सबै प्रदेशको नाम र राजधानी कहिले ?

– हर्कबहादुर केसी
देशमा अझै सबै प्रदेशको नाम र राजधानी निर्धारण गरिएको छैन । प्रदेशको नामकरण र राजधानी निर्धारण गर्न नसक्नु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र सो सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नै जिम्मेवार छन् । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको बेवास्ता, सत्तारुढ दलका नेताहरूको फरक–फरक मत र तिनीहरूको सङ्कीर्ण र क्षेत्रीयवादी सोच र चिन्तनले गर्दा प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको हो । केही दिनअघि प्रदेश नम्बर ३ को नाम बागमती र राजधानी हेटौँडा राख्ने प्रदेश सरकारले निर्णय ग¥यो । प्रदेशको नाम कुनै भाषाभाषी, जनजाति र धर्मको आधारमा भएन, यो सकारात्मक पाटो हो । त्यसरी नै अन्य प्रदेशहरूको नाम पनि यस्तै खालको हुनुपर्ने दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ र चिन्तकहरूको विचार रहेको छ ।
बाँकी अन्य प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्ग्याउनु जरुरी छ । लामो समयसम्म प्रदेशको नाम र राजधानी नहुनु विडम्बनाको विषय हो । सेना, प्रहरी, कर्मचारी, कार्यालय सबै हुने तर प्रदेशको नाम नहुने कस्तो सरकार ¤ दुई वर्षभन्दा बढी समयसम्म प्रदेशको नाम नै १, २, ३ राखिराख्नु के उचित हो रु जन्मेको सन्तानको नाम दुई दुई वर्षसम्म राखिएन भने छरछिमेक, नाताकुटम्ब तथा टोलका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले के भन्लान् रु यति लामो समय बित्दा पनि प्रदेशको नाउँ राख्न सकिएन । प्रदेशको नाममात्र होइन निर्णयअनुसार कार्यान्वयन नभएका अन्य धेरै उदाहरणहरू छन् ।
सरकारले गाउँलाई नगर बनायो, केही वडाहरू मिलाएर ठूलो वडा बनायो । गाउँलाई नगर बनाए पनि प्रमाणित कागजपत्र र अभिलेखमा उही पुरानै नाम छ । गाउँ नगर भए पनि लालपुर्जामा गाउँ नै छ । लालपुर्जा या अन्य त्यस्तै अभिलेखहरूमा पनि निर्णयअनुसार नगर या अन्य कारबाहीका प्रक्रियाहरू अघि बढाउनुपथ्र्यो । यो जटिल कार्य पनि होइन, दुई चार जना कर्मचारीमार्फत निर्णय कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नगर घोषणा भएको दसक हुन लाग्दा पनि पुर्जामा गाविस नै बनाइराख्नु न्यायोचित होइन । लालपुर्जामा पनि नगर उल्लेख भएको हुनुपर्छ । गुठी विधेयक ल्याउने र विषाक्त तरकारीको परीक्षण गर्नेबारे कुनै ठोस निर्णय गरिएको छैन । यस्ता अधुरा, अपुरा कार्यहरू कहिले पूरा गर्ने रु पूरा गर्न कहिले अघि सर्ने रु सरकार यसमा किन मौन ¤ के सरकारको काम कार्यक्रममा सरिक हुने, उद्घाटन गर्नेमात्र हो रु होइन भने गर्नुपर्ने काममा किन ढिलाइ ¤