एकै दिनको समाचार

अन्नपूर्ण–४ माघ २०७६
‘जताततै वन अतिक्रमण’ शीर्षकमा समाचार अघि बढ्छ, “तराईमा माफियाका कारण र पहाडमा वनभित्रै डोजर चलाएर सडक निर्माण हुन थालेपछि वन क्षेत्र मासिँदै गएको छ । ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा फेरिएर ‘हरियो वन तस्करको धन’ बनेको छ ।”
तस्वीरमा ‘डडेलधुराको जङ्गलमा घर निर्माणका लागि काटेर थन्किएको गोलिया काठ’ देखाइएको छ । रिपोर्टरको रूपमा शिवराज भट्ट (धनगढी), धनबहादुर भण्डारी (डडेलधुरा) र महादेव अवस्थी (महेन्द्रनगर) लेखिएको छ ।
विराटनगरको अर्को समाचार छ – ‘चुरे दोहन निरन्तर ।’ नदी आसपासको चुरे क्षेत्रको दोहनले क्षति बढाइरहेको छ ।
सुर्खेतको समाचार छ– ‘विकासको नाममा अतिक्रमण’ कर्णाली प्रदेशमा वन अतिक्रमण बढ्दै गएको समाचारमा निर्देशनालयका वन अधिकृत सूर्य शर्माले गरिबी, बसाइँसराई, बेरोजगार, अशिक्षा तथा दोहोरो सरकारी नीति र राजनीतिक कारणले वन अतिक्रमण बढेको बताए ।
सत्य यही हो भने वन तस्कर र अपराधीहरू दण्डबाट मुक्त हुनेछन् । जनकपुरधामको समाचार छ– ‘पेस्तोल देखाएर नदी उत्खनन् ।’ धनुषाको मिथिला नपा–५ श्रीपुरस्थित चुरेभावर क्षेत्रमा बालुवा झिक्दा बनेको खाल्डो देखाउँदै स्थानीयको तस्वीर छापिएको छ । उप शीर्षकहरू छन्–‘प्रहरीसँग साँठगाँठ’ र ‘दोहनले सङ्कटग्रस्ट बन्दै मधेस ।’
कृष्ण सारुमगर (मकवानपुर) र राजन गाउँले (सिन्धुली) को रिपोेर्ट छ– ‘वन मास्दा मुद्दा ।’ ‘सिन्धुलीस्थित डिभिजन वन मरिन क्षेत्रमा काटिएका सालका काठ’ तस्वीरमा देखाइएको छ ।
जनकपुरधामबाट मनिका झाको रिपोर्ट छ– ‘तस्करले सके चुरे’ तस्वीरले धनुषामा उजाड चुरे क्षेत्र प्रस्ट देखाएको छ ।
अन्नपूर्ण पोष्टले अघिल्लो पातामै ‘रित्याइँदै वन’ शीर्षकमा लेख्यो– ‘एकै जिल्लामा २० हजार हेक्टर वनविनास, खोटो सङ्कलनले पनि जोखिम’ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकास्थित गमलटार सामुदायिक वनमा एक वर्ष अगाडि काटिएको सालको रुख तस्वीरमा देखाइएको छ ।                                                                                                              यी सबै विध्वंसमा को – को जिम्मेवार ?                                                                                                               यी सबै विध्वंसमा पञ्चायतपछि सरकारमा गएका बहुदलवादी दलहरू जिम्मेवार छन् । पञ्चायतराजमा गर्न नहुने देशविरोधी र जनविरोधी कार्यहरू बहुदलवादी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी दलहरूले गर्नु पनि अपराध नै हो, देशविरोधी र जनविरोधी कार्य नै हो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारका वनमन्त्री थिए– झलनाथ खनाल । उनकै पालामा बाँकेमा पालैपालो छातीमा बहुदलको ‘पास’ भिरेर जङ्गल मासेका थिए, मानौँ परिवर्तनको अर्थ देशलाई लुट्ने छुट हो । त्यस्तै चुरे दोहनमा शासक र मधेसवादी दलहरूका नेता र कार्यकर्ता सङ्लग्न छन् । यसले पञ्चायतको विरोध सैद्धान्तिक र राजनैतिक होइन बरु ‘आफूहरूले लुट्न नपाएरै हो’ भन्ने साबित हुन्छ ।
अहिले कर्णालीमा वन र प्रकृतिको दोहनमा खास गरी कालीकोट जिल्लाका एमाओवादी केन्द्रीय र स्थानीय नेता भनिने जनप्रतिनिधि जिम्मेवार छन्–मानौँ साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादीहरूले अर्को मुलुक लुट्दै गरेका छन् र डोजरको ताँती लगाएर दसवर्षे गृहयुद्धमा ऋण दिने भारतीय एकाधिकार पुँजीलाई ब्याजसहित तिर्ने ‘धर्म’ पूरा गर्दै छन् ।
तत्कालीन भूमि सुधारमन्त्री मैनालीले आफ्नो पार्टी समर्थक तथा अन्य व्यापारी र सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई समेत वन मासी बस्ती बसाल्ने र वन कटानी गर्न दिएको व्यापक चर्चामा आएको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेका ?
