जुद्ध शमशेरबाट त सिकौँ ?

 भैरव रिसाल
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सहयोगको विषयलाई लिएर राजनीतिक विषयसँग जोड्न आवश्यक नरहेको भनी सरकारका प्रवक्ता सञ्चार र सहरी विकासमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्पष्ट पार्न खोजेर आफ्नो ज्ञानको धोती खुस्केको पत्तो पाउनु भएनछ । यो एमसीसी वास्तवमा हो नै राजनीतिक । यस्तो स्पष्ट राजनीतिक मुद्दालाई राजनीतिसँग जोड्न आवश्यक नरहेको भनेर स्वयं राजनीतिक विषय भएकोले फेरि किन राजनीतिसँग जोड्नुप¥यो भन्ने आशय होला । पृष्ठपोषण किन गर्नु ¤ पिठो भइसकेपछि फेरि के पिध्नु । गहुँ, मकै, कोदो भए पो पिध्नु, जब पिठो भइसकेको छ, तब के पिध्नु ¤ पिठो पिँधेर के हुन्छ र मूर्खतामात्र देखिने न हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सायद यसको प्रारम्भमा राजनीतिक थिएन होला त्यो पनि प्रत्यक्षरूपमा ।
संरा अमेरिकी सरकार राजनीति नमिसाई केही गर्दैन । राजनीति कति विषयमा प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ भने कतिपयमा अप्रत्यक्षरूपमा जोडिएको हुन्छ । हुन त जहाँको पनि सरकार भनेपछि राजनीति हुन्छ । त्यसमाथि अमेरिकी सरकार त झन् बढी नै राजनीति गर्छ । अमेरिकाले मिसाउने राजनीति कहिले स्पष्ट देखिने हुन्छ भने प्रायः नदेखिने तहका धेरै हुन्छन् । संसारमा संरा अमेरिका लामो समयदेखि बेलामौकामा जे–जस्तो पनि गर्न उत्रने राज्य हो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । यो एमसीसी प्रारम्भमा राजनीतिसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको देखापरेनछ । तर राष्ट्रपति पदमा डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि उनलाई अप्रत्यक्ष राजनीति मिसिनु वाञ्छनीय नलागेर प्रत्यक्ष गाँसिनु उपयुक्त ठाने र यो एमसीसी अमेरिकी सहयोगको नीति नै भयो । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीले भने, ँयो एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अंश हो । अमेरिकी सहयोग अब यसअन्तर्गत रहन्छन् ।” यो प्रतिक्रिया गोकुल बाँस्कोटाले सुन्नु भएन कि ?
यो त पहिलेदेखि नै
यो मुद्दा वर्तमान सरकारले मात्र उठाएको होइन भनी नेपालसँग सम्बन्धित एमसीसीका यावत जन्मकुण्डली र चिना टिपन जम्मा गरी सबै सार्वजनिक गरेर यसको औचित्य सावित गर्ने प्रयास हो यो मन्त्री महोदयको भन्ने लाग्छ । एमसीसी प्रारम्भदेखिका तथ्यवलि प्रस्तुत गरेर यससँग सम्बद्ध सम्पूर्ण महाशयहरूको कामकारबाही उदाङ्ग्याइएका छन् । सञ्चार र सूचनामन्त्री बाँस्कोटाले यसमा सबै राजनीतिक दल र नेताको सहमति रहेको देखिन्छ भनेका छन् । बाँस्कोटाले अझ स्पष्ट पारे पत्रकारहरूसँग, ँराजनीतिको विषय जोड्नुपर्दैन ।
एमसीसीसम्बन्धी ऐतिहासिक तथ्यहरू तथ्यहरूले जनाउँछन् । विभिन्न समयमा विभिन्न नेताले एमसीसीको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको रहेछ ।” एमसीसीप्रति आजको चरणमा आइपुग्न निकै लामो प्रक्रिया पु¥याएको चर्चा गर्न पनि शेष राखेनन् मन्त्रीले । उनले थपे, ँयो सहयोग स्वीकार गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने नै ठानेर यी सन्धि–सम्झौता, पत्राचार, विभिन्न समिति गठन गर्नुभएको होला भन्ने म आशा गर्छु ।” यसर्थ यसरी यति धेरै कुरा लुकेको रहस्योद्घाटन गरेर वास्तवमा पदमा हुँदा को–को महानुभावले के–के गर्नु हुने काम गरे, के–के गर्न नहुने काम गरे भन्ने स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएको बेला २०६८ माघ ५ मा नै नेपाल थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम एसिस्टेन्टमा नेपालमात्र छनोट भएको जानकारी पत्र नेपाललाई पठाइसकिएको रहेछ । त्यसैबेला एमसीसीसँग समन्वय गर्न भनी वैदेशिक सहायता प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृतसमेत तोकिएको रहेछ । यो घटना वास्तवमा सतहबाट यसो हेर्दामात्र नयाँ लाग्ने रहेछ । वास्तवमा रहेछ पुरानै डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको कालखण्डकै ।
नमुछिएको को छ ?
