सरकार, पत्रकारिता र ‘श्रमिक’

राकस्था
२०४६ पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा शैलेन्द्रराज शर्मा सूचना विभागका महानिर्देशक थिए । मरिचमानसिंह श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भट्टराई र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेलामा उनी नै प्रेस सल्लाहकार थिए । एकदिन पञ्चायतको समयमा क–कसले पैसा खाए लिस्ट ल्याउनुस् त शैलेन्द्रबाबु भनेर भट्टराईले मागेछन् । सल्लाहकार शर्माले प्रम भट्टराईलाई लिस्ट थमाइदिए । शर्माकै अगाडि प्रधानमन्त्रीले उहाँ पनि, उहाँ पनि अनि उहाँ पनि ¤ भन्दै भैगो भैगो ल राख्नुुस् भनेछन् । ०५१ मा प्रदीप नेपाल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने । उनले पनि सरकारबाट क–कसले पैसा लिए, लिस्ट निकाल्छु भने । पछि उनले नाम निकाल्यो भने हामीले त आत्मदाह गर्नुपर्ने हुन्छ भनेछन् । अघिल्लो र पछिल्लो लिस्ट आजसम्म प्रकाशनमा आएका छैनन् ।
नेपाली पत्रकारिताको त्यो कुरूप चित्र ‘द राइजिङ्ग नेपाल’ का पूर्वसम्पादक पी खरेलले आफ्नो एक आलेखमा प्रस्तुत गरेका हुन् । दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारका प्रम केपी ओलीको एउटा टिप्पणी यतिखेर चर्चामा छ, सम्पादकसँग मुटु छैन । सरकारले मस्यौदा गरेको सूचना प्रविधि विधेयक अहिले विवादमा छ । यसै सन्दर्भमा यो साता ‘श्रमिक’ साप्ताहिक वर्ष २७ मा प्रवेश गर्दैगर्दा पाठक स्वयम् जागरुक भई प्रकाशित लेखरचनाको अध्ययन र अन्तरक्रिया गरिरहेका समाचार पनि प्रकाशित छन् ।
सरकारको मुटु कता ?
सिंहहरूका इतिहासकारहरू भएसम्म सिकारका कथाहरूमा सिकारीको बखान हुन्छ भन्ने अफ्रिकी भनाइ छ । शासनसत्ताले तयार पारेका, शासकवर्गको स्वार्थसँग मिलेका पत्रकारहरू आज पनि शासकवर्गकै पक्षमा लेखिरहेका छन्, बोलिरहेका छन् । शासकवर्गका पत्रकार र लेखक साम्राज्यवादी स्वार्थअनुसार नुनको सोझो गरिरहेको भेटिँदा आश्चर्य मानेको भने होइन । संरा अमेरिकी स्वार्थकेन्द्रित हिन्दप्रशान्त सैन्य रणनीतिअन्तर्गतको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको समर्थनमा लेख्न र प्रकाशित गर्न सरकारी दबाब र प्रभावले काम गरेको तथ्य पत्रपत्रिकाकै समाचार र लेखका सिलसिलाले प्रस्ट पार्छन् । कति सम्पादकहरू नुनको सोझो गर्न बाध्य छन् भने कति ठूला मिडियाका सम्पादकहरू दबाबलाई अस्वीकार गर्र्दै राजीनामाको चरणमा पुगेका पनि छन् । देश जोगाउने र देश बेच्ने दुई खालका पत्रकार तथा लेखकबीचका तर्कवितर्कले जनतालाई अरू सचेत हुन बाध्य बनाइरहेको पाइन्छ ।
नेपाली समाजमा प्रचलित भनाइ छ, ‘सत्य बोल, प्रिय बोल । अप्रिय छ भने सत्य पनि नबोल’ । अप्रिय होस्, सत्य बोल्ने संस्कृतिको विकासले मात्र नेपाली समाजले कोल्टे फेर्न सक्छ । पत्रकारिताले तीतो सत्य नै बोल्ने हो । राज्यको चौथो अङ्गलाई काँधमा बोकेर शिकार गरेन भन्ने शासक मनोवृत्ति गलत हो । पत्रकारिता ‘वाच डग’ नै हो, ‘ल्याप डग’ होइन । सरकारको आलोचना नगर्ने पत्रकारिताले समाजमा मुर्दा शान्तिमात्र ल्याउँछ, प्रगति होइन । चेक एन्ड ब्यालेन्स नभएको समाजले निरङ्कुशता जन्माउने हो । ओली प्रचण्डको सरकारले के – के राम्रो र असल काम गरेको छ । के–के जन र देशविरोधी काम गरेको छ भन्ने केलाउने काम पत्रकारको हो । सरकारले असलभन्दा बढ्ता खराब गरेको अवस्थामा आलोचना बढ्नु कुनै अस्वाभाविक भएन ।