देशको दोहनबारे एक शब्द नबोल्ने तर अमेरिकी साम्राज्यवादको एसियामा युद्धको बिउ छर्ने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सैन्य गठबन्धनलाई समर्थन गर्दै नेकाले सन् २००२ र २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । आज यही नेकाका सभापति देउवा ‘भ्रम फैलाइयो’ भन्दै देशघातक सम्झौताको समर्थन गर्दै छन् ।
के देउवाजीलाई मुनरो नीति थाहा छैन ? ‘अमेरिका अमेरिकीहरूको हो’ भन्दा धेरैलाई भ्रम थियो । तर, संरा अमेरिकाले एक–एक गरेर ल्याटिन अमेरिकामाथि आफ्नो कब्जा जमाउँदै जाँदा थाहा भयो ‘अमेरिका अमेरिकीहरूको हो’ भन्नुको अर्थ के हो ¤ संरा अमेरिका एक–एक पाइला गरेर पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धकै हाराहारीमा प्रशान्त सागरीय छिमेकी बन्दै अनेक टापुसँगै फिलिपाइन्स, इन्डोनेसिया र अन्य टापुहरू कब्जा गर्दै जापान, कोरिया, भियतनाम, लावस, कम्बोडिया र चीनमा समेत हमला गरी लाखौँ –करोडौँ जनताको हत्या ग¥यो, धनको क्षतिको के हिसाब ¤
के अस्तिमात्रै अमेरिकी राजदूतावासले एमसीसीलाई रणनीतिक सम्झौता वा सैनिक गठबन्धन भनेको होइन ? एमसीसीका अमेरिकी डेपुटी कमान्डर आएर नेपाललाई त्यसको हेड्क्वाटर बनाउने कुरो उल्लेख गरेका होइनन् ? नेपाली सेनाका अफिसरसँग छोटो कुराकानी र सलामी लिएको तस्वीर छापिएको होइन ?
जहाँसम्म ‘नेकपाको अकर्मण्यताले संसद् अवरुद्व’ भन्ने शेरबहादुर देउवाको आरोप छ – नेकाको बेलामा पनि महिनौँ संसद् अवरुद्व भएकै थियो ¤ भागबन्डामा मुख खोल्ने अनि अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको पक्षमा बोल्नेबाहेक संसद्मा खोइ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका ?
सभामुख चयनमा जुङ्गाको लडाइँ ?
के यो सत्य हो ? होइन, यो पदलोलुपता हो अनि एमसीसी र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटजी अर्थात् सैनिक गठबन्धनमा जान संसद्लाई बलीको बोको बनाउन खोजिएको हो ।
एमसीसीलाई तालिम
‘एमसीसी कार्यान्वयनका क्रममा भ्रष्टाचार हुन नदिन कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।’ यो समाचारले ‘जालसाजी तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रशिक्षण आयोजना’ सुरु ग¥यो । नेपाली शासक दलका नेताले बुझ्नैपर्ने विषय हो संसद्ले ‘एमसीसी’ र ‘इन्डो–प्यासिफिक’ गठबन्धन पारित नगरे पनि काम सुरु भएको घोषणा गरेको साबित भयो । संरा अमेरिका के हो भन्ने कुरा इरानी सैनिक नेताको इराकमा ड्रोन हमलामा भएको हत्याले देखाएको छ संसारलाई ¤ सन् २००२ मा हस्ताक्षर गर्ने नेपाली राजदूत शर्मा, अथवा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गर्ने अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वा ओली सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिपकुमार ज्ञवाली, राजनैतिक समर्थन गर्ने नेका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाओवादी प्रचण्ड सदा अमेरिकी ‘मित्रहरू’ को ‘निगरानी’ मा हुनेबारे कसैले दुविधा नराखे हुन्छ ¤ प्रचण्डको नाम अमेरिकी कालो सूचीमा हिजो पनि थियो, भोलि पनि हुनेछ–दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति सिङ्गमन री र दक्षिण भियतनामका राष्ट्रपति थुकीकै भाग्यको पर्खाइमा । साम काका (संरा अमेरिका) आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कसलाई मार्ने र कसलाई प्रयोग गर्नेबारे कुनै दुविधामा पर्दैन । अपहरणमा परेका पनामाका राष्ट्रपति आजसम्म मरे अथवा बाँचे खबर छैन । नेपाल त पनामा भन्दा धेरै टाढाको विषय हो ।
तर, पनामाका राष्ट्रपतिलाई लागूपदार्थको व्यापारको आरोप थियो, जब कि अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर विभाग (सीआईए) नै लागूपदार्थको व्यापारीको मुख्य संरक्षक हो । पनामेली राष्ट्रपतिमाथि संरा अमेरिकाको रिस किन ? हरेक पनामावासी आफ्नो देशलाई अमेरिकी सेनाबाट मुक्त बनाउन पनामालाई ९९९ वर्षको निम्ति संरा अमेरिकाले कब्जा गर्ने असमान सन्धि खारेज गर्न चाहन्छन् । नेपाल तुलनात्मकरूपले सानो र विकासशील देश भएकोले साम्राज्यवादी र विस्तारवादी देशसँग कुनै पनि सम्झौता गर्न धेरै पटक सोच्न जरुरी छ ।