यो एमसीसी काण्डको अर्को कालखण्ड खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा २०७० पुस २१ गते नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूहले कन्सल्ट्यान्ट एनालाइसिस नगरेको रहेछ जुन कालखण्डमा अर्थमन्त्री शड्ढर कोइराला रहेछन् । त्यस्तै २०१५ फेब्रुअरी ९२०७१० मा पनि एमसीसीले कम्प्याक्टका लागि नेपाल छनोट भएको जानकारी दिँदा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र डा। रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेछन् । त्यही कार्यकालमा २०७२ भदौ २८ मा एमसीसीकै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशकजस्तो पनि बनाइएको रहेछ ।
यस अतिरिक्त २०७३ साउन ५ मा इनिसियल इन्गेजमेन्ट टेक्निकल एसिस्टेन्ट ग्रान्ड एग्रिमेन्ट विटविन एमसीसी एन्ड गभर्मेन्ट अफ नेपालको सहमति हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल रहेछन्, यो एमसीसी कान्ड त्यसै हराएन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा छँदा २०७४ जेठ १८ गते एमसीसीकै विषयमा दुईपक्षीय वार्ता टोली गठनसमेत भएको रहेछ । यो सिलसिला यत्तिकैमा टुङ्गिएन र २०७४ साउन १० गते सहायता स्वीकार्ने निर्णय भएछ । २०७४ भदौ २९ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेछ । यसरी हेर्दा सत्तामा यो अवधिमा बसेका कुनै पार्टी पनि छुटेका भेटिँदैन । यो काण्डमा विवाद यहाँसम्म पुग्यो नेता भीम रावललाई बालुवाटारबाट ज्यान मार्ने धम्कीसम्म गएको कुरो उठेछ । यस्तो प्रश्न उठ्दा मन्त्री बाँस्कोटाले त्यस्तो ज्यान मार्ने धम्कीमा कुनै सत्यता नभएको भन्ने स्पष्ट पारेछन् । प्रधानमन्त्री ओली बहस गर्न रूचाउनुहुन्छ त्यो मन पर्न वा नपर्न सक्छ । आलोचना वा टिप्पणी हुनसक्छ । विरोध हुनसक्छ, कार्टुन बन्न सक्छ । नेताहरूको विषय पनि हुनसक्छ भन्न पनि बाँकी राखेनन् सूचना मन्त्री गोकुलले ।
यो नलिन्दा राम्रो
एमसीसी मुद्दालाई भीम रावलले सशक्त रूपमा उठाए । उनलाई धम्की पनि आयो रे । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री साँच्चै त्यस्तो धम्की आएको हो भने रावलले बताइदिनुप¥यो यसले वा यो नम्बरबाट फोन आयो भनेर त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्न चाहिँ गोकुल बास्कोटाले बाँकी राखेनन् । भीम रावललाई सरकारले सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराइरहेको कुरा पनि उनले खुलाए । बालुवाटार, ललिता निवासको जग्गाको बारेमा र विप्लव समूहले जग्गा कब्जा गरेको प्रश्न उठाइयो । मन्त्री बाँस्कोटाले बालुवाटार जग्गा विषयमा सरकारले छानबिन चलाइरहेको छ भन्ने जानकारी दिए र भने जोसुकै परे पनि व्यक्तिलाई दिन सकिँदैन भने । गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका प्रिय पात्र छन् पत्यारका पनि । पहिलोपल्ट