सरकार, निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार के – के काम पूरा भए ? सुशासन कायम भयो ? समृद्धिको नारा कति सार्थक भयो ? भ्रष्टाचार नियन्त्रण भयो ? महँगी नियन्त्रण भयो ? करिब २० प्रतिशत चरम गरिबीमा रहेका जनताको निम्ति के गर्दैछौ सरकार ? सरकारी अस्पतालमा उपचारको हालत कस्तो छ सरकार ? गोकर्ण रिसोर्टलाई ३ हजार रोपनी जग्गा कुन आधारमा किन कौडीको मूल्यमा दिएको ? डन र गुण्डालाई कसले संरक्षण गरेको छ ? वाइडबडी मा भएको ४ अर्बको भ्रष्टाचारको छानबिन खोइ ? विकास बजेट किन खर्च गर्न सकिएन ? मेडिकल माफियाहरूलाई संरक्षण दिने काम कहिले रोक्ने ? अवैध क्रसर उद्योग कहिले बन्द हुन्छन् ? आदि प्रश्न गर्ने पत्रकारलाई मुटु नभएको भन्ने सरकार प्रमुखले सबभन्दा पहिले आफ्नै मुुटु पो छाम्नुपर्ने हो कि ¤
सूचना प्रविधि विधेयकबारे स्वाभाविक बहस चलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै सामग्री पोस्ट गरेकै आधारमा पाँच वर्षको कैद र १५ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधानले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने सम्भावना हुन्छ । राज्यले चाहेको खण्डमा कुनै पनि बेला नागरिकलाई थुनछेक गर्नसक्ने प्रावधानले निरङ्कुशतालाई ब्युँताउने छ । पत्रकार वा सामान्य नागरिकसँग मुटु भएरै निरङ्कुशताप्रति खबरदारी गर्ने हो । सत्य कसैको निम्ति अप्रिय हुनसक्छ । भ्रष्टाचारी, कालाबजारिया, ठग, लुटेरा, चोर आदिको निम्ति सत्य प्रिय हुन्न । कोही सार्वजनिक पदधारी मानिसले लुकाउन खोजेको सार्वजनिक महत्वको कुरा पत्रकारले सार्वजनिक गर्छन्, त्यतिबेला सर्वसाधारणले पत्रकारलाई स्यावासी दिन्छन् भने उच्च पदासिनहरूले दुत्कारिरहेका हुन्छन् । खराब प्रवृत्ति, संस्कार तथा संस्कृतिको निन्दा गर्दै असल पक्षलाई हौसला दिने काम पत्रकारको हो ।
नेपाली पत्रकारिताको विडम्बना
पत्रकारिताले आफ्नो धर्म पूर्णतः पालन गर्न नसक्नु अस्वाभाविक होइन । नेपालमा अहिले करिब ६ सय रेडियो स्टेसनहरू छन् । तीमध्ये ७५ प्रतिशत शासक दलहरूसँग सम्बन्धित छन् । शासक दलहरूबाट सञ्चालन गरिएका सञ्चारमाध्यमले शासक दलको आलोचना गर्ने हिम्मत गर्दैनन्, त्यसो गर्नु उनीहरूको उद्देश्य पनि होइन ।
चिनियाँ क्रान्तिको दौरानमा माओ त्सेतुङले चिनियाँ पत्रकारिताबारे भन्नुभएको थियो – हाम्रो पत्रकारिता भुत्ते भएको छ । भुत्ते चक्कुले घाउ बनाउँदैन । पुँजीवादी पार्टीको निम्ति काम गर्ने पुँजीवादी पत्रकारले क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने प्रश्न नै हुँदैन । चिनियाँ साहित्यकार लुशुनले भनेझैँ क्रान्तिकारीहरू आफैले नलेखेसम्म क्रान्तिकारी साहित्यको विकास हुँदैन । पुँजीवादी पत्रकारहरूबाट क्रान्तिकारी कलमको आशा गर्नु गोरु दुहुनुजस्तो हो ।
