछि सबैले चासो राख्ने विषय बन्यो । जम्मु र काश्मिरको इतिहास बुझ्ने धेरै कोण छन् । कम्तीमा पनि भारत र पाकिस्तानका दुई फरक–फरक र विपतरीत कोण छन् । उनीहरूका ती फरक तर विपरीत बुझाइभित्रै आजको काश्मिरको विवाद जेलिएको छ ।
आज यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको पुस्तक जम्मु र काश्मिर विवादबारे भारतीय कोणको व्याख्या समेटिएको पुस्तक हो । एमसी चाग्ला भारतका चर्चित कूटनीतिज्ञ, न्यायाधीश र शिक्षा तथा विदेश मन्त्री थिए । सन् १९६५ मा भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु र काश्मिरमा भएको लडाइँताका उनी भारतका शिक्षामन्त्री थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्मा उनले भारतको प्रतिनिधित्व गर्दै काश्मिरसम्बन्धी भारत सरकारको धारणा संसारसमक्ष राखेका थिए । त्यसपछि भने उनी भारतका विदेशमन्त्री बने । उनले राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषद् र भारतीय लोकसभा बैठकहरूमा सन् १९६४–६५ मा दिएका भाषण र रिपोर्टहरूलाई पुस्तकाकार दिइयो । ‘काश्मिर १९४७–१९६५’ नामको सो पुस्तक सन् १९६५ नोभेम्बरमा प्रकाशित भएको पुस्तकमा उल्लेख छ । पुस्तक त्यत्तिबेलासम्मको जम्मु र काश्मिरबारे भारत सरकारको आधिकारिक धारणा भएको त्यसको प्रकाशन भारतको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको प्रकाशन विभागबाट हुनुले पुष्टि हुन्छ । त्यसकारण यो पुस्तक जम्मु र काश्मिरसम्बन्धी भारतीय सरकारी धारणाको आधिकारिक पुस्तक हो ।
पुस्तकमा चाग्लाले मूलतः निम्न कुरा पुष्टि गर्न खोजेका छन्ः
– जम्मु र काश्मिर भारतको अभिन्न अङ्ग हो ।
– जम्मु र काश्मिर राज्य भारतीय सङ्घमा जोड्ने निर्णय गर्न राजा हरि सिंहले जम्मु र काश्मिरी जनतासँग सोध्नुपर्ने भनी उपनिवेशबाट मुक्त हुनुअघिको सरकारले कुनै बाध्यकारी प्रावधान राखेको थिएन । त्यसकारण हरि सिंहले आफूखुसी भारतीय सङ्घमा जम्मु र काश्मिर मिलाउने निर्णय गर्नु वैध थियो ।
– जम्मु र काश्मिर भारतमा गाँसिएपछि त्यहाँ भएका तीन वटा चुनावमा भारतीय काङ्ग्रेसले ल्याएको मत नै त्यहाँका जनताले भारतको हिस्सा भएको स्वीकारोक्ति हो ।
– जम्मु र काश्मिरमा मुसलमानको बाहुल्य हुनुको अर्थ त्यो पाकिस्तानको हिस्सा हुनुपर्ने तर्क जायज छैन किनभने भारत काश्मिरी जनताबाहेक पनि संसारकै तेस्रो ठूलो मुसलमान जनता भएको देश हो ।
– भारत धर्मको आधारमा बनेको देश होइन, बहुलताको आधारमा बनेको देश हो, आदि ।
चाग्लाले यो पुस्तक लेख्नुको मूल लक्ष्य जम्मु र काश्मिरमाथि पाकिस्तानको दाबीको जवाफ दिनु देखिन्छ । उनले जम्मु र काश्मिरसम्बन्धी पाकिस्तानी भनाइ र दाबीको खण्डन गरेका छन् । भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि जम्मु र काश्मिर ती दुई राज्यमध्ये कुनसँग जोडिने विषयमा त्यहाँका जनताबीच जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्ने, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र भएकोले जम्मु र काश्मिर पाकिस्तानको भागमा पर्नुपर्ने आदि पाकिस्तानी भनाइको चाग्लाले खण्डन गरेका छन् । उनले सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४८ मा काश्मिरमाथि पाकिस्तानका जनजातिले गरेको हमला, त्यस परिस्थितिमा राजा हरि सिंहको भारतसँग मिल्ने निर्णय र काश्मीरको पाँच खण्डको दुई खण्ड पाकिस्तानले कब्जा गरेका घटनालाई विभिन्न प्रमाण पेश गर्दै पुष्टि गर्न खोजेका छन् । उनले सन् १९४७ देखि १९६५ सम्म जम्मु र काश्मिरको विषयमा दुई देशबीच र अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय दबुमा भएको मतभेदलाई भारतीय कोणबाट