राज्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाएका उनी पदोन्नति भई पूरा मन्त्री बने । हालै सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेदारी पनि पाए । यो एमसीसी प्रकरण हेर्दा सानो देखिए पनि निकै पेचिलो छ । इन्डो–प्यासिफिक अग्रसरताकै परिपूरक अङ्ग हो वस्तुतः । तर हाम्रो सरकार, सरकारी पार्टीका नेता किन हो त्यसो होइन भनी रहेछन् । पैसाको हिसाबमा ठूलो होइन रहेछ । पाँच वर्षमा ५० करोड डलर ¤ नेपाली रूपैयाँ ५५ अर्ब लगभग । वर्षको ११ अर्ब रूपैयाँ । सरकार हत्ते गरिरहेछ उक्त सहयोगभित्र पस्न । हुन पनि डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएदेखि या २०६८ माघदेखिको प्रयास रहेछ । कति लामो प्रक्रिया । यो एमसीसी मुद्दा का। पुष्पकमल दाहाललगायत सशस्त्र जनयुद्धका नेताहरूप्रति बढी खतरनाक देखापरेको छ । यो योजना खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार नखाऊँ भने दिनभरिको सिकारजस्तै भएको छ  । यो सहयोग स्वीकार गर्दा अर्को मित्रराष्ट्र चीन कस्तो ठान्छ भन्ने पनि छ । यद्यपि, चिनियाँ राजदूतको प्रतिक्रिया आइसक्यो । यो नेपालको कुरा हो भन्ने कूटनीतिक उत्तर दिएर । मेरो विचारमा यो नलिनु राम्रो ।
सबै सहयोग इन्डो–प्यासिफिककै अङ्ग
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० बारे सत्तासीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूबीच गम्भीर अन्योल देखापरेको छ । तर विसं २०६८ देखि यता गठन भएका सबै सरकारले एमसीसीलाई नेपाल भित्याउने गरी जे–जे गर्नुपर्ने गरेका रहेछन् । वर्तमान सरकार त पूर्वसरकारहरूले खनेको बाटोमा हिँड्न लागेको मात्र हो भन्ने लामो र मितिसमेत विस्तारमा विवरण दिएर मै हुँ भन्ने सबैजसो पार्टी, नेता र नेतृत्वको धोती खुस्काइदिएको छ । सरकारका प्रवक्ताले सार्वजनिक गरेको विवरण हेर्दा कुनै पनि पक्षको उदाङ्गो भएको छ । तर एमसीसीबारे सत्तारूढ दलभित्र एकमत देखिएको छैन । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक एक–एक महिना अवरोध भएको नभई हेर्दा सभामुखमा कसलाई ल्याउने भन्नेमा दुई अध्यक्षबीच सहमति नजुटेर हो भन्ने त देखावटीमात्र रहेछ ।
मूल कारण त एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा बाँडिएर पो त रहेछ । भीम रावल सुरूदेखि नै यसको विपक्षमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई असजिलो पारेका छन् । हुन त वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पनि एमसीसीको विपक्षमा उभिएका छन् । तर उनको अडान भरपर्दो हुँदैन । अडान नभएका केही नेतामध्ये पर्छन् नेपाल ¤ माधवजीले पुसमा हेटौंडामा एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हुने तसर्थ नेपालले त्यो लिनुहुन्न भनी हाकाहाकी नै भनेका थिए । गएको मंसिरको अन्तमा पनि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतले गरेको ट्वीटअनुसार अब आउने सबै अमेरिकी रकम इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा भएरमात्र आउने स्पष्ट गरेका थिए ।