नेपालमा अहिले राष्ट्रिय मानिएका १७ ब्रडशीट पत्रिका छन् । एक अध्ययनअनुसार तिनका विषयवस्तु ७५ प्रतिशत काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित छन् । बाँकी जिल्लाबारे २५ प्रतिशतमात्र लेखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विषयका समाचार कम छापिन्छन्, छापिए पनि बीबीसी, सीएनएन, एपी, एएफ्पी वा अन्य साम्राज्यवादी सञ्चारमाध्यमको चश्माबाट हेरिएका सामग्रीमात्र छापिन्छन् । सबैलाई थाहा छ, बीबीसी त संअ बेलायत सरकारको बजेटबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यम हो । यी सञ्चारमाध्यमले इराक युद्धदेखि सिरिया युद्धसम्मको विश्लेषण गर्दा साम्राज्यवादको आलोचना गरेको भेटिन्न । प्रजग कोरियालाई गाली गर्नेमात्र होइन, चीनमा मानवअधिकार नभएकोदेखि हङकङका नागरिकलाई भड्काउने कामसमेत गरे अनि मूलधार मानिएका नेपाली सञ्चारमाध्यमले तिनै सामग्री जस्ताका तस्तै प्रकाशित गरे । ल्याटिन अमेरिकी जनताको आन्दोलन र सङ्घर्ष, अफ्रिकी जनतामाथि भइरहेका साम्राज्यवादी उत्पीडनबारे ‘ठूला’ नेपाली सञ्चारमाध्यमले खासै चासो दिँदैनन् ।
क्रान्तिकारी पत्रकारिता
वर्गीय समाजमा पत्रकारिता पनि वर्गीय नै हुन्छ । कोही पत्रकार स्वतन्त्र हुन सक्दैन । एउटा पत्रकारले एउटा न एउटा वर्गको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । स्वतन्त्र प्रेस भन्नु पनि झूटमात्र हो । हरेक पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमको आफ्नो राजनीतिक दृष्टिकोण हुन्छ, राजनीतिक सिद्धान्त हुुन्छ । यसबारे कति पत्रकारले प्रस्ट प्रकट गर्छन्, कोही गर्दैनन् । सेतो र कालोबीचको ‘गे्र जोन’ मा बस्नेहरू अवसरवादी हुन्छन् । तर, आज पनि ‘मिसन’ पत्रकारिताको सान्दर्भिकता छ, भोलि पनि रहनेछ । अब ‘मिसन’ पत्रकारिता आवश्यक रहेन भन्दै ‘प्रोफेसनल’ पत्रकारिता गर्नेहरूले ‘कमिसन’ पत्रकारिता गरिरहेका छन् । अझ पनि आम कामदारवर्गले न्याय, समानता, स्वतन्त्रता पाएका छैनन् । पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने पत्रकारिता आजको आवश्यकता हो, जसका निम्ति ‘श्रमिक’ साप्ताहिक क्रान्तिकारी पत्रकारिताको एक ज्वलन्त खम्बा भई उभिएको छ ।
नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा ‘श्रमिक’ साप्ताहिकले अलग्ग पहिचान बनाएको छ । ‘श्रमिक’ साप्ताहिक क्रान्तिकारी झन्डा हो, समाजवादको । श्रमिकले बहुदलीय पुँजीवादी प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न नभई यसका दुर्गुणहरूलाई उदङ्ग्याउँदै क्रान्तिकारी सङ्घर्ष गर्न उत्प्रेरणा दिइरहेको छ । यसले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनमात्र होइन, विभिन्न देशमा न्याय र स्वतन्त्रताको निम्ति भएका कुनै पनि आन्दोलनको पक्षमा लेख्दैआएको छ । यसले निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्धको सङ्घर्षमा ऐक्यबद्धतामात्र जनाएन नेपालको संविधानलाई सक्दो जनमुखी बनाउन दबाब दिने स्वरहरू प्रतिध्वनित गराउने र जनविरोधी विरोधको खण्डन गर्ने मञ्चको भूमिका खेलेको छ । तथाकथित कम्युनिस्ट पार्टीको भ्रमका पर्दाहरू च्यात्न नागरिकलाई आह्वान गर्ने काम पनि गरिरहेको छ ‘श्रमिक’ ले । साम्राज्यवादीहरूको युद्ध आकाङ्क्षाको खरो विरोध गर्न ‘श्रमिक’ का शब्दहरू सङ्घर्षरत छन् । ‘श्रमिक’ साप्ताहिक टिमलाई मेरा सहस्र शुभकामना ।