व्याख्या गरेका छन् । चाग्लाले भारतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सुरक्षा परिषद्का निर्णय अक्षरशः पालना गरेको तर पाकिस्तानले ‘आक्रामकता’ नत्यागेको तर्क गरेका छन् । चीनसँग लड्न पाकिस्तानले संरा अमेरिकासँग हतियार लिने गरेको तर पाकिस्तानले ती हातहतियार जम्मु र काश्मीरमा उपद्रव मच्चाउन प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै पाकिस्तानको ‘दोहोरो चरित्र’ लाई पुस्तकमा सड्ढेत गरिएको छ । उनले पाकिस्तान एकातिर सिएटो र सेन्टोमा सामेल भएर संरा अमेरिकी ध्रुवसँग नजिक भएको देखाउने र अर्कोतिर चीनसँग पनि चोचोमोचो मिलाउने गरेको भनी आपत्ति जनाएका छन् । संरा अमेरिका र चीन दुवैसँगको यो निकटताले नै सन् १९७२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सनलाई चीनको राजधानी पेइचिङमा माओ त्से तुङसँग भेटाउने आधार बन्यो । जुन भेटले संसारको राजनीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्यायो ।
स्वभावतः सन् १९६५ यता भारत र पाकिस्तानको राजनीतिमा धेरैथरी परिवर्तन भइसके । भारतीय राजनीतिमा विशेषतः नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकार स्थापना भएपछि एक प्रकारले आधारभूत फेरबदल
९प्याराडिज्म सिफ्ट० भएको छ । चाग्लाले पुस्तकमा धेरैपटक भारत धर्मनिरपेक्ष देश भएको र पाकिस्तान धार्मिक देश भएको लेखेका छन् । भारतमा धेरै धर्म, जाति, संस्कृति मिलेर बसेको तर पाकिस्तानमा एउटै मात्र धर्म र संस्कृतिको प्रधानता भएको उनले लेखेका छन् । तर, विशेषतः मोदी सरकार स्थापना भएयता भारत क्रमशः धर्मनिरपेक्षताबाट धार्मिक राज्यमा परिणत हुँदैछ । हालै भारतको लोकसभाबाट पारित नागरिकता संशोधन ऐनले भारतीय नागरिकताको आधार नै धर्मलाई बनाएको छ । त्यसकारण आजको भारत चाग्लाको समयको भारत होइन । जम्मु र काश्मीरलाई प्राप्त विशेषाधिकारको खारेज गर्ने मोदी सरकारको निर्णय नै हिजोको भारत र आजको भारतबीचको अन्तर हो । आज जम्मु र काश्मीरलाई भारतमा मिलाउन जोडबल गर्ने काश्मिरी नेता शेख अब्दुल्लाहहरू नजरबन्दमा छन् । चाग्लाले हिजो जे विषयमा पाकिस्तानको खण्डन गरेका थिए, आजको भारत त्यही दिशातर्फ उन्मुख छ ।
चाग्लाले पुस्तकमा भारतले आफ्नो भूभाग मानेको जम्मु र काश्मिरको एक टुक्रा जमिन पनि कुनै देशलाई दिन नसकिने बताएका छन् । तर, भारत आफूले भने नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तामा बल्झिएको नेपाली घाउ अझै पनि निको भएको छैन । त्यसकारण भारतले सार्वभौमिकता र भूअखण्डताको सन्दर्भमा दोहोरो मापदण्ड पालेको देखिन्छ ।
जम्मु र काश्मीरलाई भारतले आज ‘बन्दीगृह’मा रूपान्तरण गरेको छ । भारतको हिन्दुअतिवादी मोदी सरकारको फासीवादी नीतिको यो एउटा अवतार मात्र हो । जम्मु र काश्मीरका जनता भने अब स्वतन्त्रताका नारालाई अझ बलियो गरी उठाउन थालेका छन् । मोदी सरकारले जति जोडले दमनको भाषा बोल्छ, त्यत्ति जब्बर रूपमा स्वतन्त्रताको आवाज काश्मिरी आकाशमा गुञ्जायमान हुनेछ ।
चाग्ला सन् १९८१ मा संसारबाट बिदा भए । सन् २०१९ को जुन ५ मा मोदी सरकारले जम्मु र काश्मीरको विषयमा गरेको निर्णयलाई उनी बाँचेका भए कसरी मूल्याङ्कन गर्थे होला ¤ धारा ३७० को विषयमा चाग्लाले पुस्तकमा ‘जतिबेला सम्म आवश्यक हुन्छ, त्यत्तिबेलासम्म रहने संविधानको धारा’ भनेका छन् । अहिले त्यो धारा खारेज गर्ने उपयुक्त समय थियो वा थिएन रु त्यो विषयमा उनले जे बोले पनि यतिबेला भारतमा चालु नागरिकता संशोधन ऐन र राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरणको विरोधमा उनी पक्कै पनि भारतको कुनै सहरको सडकमा धर्ना बस्थे होलान् ।