केही पक्का छ यसमा गएको डिसेम्बर १४ मा नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले एमसीसीमात्र होइन यूएसएडको नाममा आउने सबै रकम इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा भएको स्पष्ट पारेका थिए । तर अमेरिकी ताजा भनाइमा भने एमसीसीमा कुनै सैन्य मामिला जोडिएको छैन, एमसीसीमार्फत नेपालमा आउने सहयोग नितान्त अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शी र सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडेलमार्फत आएको भन्ने अमेरिकी सरकारले नै जनाएछ । अब के पत्याउने के नपत्याउने रु एमसीसी कुन मोडेलको हो रु एक महिना लगभगको अन्तरालमा अमेरिकी सरकारको बाह्य सम्बन्ध र सहयोग नीतिमा त्यस्तो आमूल परिवर्तन भएको देखापरेको छैन । तर, नेपालसँगको मुद्दामा भने इन्डो–प्यासिफिक रणनीति जोडिएको छ, छैन झन् दोधार भयो । यस काण्डमा कतै न कतै जालझेल छ, गफलत छ भन्ने देखिन्छ । विद्यमान सरकार सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्वसरकारहरूले लगभग पूरा गरिसकेकाले यो सरकार यसबाट पृथक हुनसक्दैन मात्र वर्तमान संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने दायित्व निर्वाह गर्ने हो भन्ने मानसिकतामा छ भन्ने लाग्यो । यो मामिलामा अमेरिकी सरकार र अमेरिकी राजदूतावास किन धेरै वटा मुखुण्डो लगाएर देखापर्छन् त्यो गाँठो प¥यो पत्ता लगाउन सकिएन । जे हो सक्कली अनुहार एमसीसीको र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको त्यो स्पष्टसँग राखिएको भए जे हुन्थ्यो, हुन्थ्यो । केही रहस्य छ, छ यसमा भन्ने झन् पक्का भयो । यसमा अब त अमेरिकी केन्द्रीय सरकारसमेत उभियो । केही पक्का छ यसमा ।
सहयोगका लागि छुट्टै ऐन ?
स्वतन्त्र, सार्वभौम, स्वायत्त, स्वाभिमानी नेपालको निम्ति पचास करोड अमेरिकी डलर, त्यो पनि पाँच वर्षमा किस्ताबन्दीमा प्राप्त हुने रकम त्यति ठूलोजस्तो लाग्दैन । तर, यो रकममा त्यस्ता के जादू छ थाहा छैन । तर डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदादेखि यसमा नेपाल प्रवेश गर्ने प्रक्रिया सुरू भएछ । आज २०७६ माघ महिनासम्म आइपुग्दा पनि यो मुद्दाको फैसला हुनसकेको छैन । २०६८ माघ ५ गतेबाट प्रारम्भ भएको एमसीसी प्रवेशको प्रयास अस्ति आठ वर्ष पुगेर नौ वर्ष लाग्यो । अझै प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन ।
२०६८ माघमा त्यो अमेरिकी डलर ५५ अर्ब रूपैयाँ थिएन । सम्भवतः ५० अर्ब पनि थिएन । नेपाली रूपैयाँको मूल्य ¥हासोन्मुख छ । अमेरिकी सो सहयोग कार्यान्वयन हुने समयसम्म हाम्रो राष्ट्रिय मुद्राको अरू अवमूल्यन र अमेरिकी डलरको अति मूल्याड्ढन हुने निश्चित छ । तर्कका लागि यसको पक्षमा जति नै लेखे पनि यथार्थ के हो भन्ने छोप्न सकिन्न । एमसीसी वास्तवमा सैन्य सङ्गठनको हिस्सा हो । एमसीसीलाई नेपाली संसद्मा विधेयक बनाइ ऐनको रूपमा पारित गर्नुपर्ने प्रावधानले यसभित्र भनिएको भन्दा नभनिएको कुरा धेरै छन् ।
नेपालले धेरै सरकार धेरै वित्तीय संस्था संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट आर्थिक सहयोग ऋण वा अनुदान लिँदै आएको छ र तिर्दै पनि आएको छ । परन्तु संसद्बाट विधेयक पारित गराएर लिएको त थाहा छैन । यसमा मात्र किन यस्तो प्रावधान राखियो रु यसभित्र केही छ अवश्य । कुनै पनि बेला युद्ध भएमा देश ध्वस्त हुनसक्ने खतरातर्फ शासक दल र हिजो सत्तारोहण गरेका दलहरूको ध्यान किन नगएको रु भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । समग्र र एकमुष्टमा भन्दा एमसीसी नेपालको कुनै हालतमा हितमा छैन । तैपनि नेपालका सारा जसो दल किन एमसीसीको पक्षमा जस्तो देखापरेका छन् गम्भीर विषय यो ।
यो सहयोग नलिऊँ
एउटा कुरा उठाऊँ विक्रम संवत् १९९० माघ २ गते सोमबार अपरान्ह २ बजेर २४ मिनेट जाँदा काठमाडौँमा महाभूकम्प गयो । यो महाभूकम्प गएको ८६ वर्ष भएछ  । त्यतिबेला नेपालको जनसङ्ख्या ५५ लाख, ३२ हजार ५६४ थियो । त्यो भूकम्प ८।३ रेक्टर स्केलको रहेछ । त्यो भूकम्पले १५ हजार सात सय मान्छेको ज्यान लिएछ । तीमध्ये नेपालमा करिब ८ हजार मान्छे परेछन् । आठ हजारमध्ये पनि करिब चार हजार त काठमाडौँ खाल्डोमा मात्र परेछन् । त्यो १९९० सालमा जुद्ध शमशेर श्री ३ महाराज थिए ।
उनी पनि त्यो बेला सुदूरपश्चिम तराई नयाँ मुलुकमा शिकार खेल्न गएका । एकतन्त्री हुकुमी राजा शासन श्री ३ महाराज सुदूरपश्चिम । तर सम्हाले उनीमुनिका अरू प्रशासकले । शासन प्रशासन भनेको त्यस्तो हुन्छ । भूकम्प पीडितहरूको तत्काल उद्धार गरे । अब पुनःनिर्माणका लागि पैसाको सहयोग गर्ने प्रस्ताव आयो मित्र राष्ट्रहरूबाट । तर, जुद्ध शमशेर आफैले, आफ्नी बडामहारानीबाट अन्य भातरदारबाट रकम जम्मा गरे । पहिले भूकम्प पीडितहरूलाई सापटी भनेर दिएपछि त्यो ऋण मिनाहा गरिदिए । विदेशबाट, मित्र राष्ट्रहरूबाट एक सुको पनि लिएनन् । त्यो बेला काठमाडौँ आउने मोटर बाटोसम्म पनि थिएन । राज्य भनेको त्यस्तो पनि हुन्छ ।
आज ५० करोड डलरका लागि एमसीसीजस्तो विधेयक सङ्घीय संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने रु अमेरिकी दूतावासकै भनाइ फरक फरक आए डेढ महिनाभित्र । एउटा अघिल्लो भनाइ आयो एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अभिन्न अङ्ग हो । अहिले त्यही दूतावासबाट आयो त्यो रणनीति र यो फरक हो । अब कुन पत्याउने रु तसर्थ यसपल्ट एमसीसीमा नपसौँ जुद्धशमशेरबाट सिकौँ ।
६ माघ २०७६